काठमाडौं –सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल बैंकिङ्ग र फिनटेकको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। नबिल बैंकले सन् २०२० देखि नै फोन लोनको सुविधा दिँदै आइरहेको छ। आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि नै फोनपेसँग सहकार्य गरेर नबिलले फोन लोन

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अझैपनि २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न सकेको छैन। चालु खर्च अत्यधिक बढेको, बजारमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) भए पनि सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटेको र युवा पुस्ता विदेश पलायन