‘राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकमार्फत गभर्नरलाई २ वर्षको ललिपप देखाउन खोजिँदैछ’

यतिबेला नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तेस्रो पटक संशोधनका लागि विधेयक अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयक अर्थ समितिबाट पारित भएर अघि बढिसकेको छ। तर, नेपाल सरकारले पेस गरेको विधेयकको लक्ष्य र उद्देश्यमा अर्थ समितिले व्यापक हेरफेर गरेको छ। जसअनुसार गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गरिने भएको छ र सरकारले चाहेमा थप २ वर्ष थप्न सकिनेछ।

यसैगरी, सञ्चालक र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल समेत सोहीअनुसार ३–३ वर्षको कायम हुने गरी विधेयक अघि बढेको छ। जसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता घट्ने र राष्ट्र बैंकमाथि सरकार हाबी हुने बहस सुरु भएको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग बैंकिङ्ग बहसमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

सरकारले संशोधन गर्न लागेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अर्थ समितिबाट अघि बढिसकेको छ। जसमा गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष र सरकारले चाहेमा थप २ वर्ष थप्ने सक्ने प्रावधान छ। यो जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम रहन्छ ?
राष्ट्र बैंकलाई अझ बढी स्वात्त बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्ने बहस भएको लामो समय भइसक्यो। यहीअनुसार सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जसमा सरकारले गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्ष नै कायम रहने गरी अघि बढाएको थियो। तर, अर्थ समितिले कार्यकाल ३ वर्ष कायम रहने र सरकारले चाहेमा २ वर्ष थप्न मिल्ने व्यवस्था गरेको भनिएको छ, यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा धक्का दिन्छ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासँग सरकार र नीति निर्माता डराइ हाल्नुपर्दैनथ्यो। किनकि, गभर्नर नै सरकारले नियुक्त गर्ने हो। राष्ट्र बैंक ऐनले नै गभर्नरलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सोअनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने गभर्नरलाई १ वर्षमा नै हटाउन सकिन्छ। तर, कार्यकाल नै घटाएर ३ वर्ष बनाउनुपर्ने भन्ने हुँदैनथ्यो। ऐन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भएमा गभर्नरलाई २ वर्षको लोभ दिने काम हुन सक्छ।

राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त बनाउने गरी ऐन संशोधनको बहस चलेको थियो। अर्थ सचिवलाई पनि केन्द्रीय बैंकको बोर्डबाट हटाउने गरी कल्पना गरिएको थियो। तर, गभर्नरलाई ‘ललिपप’ दिनेगरी पो अघि बढ्यो त ?
मलाई सबैभन्दा चित्त नबुझेकै यही हो। ५ वर्ष कार्यकाल घटाएर ३ गर्दा पनि हुन्थ्यो। तर, चित्त बुझेमा थप २ वर्ष भनेर प्रावधान राखिनु गलत हो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा ४–४ वर्षको कार्यकाल छ। सबैको नियामकको कार्यकाल समान बनाए हुने हो। गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष बनाउनुमा कुनै लजिक नै देखिँदैन।

सामान्यतया लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनको साइकलसँग मिलाउने गरी गभर्नरको कार्यकाल राखिन्छ। नेपालमा पनि ५ वर्ष यही कारण राखिएको थियो। अमेरिकाका गभर्नरको कार्यकाल ४ वर्ष छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावी साइकलसँग मिलाइएको हुन्छ। सरकारले चाहेमा गभर्नरको कार्यकाल २ वर्ष थप्ने व्यवस्था राख्नुको लक्ष्य चुनावी तयारीको हो कि ? किनकि, सरकारलाई राष्ट्र बैंकले चुनावी क्याम्पेनमा सघाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ नि त।

बजेट विनियोजनमा नै राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप र संलग्नता गर्न मिल्दैन। यसमा सुझाव चाहि दिन सक्छ। तर, सुरुको ३ वर्ष कार्यकाल चलाइसकेपछि पछिल्ला २ वर्षमा सरकार पनि चुनाव केन्द्रित हुन्छ। चुनाव नजिकिँदा वितरणमुखी नीति अघि बढाउँछ। मतदाता प्रभावित बनाउन खोज्छ। यस्तो अवस्थामा राजश्वले मात्रै खर्च धान्न मुस्किल हुन्छ। यही कारण, सरकारले घाटाको बजेट ल्याएर ‘फाइनान्सिङ’ गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकबाट ‘ओभर ड्राफ्ट’ गराउन सक्छ।

यसबाहेक, विगतमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच शक्ति प्रदर्शन पनि देखिएको थियो। विगतको अनुभव हेर्दा सरकारले चुनावको समयमा शेयर बजार प्रभावित पार्ने गरी लचिलो नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने लक्ष्यसहित २ वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था राखेको हुन सक्छ। यसबाहेक, ब्याजदर घटाउन चलखेल गर्न परेमा राष्ट्र बैंक उत्तम विकल्प हो। जसले चुनावमा सरकारलाई प्रत्यक्ष सघाउ पुर्‍याउन सक्छ। यही कारण ३ वर्षको कार्यकाल पुरा गरेपछि सरकारले चाहेमा २ वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान ल्याइएको हुन सक्छ।

अधिकारीलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हटाए पनि सर्वोच्चले फिर्ता गरेको थियो। राजनीतिक शक्ति सञ्चयका लागि पनि यो नीति अघि बढाइएको हुन सक्छ ?
वित्त नीति र मौद्रिक नीति कहिलेकाहीँ मिल्न पनि जान्छ। वित्त नीति वितरणमुखी र ठुलो लक्ष्यसहितको हुन्छ। तर, मौद्रिक नीति स्थायित्व र विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ। वित्त नीतिले आर्थिक वृद्धि, खर्च, आयात र रोजगारी पनि बढाउन खोज्छ। किनकि, वित्त नीति राजनीतिक उद्देश्यसहित बनेको हुन्छ। यस कारण, केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच सबैजसो देशमा टसल हुन्छ नै।

त्यहीक्रममा नेपालमा पनि देखिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच टसल भएको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन १० वटा वस्तुको आयात केन्द्रीय बैंकले रोकेपछि सरकार र गभर्नरबीच टसल सुरु भएको भनिएको थियो। तर, भित्र कारण अर्कै थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्रीले विदेशबाट आएको ठुलो रकम विना झन्झट नेपाल भित्र्याउन दिन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको भन्ने सुन्नमा आएको थियो।

अब यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने राष्ट्र बैंक अहिलेकै हैसियतमा स्वायत्त बस्न सक्छ रु कि अर्थमन्त्रालयको आर्थिक विभाग बन्छ ?
यो गभर्नरको लक्ष्य, उद्देश्य र व्यवसायीक्तामा निर्भर रहन्छ। किनकि, गभर्नरले आफ्नो ‘इथिक्स’ नछाड्दासम्म राष्ट्र बैङ्कको विश्वसनीयता घट्दैन र सरकारको इसारमा चल्दैन। गभर्नरनमा पदलोलुप्त देखियो भने राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तता घट्दै जान्छ। किनकि, ३ वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसकेपछि थप २ वर्षका लागि गभर्नर राजी हुने र त्यसका लागि सरकारको इसारामा चल्न तयार भएमा समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले सरकारसहित सबैजसो संस्थाको विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्छ।