‘घरजग्गा कारोबार नबढ्ने भन्ने हुँदैन, सरकारको अस्थिर नीतिले मात्र असर गरेको हो’

नेपालको घरजग्गा काराेबार लामो समयको सुस्ततापछि विस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। आर्थिक मन्दी, कित्ताकाटमा देखिएको अन्योल, जग्गा वर्गीकरण तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण पछिल्ला केही वर्षदेखि थलिएको घरजग्गा कारोबारमा अहिले भने सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। सरकारी नीति, कित्ताकाट, जग्गा वर्गीकरण, घरजग्गा कारोबारमा लाइसेन्सको व्यवस्था तथा आगामी दिनमा घरजग्गा बजारले लिनुपर्ने दिशालगायतका विषयमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेसँग बैंकिङ्ग बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

यति बेला घरजग्गाको कारोबार बढ्न थाल्या छ हैन ?
यो वर्ष बढ्न थालेको छ। बढ्ने क्रम जारी छ। सरकारका नीतिहरूका कारण विगतका वर्षहरूमा केही खस्केको थिएन। घरजग्गाको कारोबार नबढ्ने भन्ने नै हुँदैन। किनकि, घरजग्गा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। मान्छेहरूले पैसा कमाउनसाथ आफ्नो क्षमताअनुसारको घर खोज्छन्। त्यसैले घरजग्गाको कारोबार सधैँ बढ्ने नै हो।

तर, विगतमा सरकारका नीतिहरूका कारणले केही गिरावट आएको थियो। ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, सरकारसँगै नीति परिवर्तन हुने भएकाले यसमा समस्या आएको थियो। जस कारण, सर्वसाधारण घरजग्गामा लगानी गर्न डराइरहेका थिए। अब दुई तिहाइको सरकारसँगै अब लगानीकर्ता र सर्वसाधारण सरकारप्रति विश्वास गर्न थालेका छन्। साथै, अहिले पनि कित्ताकाट खुल्दै बन्द हुँदै गर्दा कारोबार समय–समयमा घटबढ हुँदै आइरहेको छ।

घर बनाउन वा किन्नलाई किन सरकारको स्थिरता वा अस्थिरता आवश्यक पर्यो र ?
सरकारको नीतिका कारण फरक पर्छ। एउटा सरकार आउँछ घर कर्जामा १ करोड कर्जाको व्यवस्था गर्छ। अर्को सरकार २ वा ३ करोडको व्यवस्था गर्छ। जस कारण, घर किनबेचमा समस्या आउँछ।

गत वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्दा घरजग्गा कारोबारबाट २ खर्ब हाराहारीको राजश्व संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म। यसलाई घरजग्गा कारोबार उकालो लाग्यो भन्न मिल्छ ?
यो तथ्यांक हेरेर पूर्णरुपमा उकालो लाग्यो भन्न मिल्दैन। किनकि, धेरै नेपालहरु अहिले पनि घरविहीन छन्। उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ठुलो मात्रामा घर आवश्यक पर्छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहिर हेर्दा खरले बारेको छानोका घर छन्। ती घरलाई टिनका छानासहितको ढलान घरमा परिणत गर्न आवश्यक छ। जसकारण, बर्सेनि आगलागीको समस्या घट्दै जान सक्थ्यो। बर्सेनि ४०–५० लाख नयाँ घर बनाउनुपर्ने स्थिति छ। यसमा पनि सरकार स्थिर रहिरह्यो भने नयाँ घरको आवश्यकता बढ्दै जान्छ।

नेपालको घरजग्गा कारोबार पूर्णरुपमा सुरु भयो भने कतिसम्म कारोबार हुन्छ होला ?
पूर्णरुपमा नेपालमा घरजग्गा कारोबार सुरु भयो भने १० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्षभन्दा बढी राजश्व संकलन हुन्छ।

सरकारले साउनदेखि फेरी कित्ताकाट रोक्यो भन्नुभयो। किन हो रोक्या ? व्यवसायीले जथाभाबी कित्ताकाट गरेर खेतीयोग्य जमिन सक्काउने भएपछि हो ?
सरकारले कृषि उत्पादन हुने र नहुने जग्गा छुट्याउन रोकेको हो। सरकारको यो इच्छा जायज पनि हो। तर, यही व्यवस्था आजभन्दा ३० वर्षअघि गर्नुपर्थ्यो। आजसम्म पनि कित्ताकाटमै रोकिएर खेतीयोग्य जमिन छुट्याउन ध्यान दिइराख्दा खेतीयोग्य जमिन नै सकिइसक्यो। अब चाहिँ कित्ताकाट पूर्णरुपमा रोकेर खेतीयोग्य जमिन छुट्याएर खुलाउनुपर्छ र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनुपर्छ। राज्यले एकै पटक देशव्यापीरुपमा वर्गीकरण सक्नुपर्थ्यो। कित्ताकाट रोकिए पनि पूर्णरुपमा रोकिएको छैन। किनकि, अंशबन्डा त रोकिएको छैन। त्यसैले घर छुट्टिने व्यक्तिले कित्ताकाट गर्न पाइरहेका छन्।

जग्गा प्लटिङ गरेर सिद्ध्याउँछन् भनेर नै कित्ताकाटको व्यवस्था ल्याइएको हो। यसका लागि सरकारले खेतीपाती नगर्ने जग्गा र गर्ने जग्गाको वर्गीकरण पहिला नै गरिसक्नुपर्थ्यो। यही गतिमा चल्ने हो भने अबको केही दशकपछि खेतीयोग्य जग्गा नै सकिन्छन् कि भन्ने अवस्था छ। यद्यपि, अहिलेसम्म ३४८ वटा पालिकामा वर्गीकरण सकिसकेको छ। अन्य पालिकामा कित्ताकाट बाँकी नै छ।

अब सरकारले लाइसेन्सको व्यवस्था गरेसँगै घरजग्गाको काम व्यवस्थित बन्दै जान्छ कि ?
अहिलेसम्म ३०० भन्दा बढी घरजग्गा कारोबारका लागि लाइन्सेन्स लिएका छन्। लाइसेन्स लिनेहरुले पनि दुरुपयोग गरेका छन्। जसजसले लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरुले कसैको जग्गा पास गर्न मनोमानीरुपमा रकम लिइरहेका छन्। सरकारले कारोबारमा लाइसेन्स अनिवार्य गरिदिएको छ, तर कम्पनीहरुले त्यसलाई दुरुपयोग गरिहेका छन्। लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरुले ‘ब्रोकर’ शूल्क न्यूनतम लिनुपर्छ। यसमा सरकारले शूल्क तिर्नुपर्छ। यसबाहेक, ब्रोकर र डेभलपरलाई पनि सोही लाइसेन्सको व्यवस्था छ। यसलाई छुट्याउनुपर्छ।