‘नेपालमा ‘डिजिटल भुक्तानी’लाई शतप्रतिशत बनाउनु नै चुनौती’

नेपालमा सन् २००३ देखि ‘स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी’ (एससीटी)को सुरुवात भएपछि डिजिटल भुक्तानीको जग बसेको थियो। त्यसयता नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सुरुवात भएको २३ वर्ष भइसकेको छ। हाल नेपालमा १० वटा पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर र २७ वटा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर छन्। नेपालले ५ वर्ष यता डिजिटल भुक्तानीमा ठुलो फड्को मारिरहँदा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था। भावी दिनमा नेपालले डिजिटल पेमेन्टमा पछ्याउनुपर्ने बाटो, नियामकीय पाटो र वर्तमान अवस्थाका विष समेटेर एससीटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज घिमिरेसँग बैंकिङ्ग बहसमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

यतिबेला तपाईँको नजरमा देशको आर्थिक स्थिति कस्तो छ ?

देशको अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य नै मान्नुपर्छ। अझ आफ्नै क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा कार्ड, क्युआर, फन्ड ट्रान्सफर लगायतका विभिन्न मोडलहरूबाट हुने कारोबारलाई हेर्दा ठिकठाक देखिन्छ। किनकि, देशको अर्थतन्त्रको विकास एकातिर रहँदा डिजिटल भुक्तानीको वृद्धिदर उत्साहजनक छ। डिजिटल भुक्तानिको कुनै ‘इन्स्ट्रुमेन्ट’मा ३ हजार प्रतिशतकोसम्म ग्रोथ छ। विश्वव्यापीरुपमा पेपरलेस, क्यासलेस, डिजिटल पेमेन्ट र अटोमेशनको बढ्दो ट्रेण्डलाई नेपालले पनि पछ्याउँदै आएको छ। यसबाहेक, नेपालले डिजिटल भुक्तानिमा नेपालले भित्र्याइरहेको प्रविधिचाँही विश्वस्तरीय छ।

यो त एउटा पाटो भयो। हाल नेपालले बर्सेनि ३ देखि ४ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आइरहेको छ। यही अवस्थामा डिजिटल भुक्तानीको वृद्धिदर उच्च छ। प्रतिवर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्थ्यौँ भने कति हुन्थ्यो होला ?

आर्थिक वृद्धिदरसँग नै तुलना गर्दा समग्र कारोबार नै न्यून हुन्छ नै। तर अहिले पनि हामीले हेर्दा दैनिक हुने कारोबारको तुलनामा ‘क्यास’मार्फत हुने कारोबार धेरै नै छ। यसलाई डिजिटलमा झार्न पर्नुपर्छ। काठमाडौंमा डिजिटल भुक्तानी बढ्दो अवस्थामा काठमाडौं बाहिरका सहरी क्षेत्रमा चाहिँ नगद कारोबार नै बढी छ। यहीकारण, हामीले प्रतिवर्ष भइरहेको वृद्धिदरलाई सन्तुष्टि मान्न सकेपनि यतिमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने चाहिँ होइन।

बैंकहरुमा १३ खर्ब हाराहारी पैसा थुप्रिएको छ। ब्याजदर न्यून छ। किन हो बजारमा कर्जाको माग हुन नसकेको ?

हाम्रो समाज नै ऋण लिन डराउने र हिचकिचाउने गर्छ। नेपालको समाज नै ऋण लिएर खर्च गर्न नहुने भन्ने सोचमा बस्छ। ऋण लिएर लगानी गर्न पनि डराउने गरेको देखिन्छ। ऋण दिन बैंकहरु तयार त छन्। तर, आजको दिनमा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नुको विकल्प छैन। यही अवस्था साना तथा मझौला कर्जामा छ। यतिबेला राष्ट्र बैंकले विना धितो नै १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण तिर्ने भनेको छ। तर, त्यो ऋण के आधारमा दिने भनेर खुलाएको जस्तो देखिँदैन।

तर, यहाँ एउटै बैंकमा दुई भिन्न लक्ष्यसहित खाता खोल्न जाँदा त एकीकृत केवाईसी पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा विना धितो ऋण दिँदा भावी दिनमा साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जामा समस्या आउँदैन भन्न कसरी सकिन्छ र ?

हाम्रो समाज नै ऋण लिन डराउने र हिचकिचाउने गर्छ। नेपालको समाज नै ऋण लिएर खर्च गर्न नहुने भन्ने सोचमा बस्छ। ऋण लिएर लगानी गर्न पनि डराउने गरेको देखिन्छ। ऋण दिन बैंकहरु तयार त छन्। तर, आजको दिनमा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नुको विकल्प छैन। यही अवस्था साना तथा मझौला कर्जामा छ। यतिबेला राष्ट्र बैंकले विना धितो नै १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण तिर्ने भनेको छ। तर, त्यो ऋण के आधारमा दिने भनेर खुलाएको जस्तो देखिँदैन।

टेक्निकल सर्भिस प्रोभाइडर भनेर राष्ट्र बैंकले पहिचान त गरेको रहेछ। उनीहरुलाई आधार बनाएर बैंकहरुले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गर्नेगरी तयारी अघि बढेको रहेछ नि त ?

टेक्निकल सर्भिस प्रोभाइडर र बलिङ सर्भिस प्रोभाइडर फरक हुन। आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा ११ वटा बिलिङ सफ्टवेयर दर्ता छन्। तर, यीनिहरुलाई नै आधार बनाएर १० लाख रुपैयाँसम्म विना धितो कर्जा प्रवाहको आधार देखिँदैन। यसका लागि सबैभन्दा सहज भनेको सेन्ट्रल केवाईसी नै हो। एउटा बैंकमा दिएको केवाईसी अर्को बैंकले पनि चलाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। तर, अहिले नै नेपालमा सेन्ट्रल केवाईसी कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। अर्कोचाँहि ‘एड्रेस भेरिफिकेसन मेकानिजम’ बन्नुपर्छ। काठमाडौंमा रेन्टमा बस्ने व्यक्तीले कर्जा लियो र कर्जा लिएपछि तिरेन भने कसरी उठाउने भन्ने समस्या छ। यहीकारण, ‘एड्रेस भेरिफिकेसन मेकानिजम’ बनाउनुपर्छ।

बैंकहरुमा १३ खर्ब हाराहारी पैसा थुप्रिएको छ। ब्याजदर न्यून छ। किन हो बजारमा कर्जाको माग हुन नसकेको ?

हाम्रो समाज नै ऋण लिन डराउने र हिचकिचाउने गर्छ। नेपालको समाज नै ऋण लिएर खर्च गर्न नहुने भन्ने सोचमा बस्छ। ऋण लिएर लगानी गर्न पनि डराउने गरेको देखिन्छ। ऋण दिन बैंकहरु तयार त छन्। तर, आजको दिनमा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नुको विकल्प छैन। यही अवस्था साना तथा मझौला कर्जामा छ। यतिबेला राष्ट्र बैंकले विना धितो नै १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण तिर्ने भनेको छ। तर, त्यो ऋण के आधारमा दिने भनेर खुलाएको जस्तो देखिँदैन।

टेक्निकल सर्भिस प्रोभाइडर भनेर राष्ट्र बैंकले पहिचान त गरेको रहेछ। उनीहरुलाई आधार बनाएर बैंकहरुले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गर्नेगरी तयारी अघि बढेको रहेछ नि त ?

टेक्निकल सर्भिस प्रोभाइडर र बलिङ सर्भिस प्रोभाइडर फरक हुन। आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा ११ वटा बिलिङ सफ्टवेयर दर्ता छन्। तर, यीनिहरुलाई नै आधार बनाएर १० लाख रुपैयाँसम्म विना धितो कर्जा प्रवाहको आधार देखिँदैन। यसका लागि सबैभन्दा सहज भनेको सेन्ट्रल केवाईसी नै हो। एउटा बैंकमा दिएको केवाईसी अर्को बैंकले पनि चलाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। तर, अहिले नै नेपालमा सेन्ट्रल केवाईसी कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।

अर्कोचाँही ‘एड्रेस भेरिफिकेसन मेकानिजम’ बन्नुपर्छ। काठमाडौंमा रेन्टमा बस्ने व्यक्तीले कर्जा लियो र कर्जा लिएपछि तिरेन भने कसरी उठाउने भन्ने समस्या छ। यहीकारण, ‘एड्रेस भेरिफिकेसन मेकानिजम’ बनाउनुपर्छ।

साना तथा मझौला व्यवसायीलाई दिने भनिएको १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको व्यवस्थालेचाँही के प्रभाव पर्ला ?

यो व्यवस्थाले धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्छ। कसैले सटर लिएर तरकारी पसल सञ्चालन गरिरहेको छ भने उसलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा व्यवस्थाले सहज बनाउँछ। ती साना व्यवसायीलाई कहिलेकाँही क्यासफ्लोमा समस्या पर्दा र व्यवसाय वृद्धिका लागि सहज बन्छ नै।

अब डिजिटल भुक्तानीमा केन्द्रित बनौं। अहिले पीएसपी र पीएसओ गरेर नेपालमा ३७ वटा कम्पनीहरु दर्ता रहेछन्। यत्तिका धेरै कम्पनी चाहिने हो नेपालमा ?

आवश्यकताको सिद्धान्तमा पनि आधारित हुन्छ। स्थापनाका आधारमा सबैभन्दा पुरानो स्मार्ट टेक्नोलोजी च्वाइस (एससीटी) हो। यसबाहेक, ‘इनोभेसन’ कसले र कहिले ल्याउँछ भन्ने विषयले पनि यी तथ्यहरु तय गर्छ। यसलाई बजारले नै निर्धारण गर्छ। आवश्यक छ वा छैन भने बजारको माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले तय गर्छ। वाणिज्य बैंकहरुमा पनि एक समय यस्तै भएको थियो। जुन अहिले घटेर २० मा झरेको छ। नेपालको कारोबारको भोल्यूम नै हेर्दा जनसंख्याका आधारमा ३७ वटा कम्पनीको आवश्यक्ता छैन।

सञ्चालनमा रहेका सबै पीएसओ र पीएसपी सबै नाफामा छन् ?

पीएसओ चाँहि ५० प्रतिशत नाफामा हुन सक्छन्। पीएसपीचाहिँ न्यून मात्रै नाफामा होलान्।

नियामकको कुर्सीमा बसेपछिचाहिँ अनुमति माग्ने सबैलाई लाइसेन्स दिनै पर्ने रहेछ ? कि के हो?

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली विभाग स्थापना गरेको २०१५ तिर हो। त्यो भन्दा पहिला पनि कतिपय कम्पनीहरूले कारोबार गरी नै रहेका थिए। राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स खोल्दा नयाँ कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका थिए।