बजेटमा मन्त्रालयगत नालीबेली: १८ मन्त्रालयका यी हुन् ५ मुख्य नीति र प्राथमिक्ता

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको छ । जसमा २१ खर्ब २४ अर्बको आकार छ । यसअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्दिको लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्रि स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षका लागि रुपान्तरणको लक्ष्यसहित प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू वर्षको संशोधितभन्दा २५ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याएका हुन्।

उनले आगामी वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा बजेट घाटा ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रहने उद्घोष गरे । जसमा आन्तरिक ऋणमार्फत ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुनेछ। आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमार्फत उठ्ने रकम बजेट घाटा पुर्तिका लागि हो । सरकारले चालूतर्फ १२ खर्ब ७९ अर्ब ५८ करोड, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातरफ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार सो आकारको बजेट ल्याउँदा राजश्वमार्फत १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुनेछ । यस्तै वैदिशक अनुदानमार्फत ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन हुनेछ । यसबाहेक बाँकी रकम आन्तरिक र वेदेशिक ऋणमार्फत संकलन हुने अर्थमन्त्रीले बताए ।जसमध्ये वैदेशिक ऋणमार्फत २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड संकलन हुनेछ भने आन्तरिक बजारबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइनेछ। यही महत्वकांक्षी बजेटमा समेटिएका मन्त्रालयगत मुख्यबुँदा यस्ता छन्:-

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
• ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई सरकार र नागरिकबीचको जीवन्त संवादको प्लेटफर्म बनाइने
• सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यसम्पादन सुधारका लागि ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ लागू गरिने
• नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत राखी सरकारको दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्ने सक्षम निकाय बनाइने
• स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने
• कसुरजन्य सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सूचना पद्धति विकास गर्ने

अर्थ मन्त्रालय
• व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइयो । अधिकतम करको दर १० प्रतिशत विन्दुले घट्यो
• हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज
• डिजिटल भुक्तानी गर्दा उपभोक्तालाई बीजक जारी हुँदा नै १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने
• २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घट्यो
• राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसका कार्यहरू विषयगत निकायहरू मार्फत सम्पादन गर्ने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
• ‘लगानी एक्सप्रेस’ को अवधारणाअन्तर्गत वैदेशिक लगानीका लागि ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली
• दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने
• खानी तथा खनिजजन्य सामग्रीको नियमनका लागि ‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने
• धौवादी फलाम उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने
• निर्यात प्रवर्द्धन गर्न वस्तुगत निर्यात रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
• नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने
• आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीको कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुर्‍याउने
• हेटौँडामा २.५ मेगावाटको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने
• भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने
• आगामी वर्ष थप १५, ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय
• न्याय प्रणालीलाई छरितो बनाउन ‘विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली’ विस्तार गरिने
• पुराना १५ वटा कानुनहरू खारेज गर्ने
• व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने
• लगानी प्रवर्द्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानुन तर्जुमा गर्ने
• विपन्न र दूरदराजका नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
• व्यावसायिक किसानका लागि २ करोडसम्मको परियोजनामा ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने
• रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन
• वनलाई संरक्षणको सीमीत दायराबाट बाहिर निकाली दिगो काठ उत्पादन र हरियो उद्यम विकास गर्ने
• प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक कृषि प्राविधिक जनशक्ति परिरचालन गरी घरदैलोमै सेवा पुर्‍याइने
• वटा नगरपालिकाबाट एकीकृत जग्गा प्रशासन सेवा सुरु गरिनेछ

गृह मन्त्रालय
• सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड’ व्यावसायिक फोर्सको रूपमा विकास गर्ने
• कारागारहरूलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगेर खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने
• शान्ति सुरक्षाका लागि केन्द्रीय कमाण्ड प्रणालीलाई सबै ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने
• अपराध अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग र प्रहरीको वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षमता वृद्धि गर्ने
• विपद् व्यवस्थापनका लागि खोज तथा उद्धार क्षमता र जोमिख हस्तान्तरणका उपकरणहरू विस्तार गर्ने

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
• नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सञ्चालक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने
• ‘भिजिट नेपाल २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ घोषणा
• उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट र होटल निर्माणलाई भौतिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन दिने
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति र निजगढ विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी टुङ्ग्याउने
• ‘निर्वाण पथ’ र ‘शालिग्राम पथ’ जस्ता नयाँ धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटकीय सर्किटहरू विकास गर्ने

परराष्ट्र मन्त्रालय
• प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी र प्राविधिक तयारी गर्ने
• ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा सुधार गर्ने
• डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिका लगायतका केही नियोगहरू खारेज गर्ने
• नेपालको निर्यात क्षमता, पर्यटन र लगानी वृद्धि गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउने
• संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
• स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने
• विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानका लागि कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम विनियोजन
• स्टाटअपहरूका लागि नाफामा आधारित कर सहुलियत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था
• एआईको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली शोधकर्ताहरूलाई स्वदेश फर्केर योगदान गर्न विशेष फेलोसीप प्रदान
• गणित लगायतका आधारभूत विज्ञानका शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिने

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
• नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याइने
• आगामी ५ वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नति गरिने
• बुटवल-नारायणगढ र मुग्लिन-पोखरा सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिने
• काठमाडौँ-तराई मधेस द्रुतमार्गमा आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ कि.मि. सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिने
• विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘सनसेट कानुन’ ल्याइनेछ
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
• दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो
• सामाजिक सुरक्षाका लागि कुल १२० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
• सक्षम नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न सक्ने “सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ” अभियान सुरु
• अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवासीय नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिने
• दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी र नवजात शिशुको ज्यान जोगाउन हवाई उद्धार कार्यक्रमको निरन्तरता

रक्षा मन्त्रालय
• नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि २ अर्ब विनियोजन
• देशका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र युद्धस्थलहरूको संरक्षण गरी पर्यटनसँग जोड्ने
• राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ को पुनरावलोकन गर्ने
• सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्मको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने
• सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरिने

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
• शिक्षा प्रणालीलाई ‘विद्यालय केन्द्रित’ बनाइने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाइने
• चिकित्सा, नर्सिङ र सूचना प्रविधि क्षेत्रका शैक्षिक कोटालाई वृद्धि गर्ने
• आगामी ५ वर्षभित्र ८ वटा प्रमुख सहरमा आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने
• खेलकुदमा रुचि भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि नै आवासीय सुविधासहित तालिमको व्यवस्था गरिनेछ
• राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा लागू गरी अनुभवी श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिइने

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
• नेपाल टेलिकमको थप सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी प्राप्त रकमबाट नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन लगानी गर्ने
• एकीकृत सुरक्षित मुद्रण संस्था स्थापना गरी राहदानी, नोट र टिकट स्वदेशमै छापिने
• कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ
• नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहन गरिने
• आगामी वर्ष थप १५०० कि.मि. अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिने

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
• ३५ वटा नगरपालिकाबाट एकीकृत जग्गा प्रशासन सेवा सुरु गरी अनलाइनबाटै घरजग्गा रोक्का-फुकुवाको व्यवस्था गरिने
• राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि । न्यूनतम पारश्रमिक करिब ४० हजार पुर्‍याइयो
• भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने
• बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाइने
• अनावश्यक ३१ वटा निकाय खारेज र १८ वटाको पुनर्संरचना गरी प्रशासनिक खर्च घटाइने

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय
• आगामी ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने
• सबै नागरिकको ‘डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल’ तयार गरी उपचार पद्धतिलाई आधुनिक बनाइने
• नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाई कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने
• औषधि र खाद्य सामग्रीको गुणस्तर नियमनका लागि ‘फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गरिने
• वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालमा जलन उपचार क्षमता विस्तार गरिने

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
• श्रमिक र रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा ‘श्रम रजिस्ट्री’ मा आबद्ध गरिने व्यवस्था गर्ने
• वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने लागतलाई शून्य बनाउन प्रोत्साहन गरिने
• विप्रेषण लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन ‘विप्रेषण-लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने
• श्रम विवादको शीघ्र समाधानका लागि श्रम न्यायाधिकरणलाई सक्रिय बनाइने
• युवा स्वरोजगार कोष मार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने ।