नेपाल प्रहरी र आरबीबीबीच प्रहरीको तलबी बचत खाता सञ्चालन तथा कर्जा सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर 

काठमाडौं – नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड (आरबीबी) बीच नेपाल प्रहरीको तलबी बचत खाता सञ्चालन तथा कर्जा सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको। आरबीबीबाट विगत १० वर्ष देखि नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तलबी खाता सञ्चालन गर्न भएको सम्झौताको अवधि समाप्त भएकोले सो कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नेपाल प्रहरी र आरबीबीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।  नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमबीच प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की र आरबीबीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्र रमण खनालले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै समझदारीपत्र आदान प्रदान समेत गरेका छन्। 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महानिरीक्षक कार्कीले सम्झौताको लागि वाणिज्य बैंकलाई धन्यवाद दिँदै यस सम्झौताले अहोरात्र खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न थप उत्प्रेरणा र हौसला मिल्नुका साथै अवकाश प्राप्त, अमर र अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारजनले सरल र सुलभ कर्जा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। आगामी दिनमा समेत नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच आपसी सहयोग आदान प्रदान हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे। 

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्र रमण खनालले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न चरणमा सहकार्य गर्दै आएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा समेत नेपाल प्रहरीसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने बताए। सम्झौता अनुसार तलबी बचत खाता सञ्चालन, बिना धितो पेशाकर्मी सरल कर्जा लगानी र अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको आश्रित परिवार समेतका लागि आवश्यक पेन्सन वितरण र कर्जा लगानी सम्बन्धी ५ वर्षको लागि थप सेवा सहित नवीकरण गरिएको छ।

सम्झौता अनुसार पेशाकर्मी सरल कर्जा १५ लाख र पेन्सनर कर्जा ५ लाख प्रदान गरिने छ भने बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा अवकाश, अमर–शहिद र अशक्त प्रहरी कर्मचारी (पेन्सन खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हुनुपर्ने) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिकाको अधिनमा रही २०  वर्षसम्मको  पचास लाखसम्म घर कर्जा तथा सवारी साधन खरिद गर्न ७ देखि १० वर्षको लागि गाडी कर्जा उपलब्ध हुनेछ। घर कर्जामा १ प्रतिशत, गाडी कर्जामा १।७५ प्रतिशत र शैक्षिक कर्जामा १ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। 

यसैगरी प्रहरी कर्मचारीहरूको दुर्घटनामा परि मृत्यु वा पूर्ण अपाङ्ग भएमा पाँच लाखको बिमा हुनेछ। खातावाला प्रहरी कर्मचारीहरू दुर्घटनाबाट घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो बीमा दाबी नहुने गरी बीमा प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशिका बमोजिम अस्पतालको बसाई तथा खर्चको क्षतिपूर्ति लगायत सुविधा बीमा बापत उपलब्ध गराउने गरी नाम उल्लेख गरी बीमा गराउनु पर्नेछ। उक्त बीमाको लागि प्रतिव्यक्ति एक सय शुल्क लिई बीमा गर्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।