बैंकको सीईओ पनि गभर्नर बन्न योग्य हुने, कुलिङ पिरियड २ वर्ष

काठमाडौं – अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत गभर्नर बन्न योग्य हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकअन्तर्गत गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, तथ्याङ्क, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन तथा लेखा विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको र नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका संस्थामा कार्यकारी तह वा सोसरहको पदमा कम्तीमा चार वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

यससँगै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारीलाई गभर्नर नियुक्तिका लागि तत्काल योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो पदबाट अवकाश लिएको सीईओले भने दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गरेपछि गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले अब वाणिज्य बैंकका सीईओलाई पनि गभर्नर बन्ने बाटो खोलेको छ। त्यस्तै, समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्तिसँग सम्बन्धित शेयर स्वामित्वको सीमामा समेत परिवर्तन गरेको छ। यसअघि रहेको ५ प्रतिशत शेयर स्वामित्वको सीमा घटाएर ०.५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ। अर्थात् अब वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०।५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।