केही समय यता देश आर्थिक मन्दीमा गएदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अवस्था केही खस्कियो । खास गारि हाल रिकभरिमा समस्या सिर्जना भएको छ । त्यस कारण निष्किृय कर्जा बढिरहेको छ । मन्दीको कारण ऋण लिएका ऋणीहरुले पैसा तिर्न सकेका छैनन् । हाल लघुवित्त र सहकारी संस्थामा मानिसहरु झुक्किरहेका छन् । हामी लघुवित्त यस्तो हो भनेर बुझाउन लागिरहेका छौं ।
भिडियो

अहिले पनि पत्रपत्रिकामा मैले देखिरहेको छु, सहकारी र लघुवित्तका पिडित भन्दै समाचार आइरहेका छन् । तर सहकारी र लघुवित्तमा नितान्त फरक छ । सहकारीलाई सहकारी विभागले रेगुलेटर गर्छ भने लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दछ । यति मात्रै नभई यसको दर्ता प्रक्रिया पनि फरक छ । पिडित भनिरहेको छ सहकारीको र लघुवित्तको समस्या पनि फरक छ । सहकारीको समस्या भनेको बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको हो भने लघुवित्तको ऋण तिर्नै नसक्ने भनेपछि समस्या आएको हो । लघुवित्त र सहकारीको समस्या भनेर एकै ठाउँमा आईरहेको छ । यो दुर्भाग्य हो ।

अहिलेको यो अवस्था छ कि राज्यले आफ्नो खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ । कम्तिमा पनि ऋण मिनाहा हुँदैन भनेर एउटा वक्तव्य निकालिदिनुस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई र अर्थमन्त्रीलाई भनिरहेका छौं। अर्थमन्त्रीले त पब्लिक फोरमहरुमा ऋण भुक्तान गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ । कसैले ऋण तिर्दैन भने झगडा त गर्ने कुरा भएन । राष्ट्र बैंकले त पैसा तिर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । त्यहिँ कुरा सरकारबाट पनि आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सरकारले आयोग नै गठन गरेर एउटा अध्ययन गरेको छ त्यो पब्लिस गर्दिनुस् भन्दा पनि गर्नुभएको छैन । त्यसले झन् अन्यौल्ता बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोमा लोन दिन भनेको नयाँ कुरा होइन । जम्मा ऋणको एक तिहाई धितोमा दिन सकिने भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले सुझाव समितिले दिएको सुझावअनुसार काम गर्न लागेको छ ।

विगतमा जुन समाज थियो अहिले त्यो छैन । विगतमा एकले अर्काको ग्यारेन्टी बस्न चाहन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन । पहिलाको जस्तो विश्वासको अवस्था पनि समाजमा छैन । एउटा व्यक्तिलाई मात्रै हेर्दा धितोसहितको लोन दिनुपर्ने भयो । समूह भनेपछि आम ग्राहकहरुले रुचाउने अवस्था छैन । हिजो हामीले ३० वर्षसम्म ग्रामिण बैंकको रुपमा काम गर्यौं र त्यो केही हदसम्म अगाडी बढ्यो । अब अरुको ऋणको मलाई केही छैन मेरो ऋणको मात्रै कुरा गर्छु भन्नेहरु धेरै छन् । त्यसकारण अब हामीले फरक मोडलमा जानुपर्छ । अब हामीले व्यक्तिको सबै विवरण हेरेर उसको सबै पक्ष ठिक छ भने ऋण दिन सक्छौं । कहीँ कतै अति विपन्न छन् भने नगरपालिका कार्यालयले त्यसको ग्यारेन्टी गर्छौँ भनेर भन्नुपर्यो । अबको मेकानिजम त्यो हो । राज्यले व्यक्तिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

अब लघुवित्तको स्रोतमा पनि दिगो रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले सस्टेनेबल रिसोर्स लघुवित्तलाई व्यवस्था गर्नैपर्छ । कि सरकारले सर्वसाधरणको पैसा उठाउ अनि आफ्नो स्रोत आफै जुटाउ भन्नुपर्यो । स्रोतको लागि वाणिज्य बैंकलाई नै कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थाले चाहिँ पछिसम्म राम्रो गर्दैन । समय–समयमा स्रोतको विषयमा छलफल भएको छ तर लागू हुन सकेको छैन । लघुवित्त संस्थाले यदि राम्रो काम गरिरहेको छ भने राज्यले सहयोग गर्नुपर्यो । होइन लघुवित्तले राम्रो काम गरेको छैन र सधँै विकृति मात्रै फैल्याउँछ भन्ने लाग्छ भने बन्द गरे हुन्छ । बन्द गर्न पनि राज्यले त सक्छ नि ।

अब हामीले गर्ने कार्यहरुमा थोरै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । हामीले शुरुमा सजिलै पैसा दियौं पछि हामीले सजिलै पैसा दिन हुँदैन भन्ने पाठ सिक्यौं । सहजै ऋण दिँदा पैसाको दुरुपयोग हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो । दुरुयोग मात्रै भएन लघुवित्त संस्थाको बद्नाम पनि भयो । लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने हो निश्चित गरेर मात्रै अब हामीले लगानी गर्नुपर्दछ । संस्था धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिशपर्धा भइरहेको छ । त्यसैले लघुवित्त संस्था मर्जरलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले धेरै लगानी गर्ने र धेरै नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य पनि राख्नु हुँदैन । अहिले कस्तो दुभाग्य छ भने सुगम क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा उस्तै ब्याजदर छ । तर सुगममा भन्दा त दुर्गममा लघुवित्त संस्थाको लागत बढि हुन्छ नि त्यो राज्यले बुझ्नुपर्छ ।

(नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवंम विजय लघुवित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्सालसँग बैंकिङ्ग समाचारले प्रसारण गर्ने ‘लघुवित्त विशेष कार्यक्रममा रोजीना काप्रिले गरेको कुराकानीमा आधारित विचारको सम्पादित अंश)

यो पनि