सरकारी बेवास्ताले विदेशमा शाखा खोल्ने बीमा कम्पनीको योजना अलपत्र

काठमाडौं – नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने योजना सरकारकै उदासीनताका कारण अलपत्र परेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुई पुनर्बीमा कम्पनीसहित पाँच बीमा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न सैद्धान्तिक अनुमति दिइसकेको भए पनि विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था नबन्दा ती कम्पनीहरूको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सरकारले नै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा बिक्री शाखा स्थापना गर्न तथा अर्धप्रशोधित वस्तु निर्यात गरी प्रशोधन उद्योग खोल्न दिने घोषणा गरेको थियो। बजेटमा निर्यातबाट प्राप्त वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो। तर, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि त्यससम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत संरचना तयार हुन सकेको छैन। यसका कारण विदेशमा शाखा विस्तारको तयारीमा रहेका बीमा कम्पनीहरू अहिले प्रतीक्षाको अवस्थामा पुगेका छन्।

पाँच कम्पनीले पाए अनुमति, तर अगाडि बढ्न सकेनन्
नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालसम्म पाँच कम्पनीलाई विदेशमा शाखा सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान गरेको छ।यसमा नेपालका दुवै पुनर्बीमा कम्पनीहरू नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड छन्।त्यसैगरी सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले विदेशमा शाखा सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका थिए। प्राधिकरणले आवेदन दिएका सबै कम्पनीलाई पहिलो चरणको अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। तर, विदेशमा पुँजी लैजान र लगानी गर्न आवश्यक सरकारी स्वीकृति तथा कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।

बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नेपाली बीमा कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने अवधारणा अघि सारेका थिए। त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले २०७९ सालमै ‘बीमकको शाखा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकाले पर्याप्त चुक्ता पुँजी भएका बीमा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा, सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सैद्धान्तिक सहमति दिने व्यवस्था गरेको छ। नीति तयार भयो, कम्पनीहरूले आवेदन दिए, प्राधिकरणले अनुमति पनि दियो। तर विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक कानुनी ढोका भने सरकारले अझै खोलेको छैन।

बजेटमा घोषणा, कार्यान्वयनमा शून्यता
सरकारले गत वर्षको बजेटमा विदेशमा शाखा स्थापना गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो। बजेटमा यस्ता व्यवसायबाट आर्जित नाफाको ५० प्रतिशत नेपालभित्र फिर्ता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने तथा विदेश लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्ड नेपाल लाई दिने उल्लेख थियो। तर नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदासमेत त्यससम्बन्धी कानुन, कार्यविधि वा स्वीकृति संरचना बनेको छैन। यसले निजी क्षेत्रभित्र सरकारका घोषणाहरू कागजमै सीमित हुने गरेको गुनासो छ।

बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाली बीमा कम्पनीहरूको पुँजी आधार विगत केही वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। विशेष गरी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दक्षिण एसिया तथा अन्य उदीयमान बजारमा सेवा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिरहेका छन्। तर, विदेशमा शाखा सञ्चालनको अनुमति र विदेशी मुद्रा लगानीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कम्पनीहरूले सम्भावित बजार अवसर गुमाइरहेका छन्। प्राधिकरणको निर्देशिकाअनुसार विदेशमा शाखा खोल्न सम्बन्धित देशको नियामक निकायको स्वीकृति, आवश्यक पुँजीको व्यवस्था, सम्भाव्यता अध्ययन तथा नेपाल सरकारको अनुमतिसमेत आवश्यक पर्छ। तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अर्थात् विदेशमा पुँजी लगानी गर्ने कानुनी आधार नै स्पष्ट नभएकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको छ।  

विदेशमा लगानी गर्न नपाउने नीति नै बाधक
बीमा कम्पनीहरूले पहिलो चरणको सैद्धान्तिक अनुमति पाए पनि विदेशमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाका कारण यो प्रक्रिया नै रोकिएको छ। सरकारले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ कायम नै राख्दा बीमा कम्पनीहरूले शाखा सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्। विदेशमा लगानी गर्नमा प्रतिबन्धित ऐनले  कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न नहुने उल्लेख छ। ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको सूचना, आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरी कुनै काम कुरा गरेमा बिगो बमोजिम जरिबाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेसम्मका विषय सो ऐनमा समेटिँदा बीमा कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। 

प्राधिकरणका उप- निर्देशक हृदय स्वर पण्डितकाअनुसार सरकारको ऐनका कारण प्राधिकरणले कुनै पनि प्रकारको काम अघि नबढाएको बताउँछन्। सरकारको नीति नभएका कारण नै बीमा कम्पनीले तत्काल विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न नसक्ने देखिएको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई खारेज गर्ने बताएका थिए। कार्यभार सम्हाल्दै उनले पुराना, बाधक कानुनहरूलाई खारेज गर्ने बताएका हुन्।

उनले आर्थिक विकासमा बाधक बनेका भन्दै उनले राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने बताएका हुन्। ‘निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठुला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘अब ठुला आयोजना फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ।’ अर्थमन्त्रीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी ऐन खारेजको बाटो खोलेका छन् भने अब मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर संसद्ले सो ऐन खारेज गरेपछि मात्रै नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन्। तर, तत्कालै भने सरकारको नीतिका कारण नै नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न नपाउने देखिएको छ।