बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई गुन लगाउने पाँच अर्थमन्त्री र तिनका ‘गेम चेन्जर’ बजेट

काठमाडौं – नेपालका बैंकहरू डिजिटल प्रविधिमैत्री छन्, हातहातमा मोबाइल बैंकिङ्ग छ र गाउँगाउँमा सिंहदरबार मात्र होइन, बैंकका शाखाहरू पनि पुगेका छन्। तर, नेपाली बैंकिङ्ग सधैं यस्तो थिएन। भन्सारका कागजात, तमसुक र ढड्डामा सीमित बैंकिङ्ग प्रणालीलाई आजको यो अत्याधुनिक रूपमा ल्याइपु¥याउन विगतका बजेट र तिनलाई नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्रीहरूको साहसिक निर्णयको ठूलो हात छ। विसं २०४० को दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणयता बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी गुन लगाउने र यो क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने ५ प्रमुख अर्थमन्त्री र तिनका रुपान्तरणकारी बजेटको रोचक नालीबेली यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले खोलेका थिए आधुनिक बैंकिङ्गको ढोका
पञ्चायतकालको उत्तरार्ध अर्थात् आर्थिक वर्ष २०४१/४२ र २०४२/४३ तिर नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सरकारी एकाधिकार थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले हिम्मत गरेर विदेशी लगानीका लागि बैंकिङ्ग क्षेत्र खुला गर्ने बजेट ल्याए। उनकै दूरदृष्टिका कारण वैदेशिक संयुक्त लगानीमा निजी बैंकहरू स्थापना हुन सक्ने बाटो खुल्यो। परिणामस्वरुप, नेपालको पहिलो निजी बैंकका रूपमा नेपाल अरब बैंक (हालको नबिल बैंक र नेपाल इन्डोसुएज बैंक (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) स्थापना भए। यसले नेपाली बैंकिङ्गमा पहिलोपटक कम्प्युटर, आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापकीय कुशलता भित्र्यायो। यसले बैंकिङ्ग क्षेत्रको ढड्डे प्रणालीलाई चुनौती दिन सुरु गर्याे।

महेश आचार्यले फुकाए नियन्त्रणको गाँठो
विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अर्थतन्त्रलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउने श्रेय तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई जान्छर। आर्थिक वर्ष २०४९५० र २०५०/५१ को बजेटमार्फत उनले वित्तीय क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमुक्त गरिदिए।आचार्यले बैंकहरूलाई ब्याजदर निर्धारणमा स्वतन्त्र बनाए। यसअघि राष्ट्र बैंकले तोकिदिने ब्याजदर अब बैंकहरूले आफैं निर्धारण गर्न पाउने भए। साथै, शतप्रतिशत नेपाली निजी लगानीमा पनि वाणिज्य बैंक खोल्न पाउने नीति उनकै बजेटले दियो। यही लहरमा हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, र एभरेष्ट बैंक जस्ता संस्थाहरू स्थापना भए, जसले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा र सेवामा सुधार ल्यायो।

डा. रामशरण महतले संकटोन्मुख सरकारी बैंक जोगाए
०५७/५८ को आसपास पुग्दा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपालका दुई ठूला सरकारी बैंकहरू (नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेका थिए। खराब कर्जा आकाशिएको थियो। यस्तो बेला पुनः अर्थमन्त्रीका रूपमा महेश आचार्यले विश्व बैंकको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने ऐतिहासिक बजेट ल्याए। पछि अर्थमन्त्री बनेका डा. रामशरण महतले यसलाई कार्यान्वयनमा लगे।

यी दुवै मन्त्रीको दृढताका कारण ती सरकारी बैंकहरूको व्यवस्थापन विदेशी टोलीलाई सुम्पिइयो। खराब कर्जा असुली गरियो र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को मस्यौदा तयार गरी केन्द्रीय बैंकलाई बलियो र स्वायत्त बनाइयो। यदि यो सुधार कार्यक्रम नआएको भए नेपालको वित्तीय प्रणाली त्यतिबेलै कोलाप्स हुने खतरा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाली बैंकिङ्ग इतिहासमा सबैभन्दा बढी सरप्राइज दिने बजेट थियो, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट भाषणमार्फत वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट एकैपटक ४ गुणाले बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरे।

त्यस बेला बैंकिङ्ग क्षेत्रमा एकाएक भूकम्प गयो। धेरैले यो असम्भव निर्णय भनेर आलोचना गरे। तर, डा. महत आफ्नो अडानमा अडिग रहे। पुँजी पुर्याउनका लागि बैंकहरूलाई मर्जर र एक्विजिसन (प्राप्ति) मा जानैपर्ने बाध्यता भयो । सरकारले बजेटमार्फत कर छुट र नीतिगत प्रोत्साहन दियो। परिणामस्वरुप, बैंकहरूको संख्या घटेर वित्तीय जग भने अत्यन्तै बलियो र क्षेत्रीय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्यो।

डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय पहुँच बढाउने बजेट ल्याए
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ को बजेटले ‘एक स्थानीय तह, एक वाणिज्य बैंक शाखा’ को नीति अनिवार्य गरे। बैंकहरू नाफा नहुने दुर्गम गाउँमा जान मानिरहेका थिएनन्, तर बजेटको कडा नीतिका कारण नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुगे। यसका साथै, क्यूआर कोड भुक्तानी, ई–कमर्स, र डिजिटल वालेटहरूको प्रयोगलाई राजस्व र कर छुटमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति उनकै बजेटले लियो। आज नेपाललाई नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ डो¥याइरहेको छ।

ठूला बैंक डुब्नबाट जोगाउने चुनौती
बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएपछि भीमकाय आकार बनाएका वाणिज्य बैंकहरू अहिले खराब कर्जाको चाङले थलिएका छन्। अर्थशास्त्रमा एक सिद्धान्त छ ‘टू बीग टु फेल’। कुनै पनि ठूला पोर्टफोलियो बनाएका बैंक वा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रसँग जोडिएका हुन्छन्। यस्ता बैंकहरू असफल हुँदा पूरै अर्थतन्त्रमा संकट आउँछ। त्यसैले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले टू बीग टु फेलको जोखिमप्रति समेत सजग रहनु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसबाहेक डिजिटल बैंकिङ्गलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) प्रचलनमा ल्याउने गरि रुपान्तरणकारी बजेटको अपेक्षा उनीहरूको छ।