चुनाव लक्षित बैंक खाता खोल्नुपर्ने नीति फेल: १३६९ उम्मेदवारले खाता नखोल्दा पनि भएन कारबाही


काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन अनिवार्य गरिएको बैंक खाता व्यवस्थालाई ठुलो संख्याका उम्मेदवारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगले कुनै ठोस कारबाही अघि बढाएको छैन।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई चुनाव केन्द्रित छुट्टै बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरेको थियो। तर, आयोगकै तथ्यांकअनुसार फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी ३४०६ उम्मेदवारमध्ये २०३७ जनाले मात्र यस्तो खाता सञ्चालन गरे। बाँकी १३६९ उम्मेदवारले भने कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै खाता नै नखोलेको देखिएको छ।

निर्वाचनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र खर्चको निगरानीयोग्य बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। आयोगले सुरुदेखि नै खाता नखोल्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो, तर निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा समेत कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएकोप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७५ र समानुपातिकतर्फ ६३ राजनीतिक दल सहभागी भएका थिए। तर, चुनाव सम्पन्न हुँदासम्म केवल ११ दलले मात्र चुनावी खर्चका लागि बैंक खाता सञ्चालन गरेको तथ्यले राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतामै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।

कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू नहुँदा निर्वाचन खर्च पारदर्शिताको उद्देश्य नै कमजोर बनेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ।चुनाव नै सक्किएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पनि पूरा हुँदासम्म आयोगले भने चुनाव केन्द्रीत बैंक खाता सञ्चालन नगर्ने उम्मेदवारमाथि के कारबाही गर्ने भन्नेबारे समेत टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।

निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको थियो। उक्त कार्यविधिअनुसार निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा सबै खर्च विशेष बैंक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, आयोगले गरेको यस्तो व्यवस्थामा धेरै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले बेवास्ता गरेका हुन्। 

कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू नहुँदा निर्वाचन खर्च पारदर्शिताको उद्देश्य नै कमजोर बनेको सरोकारवालाको टिप्पणी बैंक खाता सञ्चालन, कारोबारको सीमा, विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा समेटिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउने गरी ल्याइएको कार्यविधिमा रहेर दल तथा उम्मेदवारले बैंक खातामार्फत खर्च नगर्नेलाई आयोगले कारबाही गर्ने बताएको थियो।

अन्यौल मै छ आयोग 
आयोगले बैंक खाता सञ्चालन नगरी जथाभाबी खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि खर्चको आधारमा कारबाही हुने बताएको थियो। तर, हालसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार चुनाव केन्द्रित बैंक खाता नखोल्ने उम्मेद्वारलाई के गर्ने भन्नेबारे कानूनी व्यवस्था पनि नभएका कारण ठोस निर्णयमा आयोगलाई समस्या सिर्जना भएको छ। उनले बैंक खाता नखोली ठुलो रकमको कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताए। तर, आयोगले नै जारी गरेको कार्यविधिमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसले आयोगले आफैले गरेको निर्णयबाट समेत पछि हट्न खोजेको देखिएको छ। 

‘कस–कसले बैंक खाता सञ्चालन गरेका छन् भनेर आयोगले अभिलेख राखेको छ। कानूनी व्यवस्था पनि नहुँदा हालसम्म केही गरेको छैन,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारले गरेका खर्च विवरण पनि सबै आयोगमा आइपुगिसकेको छैन।’ उनले आयोगले यति समयमा नै कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको बताउँदै हाल आयोग जिल्लाबाट उम्मेदवार हरूको खर्च विवरण संकलन गरिरहेको बताए।

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ। राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सो खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।

यस्तै, पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्ने, व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वैच्छिक सहयोगको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई उम्मेदवारको वा दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बताएको थियो । तर, उम्मेदवारले बैंक खाता समेत पनि नखोल्दा आयोग मूकदर्शक बनिरहेको छ।