बजेट २०८३/८४: आयकरमा व्यापक छुट, विद्युतमा भ्याट

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र आम नागरिकलाई राहत दिने नीति अघि सारेको छ। बजेटले व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, डिजिटल कारोबार, कृषि, सूचना प्रविधि तथा कर प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको हो।

सबैभन्दा ठूलो राहत व्यक्तिगत आयकरतर्फ दिइएको छ। सरकारले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर वृद्धि गर्दै १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ। यससँगै आवासीय भवनको बीमा गर्ने व्यक्तिले आयकर प्रयोजनका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

उपभोग र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। बिल जारी हुँदाकै समयमा यस्तो छुट उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

औद्योगिक उत्पादन र लगानी प्रवर्द्धनका लागि भन्सार तथा अन्तःशुल्क प्रणालीमा समेत व्यापक पुनर्संरचना गरिएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। साथै, हाल कायम ११ तहको भन्सार संरचनालाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। सरकारले ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क समेत खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसैगरी, पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत दस्तुरलगायत छरिएका करहरूलाई एकीकृत गर्दै ‘हरित कर’ को अवधारणा ल्याइएको छ। क्षेत्रगत रूपमा सूचना प्रविधि (आईटी), कृषि तथा मनोरञ्जन उद्योगलाई विशेष कर सहुलियत प्रदान गरिएको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइने भएको छ भने यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’ मा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

कृषि प्रशोधन उद्योगलाई स्थापना भएको पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। कोल्ड स्टोर तथा प्याकेजिङ मेसिनरी आयातमा लाग्ने भ्याट छुट दिइने भएको छ। यस्तै, महानगर र उपमहानगरबाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने नयाँ चलचित्र हललाई पनि सुरुआती १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिइने घोषणा गरिएको छ। कृत्रिम हातखुट्टा तथा अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

कर प्रशासन सुधारतर्फ सरकारले लामो समयदेखि विवादमा रहेका कर मुद्दा समाधानका लागि विशेष योजना ल्याएको छ। अदालतमा विचाराधीन कर मुद्दामा निर्धारण गरिएको करको १ प्रतिशत थप गरी बुझाएमा बाँकी शुल्क, जरिवाना र ब्याज मिनाहा गरी मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

राजस्व प्रशासनमा संरचनागत परिवर्तन गर्दै सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। विभागले गर्दै आएका कार्यहरू सम्बन्धित विषयगत निकायमार्फत सम्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

साथै, कर परीक्षण प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै जोखिमका आधारमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहितको ‘ई-असेसमेन्ट’ प्रणाली विकास गरिने भएको छ। वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिने व्यवस्था समेत बजेटमा समेटिएको छ। सरकारले यी व्यवस्थामार्फत कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।