धितो सकारेको सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बेच्नैपर्ने बाध्यता हट्यो, सर्वोच्चको फैसलापछि बैंकलाई राहत 

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा आफ्नो नाममा ल्याएका धितो सम्पत्ति बिक्री गर्न अब तीन वर्षको समय सीमा हटेको छ। सर्वोच्च अदालतले बैंकहरूलाई ठुलो राहत दिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाममा कसैले नकिनेपछि आफैँले सकार गरेको जग्गा तीन वर्षभित्र अनिवार्य बेच्नुपर्ने व्यवस्था असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो। यससँगै तीन वर्ष नाघेका कारण रोकिएका हजारौँ गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्रीको बाटो खुलेको छ।

यसअघि भूमिसम्बन्धी ऐनमा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम गर्दा कसैले सकार नगरेपछि संस्थाले आफैँले जग्गा सकार गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर, त्यसरी सकार गरिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेचिसक्नुपर्ने र सो अवधिमा बिक्री नभए नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेच्न पाउने कानुनी बाध्यता थियो।

यही प्रावधानका कारण बैंकहरूले वर्षौँदेखि होल्ड गरेर राखेका अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्रीमा समस्या झेल्दै आएका थिए। बजारमा खरिदकर्ता नपाउँदा वा सम्पत्तिको मूल्य घट्दा बैंकहरू कानुनी जटिलतामा फस्ने गरेका थिए।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि भने अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन वर्ष नाघिसकेका सम्पत्ति पनि सरकारको अनुमति नलिई सिधै बिक्री गर्न सक्नेछन्। यसले बैंकहरूको थुप्रिएको गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंकिङ्ग विज्ञ राधेश पन्त बैंकले सकारेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँछन्। उनले धेरै ग्रैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति थुप्रिएको समयमा बैंकले वार्षिक कति बेच्ने भनेर योजना बनाउन सकिने बताए। ‘बैंकले लिएर सक्दो पैसा उठाउन खोजिरहेको हुन्छ, कुनै पनि कर्जा बिग्रिदा कोल्याटर बैंकले लिएर राख्छ’ उनले भने, ‘ग्रैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री हुने विषय पनि अर्थतन्त्रमा भर पर्छ। जसमा समय सीमा दिनुभन्दा बैंकलाई नै दिनु ठिक हुन्छ।’ 

उनले बैंकहरूले आफ्नो व्यवस्थापन आफैले गर्न पाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरे। जोखिम पनि बैंक आफैले लिने भएपनि सम्पत्ति व्यवस्थापन पनि उनीहरूले नै गर्न पाउनुपर्ने बताए। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दफा १२ ‘च’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो। अहिले संवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि बैंकहरूलाई कानुनी रूपमा ठुलो राहत मिलेको छ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो निर्णयले बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ भने अड्किएको सम्पत्ति बिक्रीबाट तरलता सुधारमा समेत टेवा पुग्न सक्छ। अर्कोतर्फ, सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने झन्झट हटेपछि धितो सम्पत्ति कारोबार प्रक्रिया छिटो र सहज बन्ने विश्वास गरिएको छ। सर्वोच्चको सो आदेशले हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कुचनका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा थुप्रिँदै गएको गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापन गर्न केही भएपनि राहत हुने सिबिफिनको बुझाई समेत छ। 

सर्वोच्चको सो निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोको रूपमा लिएको र लिलाममा सकारेको सम्पत्ति आफ्नै नाममा तीन वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने कानुनी दबाबबाट मुक्त भएका छन्। यसअघि तोकिएको अवधिभित्र बिक्री गर्न नसके सरकारको अनुमति लिएर मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम प्रक्रियामार्फत आफ्नै नाममा आएको धितो सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेपछि बैंकहरूलाई गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ठुलो राहत मिल्ने भएको छ।

 यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

 पछिल्लो समय आर्थिक शिथिलता, कर्जा असुलीमा आएको सुस्तता तथा घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दीका कारण बैंकहरूले सकारेका सम्पत्ति बिक्रीमा विविध समस्याहरू झेलिरहेका छन्। जसमा पनि धितो सकारेको ३ वर्षमा बेचिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक समय सीमाका कारण थप समस्या सिर्जना भएकोमा ३ वर्षे व्यवस्था हट्दा कम मूल्यमा सम्पत्ति बेच्नुपर्ने दबाब समेत घट्नेछ। तीन वर्ष नाघेपछि सरकारी स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट हट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई  सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि सहज हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। ऋणीहरूले कर्जा समयमा नतिरेपछि बैंकहले धितो लिलामी गर्ने गर्छन्।