एसएसएफले फेर्यो घर कर्जा नीति, अब १८ महिना योगदान गर्नेलाई नै डेढ करोड कर्जा

काठमाडौं – सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई घर बनाउने वा खरिद गर्ने सपना पूरा गर्न सहज बनाउने उद्देश्यसहित घर कर्जा योजनामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। गत वैशाख ४ गतेदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कोषमा केवल १८ महिना योगदान गरेका सदस्यले पनि घर कर्जा लिन सक्नेछन्। यसअघि यस्तो सुविधा पाउन कम्तीमा ३६ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

कोषले यस योजनाअन्तर्गत वार्षिक ५.८५ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। आवेदकको आम्दानी, मासिक किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता र आवश्यक धितोका आधारमा कर्जा स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ।हालसम्म कोषमा २९ लाख १८ हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता आबद्ध छन् भने १ खर्ब ८० अर्ब ७९ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ। यही सञ्चित रकमलाई योगदानकर्ताकै हितमा उपयोग गर्ने रणनीतिअनुसार कोषले घर कर्जा योजनालाई थप सहज बनाएको हो। घर कर्जा योजनाको उद्देश्य, ब्याजदर, प्रक्रिया र सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई दिइरहेको समग्र सुविधाबारे बैंकिङ्ग समाचारले कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीसँगकाे कुराकानीको सम्पादित अंश:

पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षा कोषले घर कर्जालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। किन यस्तो भएको हो?
योगदानकर्ताहरूको मागअनुसार नै घर कर्जालाई कोषले प्राथमिकतामा राखेको हो। त्यसो त कोषले योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू दिने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न योजनाहरू छन्। जन्मिँदा, मृत्यु हुँदा, दुर्घटना हुँदा लगायत धेरै सामाजिक सुरक्षा सेवाहरू उपलब्ध छन्। त्यसका अतिरिक्त कोषले योगदानकर्ताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न घर कर्जाको सुविधा पनि ल्याएको हो।

सामाजिक सुरक्षा कोषको घर कर्जा लिनका लागि सामान्यतया के – के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट घर कर्जा लिनका लागि विभिन्न किसिमका मापदण्डहरू छन्। पहिले हामीले ३६ महिना योगदान गरेका योगदानकर्ताहरूलाई मात्रै घर कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका थियौँ। तर, अहिले त्यसलाई घटाएर १८ महिना योगदान गरेको योगदानकर्ता पनि घर कर्जाका लागि योग्य मानिनेछ। घरको अनिवार्य रूपमा नक्सा पास भएको हुनुपर्छ। कोषले धितोको आधारमा कर्जा दिने भएकाले यो ‘बैंकिङ्ग प्रडक्ट’ जस्तै हो। आयस्रोतले पनि कर्जाको किस्ता तिर्न सक्ने हुनुपर्छ।

वार्षिक ५.८५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भन्नुभएको छ। यो ब्याजदर स्थिर नै रहन्छ कि परिवर्तन हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको ब्याजदर खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै हुन्छ। त्यसमा केही घटबढ रहन सक्छ। तर, सामान्यतया कोषको उद्देश्य धेरै प्रिमियम शुल्क लगाउनेभन्दा पनि योगदानकर्तालाई सहज होस् भन्ने हुन्छ।

कति वर्षसम्मका लागि कर्जा लिन सकिन्छ ? यो कर्जा प्रवाह गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
यो कर्जा प्रवाह गर्नुको मुख्य उद्देश्य सामान्यतया एउटा घर बनाउने सपना बोकेका परिवारलाई त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्नु हो। आफ्नो मात्रै आम्दानीले घर बनाउन सम्भव पनि हुँदैन। त्यसकारण एउटा परिवारलाई घर बनाउन सहज होस् भन्ने हो। कोषमा पैसा जम्मा भएको भए त्यसको लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कोषको पैसा लगानी गर्दा योगदानकर्ताले सहज तरिकाले पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्य हो। यस कर्जाको अवधि आफूले तिर्न सक्ने समय हेरेर लिन सकिन्छ। करिब २० वर्षसम्म तिर्न मिल्छ। लामो समयका लागि कर्जा लिन मिल्ने भएकाले यसले योगदानकर्ताहरूलाई पनि सहज हुन्छ।

जो कोहीले पनि अधिकतम १ करोड ५० लाख सबैले पाउँछन् कि तलब तथा योगदानका आधारमा फरक हुन्छ ?
यो योगदानको आधारमा नभई आयस्रोतको आधारमा लगानी गरिने कर्जा हो। जसरी बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्छन्, त्यसैगरी कोषले पनि कर्जा लगानी गर्ने हो। तर बैंकहरूको तुलनामा प्रक्रिया शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्क आदि केही सहज हुन्छन्। यो धितो र आयको तुलना गरेर योग्य रकम दिने व्यवस्था हो।

अहिले त बैंकहरूले पनि कम ब्याजदरमै होम लोन दिँदै आएका छन्। बैंकले दिने घर कर्जा र यहाँहरूले दिने घर कर्जामा के फरक छ ?
बैंकहरूले धेरै प्रकारका निक्षेप संकलन गरेका हुन्छन्। धेरै जनालाई कर्जा दिएका हुन्छन् भने कोषले योगदानकर्तालाई मात्रै कर्जा लगानी गर्छ। योगदानकर्तालाई मात्रै कर्जा दिने हुँदा बैंकिङ्गभन्दा केही सहज हुन्छ। केही सस्तो पनि हुन्छ।

एक साधारण कर्मचारी कोषमा जोडिँदा के फाइदा हुन्छ ?
कोषमा जोडिँदा धेरै फाइदाहरू छन्। रोजगारदाता र कर्मचारी दुवैका लागि कोष अनिवार्य पनि छ। यसमा जोडिँदा रोजगारदातालाई पनि फाइदा छ र श्रमिकहरूले पनि धेरै सेवा सुविधा पाउने भएकाले फाइदा हुन्छ। श्रमिकले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउँछ। सुत्केरी हुँदा शिशु स्याहार खर्चदेखि बिदाबापत तलब भुक्तानीसम्म पाउने व्यवस्था छ। दुर्घटनाबापत पनि विभिन्न सेवा सुविधा छन्। दुर्घटनामा परेर काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि तलबबापत ६० प्रतिशत भुक्तानी पाउँछ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा कोषमा जम्मा भएको रकम परिवारले फिर्ता पाउँछ। यस्तै, परिवारले अन्तिम संस्कारका लागि खर्च र परिवारका सदस्यले आजीवन पेन्सनसमेत पाउँछन्। सरकारी कर्मचारीले मात्रै नभई निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो।

तपाईँहरूले बीमाको पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
सामाजिक सुरक्षामा बीमाको पनि अंश छ। सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागी केही रकम छुट्याइएको हुन्छ। यसको छुट्टै बीमा हुँदैन । कोषले आफै सुरक्षा प्रदान गर्दछ। 

सबैलाई अनिवार्य रूपमा यसमा समेट्न के कस्ता कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य हो। जो जति हालसम्म आएका छैनन् उहाँहरू आउनु नै पर्छ।रोजगारदाताहरूले श्रमिकप्रति दायित्व बोकेर बस्नुभएको छ। हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जाने, रोजगारदाताको सँग सैगठनसँग भेट्ने, श्रमिकको सङ्गठनसँग भेटघाट गर्ने यसको फाइदाहरूबारे जानकारी दिने कामहरू गर्दै आएका छौँ। यस्तै, हामीसँग भएको कानूनी अधिकारअनुसार समावेश नहुनुका कारण सोध्दै समावेश हुन निर्देशन समेत दिँदै आइरहेका छौँ। कोषमा नजोडिएका भन्ने किसिमका उजुरीहरू पनि आउने गरेका छन्। जसको बारेमा रोजगारदातालाई चिठ्ठीपत्र गरेर र श्रमिकलाई कोषमा नजोड्दा कारबाही हुन्छ भनेर केही नियमनका विषय पनि उठान गर्दै आइरहेका छौँ।

अन्त्यमा कोषको भविष्यको योजना के छ?
एसएसफको भविष्य भनेको सबैलाई जोड्ने हो।यसले जतिबेला श्रमिकलाई अप्ठेरो पर्छ त्यतिबेला सहयोग गरेर श्रमिकको जीवन निर्वाहलाई सहज होस् भन्ने यसको उद्देश्य हो। यस उद्देश्यमा रहेर धेरैलाई जोड्ने नै मुख्य योजना हो।

लगानीको सहजताका लागि कोषले घर कर्जा, विशेष सापटी र शैक्षिक कर्जा सापटी पनि दिँदै आएको छ। योगदानकर्ताको माग बमोजिम त्रिपक्षीय रूपमा सरकार, रोजगारदाता र योगदानकर्ता मिलेर कसरी अगाडी बढाउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गर्ने योजना छ। यस्तै, नेपालमै कसरी काम गर्न सकिन्छ र विदेशमा भएका पनि सामाजिक सुरक्षामा कारण नेपालमा फर्काएर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाहरू लक्षित छन्।