बढ्दै छ ‘डेटा सेन्टर’मा लगानी, क्षेत्रीय ‘हब’ बन्ला नेपाल ?

काठमाडौं– गणितज्ञ तथा डेटा (तथ्यांक) वैज्ञानिक क्लाइभ हम्बीले सन् २००६ मै डेटालाई नयाँ तेलका रुपमा व्याख्या गरेका थिए। अर्थात् आधुनिक अर्थतन्त्रमा डेटा (सूचना)ले तेलले जस्तै शक्ति र मूल्य राख्न थालेको छ भन्ने उनको भनाइ थियो। औद्योगिक युगमा अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य स्रोत तेल थियो, कार, उद्योग, यातायात सबै तेलमा निर्भर थिए। तर अहिले डिजिटल युगमा त्यो भूमिका डेटाले लिएको छ।

अहिलेको विश्व बजारमा जसको नियन्त्रणमा डेटा हुन्छ, भविष्यको अर्थतन्त्रमा उसैको प्रभाव बढी हुन्छ भनिन्छ। यही कारण अहिले अमेरिका, चीन, युरोपदेखि मध्यपूर्वसम्म डेटा सेन्टरमा अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका छन्।

डेटा सेन्टरको महत्व नेपालमा पनि बढ्दै छ। प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा र हरेक क्षेत्रमा प्रविधिमा आश्रित हुँदै गर्दा डेटा सेन्टरमा लगानी, यसको महत्व र आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ। 

गत वैशाख २४ गते केही नेपाली व्यवसायीले काठमाडौं र वीरगञ्जमा टायर-४ को हाइपरस्केल बिचुटेन डेटा वर्ल्ड नामक डेटा सेन्टर निर्माणको घोषणाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। दुवै ठाउँमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने कम्पनीले घोषणा गरिसकेको छ।

त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बिचुटेन डेटा वर्ल्डका लगानीकर्तासँग भेट गरी डेटा सेन्टर निर्माणमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिइसकेका छन्। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले पनि नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माणमा विदेशी लगानीको सम्भाव्यताका अध्ययन गर्ने बताएका छन्। उनले डेटा सेन्टरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रुचि र सम्भाव्यताका विषयलाई सरकारले अध्ययन योजना बनाएको उल्लेख गरे।

नेपालमा अहिले डिजिटल प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। अधिकांश बैंकिङ्ग कारोबार मोबाइलबाट हुन थालेका छन्, सरकारी सेवा अनलाइनमा गइरहेका छन्, भिडियो सामग्री हेर्ने प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक छ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि विस्तारै बढ्दै गएको छ। केही वर्षअघिसम्म सामान्य मानिने ‘डेटा’ अहिले अर्थतन्त्र, व्यापार, सुरक्षा र सरकारी सेवाको केन्द्रमा पुगिसकेको छ। यही डेटालाई सुरक्षित राख्ने, प्रशोधन गर्ने र सञ्चालन गर्ने आधार भनेको ‘डेटा सेन्टर’ हो।

डेटा सेन्टर केवल सर्भर राख्ने भवन मात्रै होइन। भविष्यमा डेटा सेन्टर नै एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, फाइभ-जी, स्मार्ट सिटी, स्वचालित उद्योग र डिजिटल अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बन्नेछ। विशेषगरी ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट व्यवस्थापन, उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ र ‘ग्रीन डेटा सेन्टर’मा जोड दिइँदै आएको छ। 
 
नेपालमा डेटा सेन्टरको अवस्था

हाल नेपालमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैले डेटा सेन्टरमा लगानी गरिरहेका छन्। सरकारले पनि ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सरकारी सेवा अनलाइनमा लैजाने नीति अघि बढाइरहेको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सरकारी डेटा व्यवस्थापन भइरहेको छ भने भविष्यमा सरकारी क्लाउड प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि बनाइएको छ।

नेपाल सरकारले सिंहदरबारभित्र एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिएको यो डेटा सेन्टरले सरकारी निकायको डोमेन दर्तादेखि वेबसाइट होस्टिङसम्मको सम्पूर्ण काम, सरकारी निकायको विद्युतीय सेवालाई आवश्यकपर्ने सूचना प्रविधि पूर्वाधार उपलब्ध गराउने, सिंहदरबार नेटवर्क पूर्वाधारको सञ्चालन र व्यवस्थापन, सरकारी डेटा ब्याकअपलगायतका काम गर्दै आएको छ। 

त्यसबाहेक सरकारी संस्था नेपाल टेलिकमको जावलाखेल र भैरहवामा रहेको डेटा सेन्टरका साथै एचभनसेल, वर्ल्डलिंकलगायतका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा सञ्चालनका लागि डेटा पूर्वाधार विस्तार गरिरहेका छन्। नक्खुस्थित एनसेलको डेटा सेन्टर, स्यूचाटारस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेटा सेन्टर, वर्ल्डलिंकको डेटा सेन्टर ठूलामध्येका एक हुन्।

क्षेत्रीय हब बन्न सक्छ नेपाल

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको डेटा सेन्टर उद्योग अझै प्रारम्भिक चरणमै छ। यद्यपि नेपाल डेटा सेन्टरका लागि क्षेत्रीय ‘हब’ बन्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन्। पछिल्लो समय डेटा सेन्टरमा भइरहेको लगानी, विदेशी कम्पनीहरुले देखाएको रुचि मात्रै होइन सस्तो ऊर्जाको उपलब्धता र भूगोलका कारण पनि नेपाल डेटा सेन्टरको केन्द्र बन्नसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ।

नेपाल डेटा सेन्टरको हब बन्नसक्ने सम्भावना रहेको बिचुटेन डेटा वर्ल्डका प्रबन्धनिर्देशक नवीन अग्रवाल स्वीकार गर्छन्। ‘प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले डेटा सेन्टरमा लगानी बढिरहेको छ, यस विषयमा हामीले पनि डेढ वर्ष अनुसन्धान गरेर लगानी गर्ने निर्णय गरेका हौँ, सबै हिसाबले नेपाल डेटा सेन्टरको हब बन्नसक्ने ठूलो सम्भावना मैले देखेको छु’, उनले भने।

एआईका लागि प्रयोग हुने ‘जीपीयू सर्भर’ले अत्यधिक ताप उत्पादन गर्ने भएकाले अहिले विश्वभर डेटा सेन्टर उद्योग नयाँ चिस्यान प्रणालीतर्फ गइरहेको छ। एआई डेटा सेन्टरमा ऊर्जा खपत धेरै हुने भएकाले विद्युत् व्यवस्थापन र ताप नियन्त्रण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ।

भविष्यका डेटा सेन्टर पूर्ण रूपमा स्वचालित हुनेछन्। एआईकै माध्यमबाट तापक्रम, विद्युत् खपत, नेटवर्क अवस्था र सम्भावित जोखिमको निगरानी गर्न सकिनेछ। यसले सञ्चालन खर्च घटाउनुका साथै डेटा सेन्टरलाई बढी सुरक्षित र ऊर्जा दक्ष बनाउने छ।

डेटा सेन्टरको मापदण्ड

पहिले डेटा सेन्टर निर्माणसम्बन्धी विशेष कानून थिएन। तर सरकारले केही समयअघि डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), २०८१ जारी गरेको थियो। सोहीअनुसार अहिले डेटा सेन्टर सञ्चालन भइरहेका छन्।

डेटा सेन्टरका लागि विश्वव्यापी मान्यताअनुसार अपटाइम इन्स्टिच्युट प्रचलित मान्यता हो। यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मापदण्ड हो। यो मापदण्डमा डेटा सेन्टरको विश्वसनीयता, सुरक्षा र निरन्तर सञ्चालन क्षमता (अपटाइम)को मूल्यांकन गरी प्रमाणित गरिन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा कुनै डेटा सेन्टर कति भरपर्दो छ र कुनै अवरोधबिना कति समयसम्म सञ्चालनमा रहन सक्छ भन्ने कुरा यही संस्थाले जाँच गर्छ।

यस संस्थाले डेटा सेन्टरलाई चार तह (टायर १ देखि टायर ४) मा वर्गीकरण गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ। टायर वान सबैभन्दा आधारभूत स्तर हो, जहाँ सीमित पूर्वाधार र कम ब्याकअप प्रणाली हुन्छ, जसका कारण सामान्य मर्मत वा प्राविधिक समस्या हुँदा सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ। टायर टुमा केही सुधार भए पनि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन।

त्यसैगरी टायर थ्रीलाई उच्च विश्वसनीयताको स्तर मानिन्छ, जहाँ मर्मतसम्भारका क्रममा पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिन्छ, किनकि पर्याप्त ब्याकअप प्रणाली र दोहोरो पूर्वाधार (रेडन्डेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) हुन्छ। बैंक, दूरसञ्चार तथा ठूला डिजिटल सेवा प्रदायकले प्रायः यही स्तरको डेटा सेन्टर प्रयोग गर्छन्। एनसेलको नक्खु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्युचाटारमा रहेको डेटा सेन्टर टायर थ्रीअन्तर्गत पर्छन्। टायर फोर भने सबैभन्दा उच्च स्तर हो, जहाँ कुनै एक प्रणालीमा समस्या आए पनि अर्को ब्याकअप तुरुन्त सक्रिय भएर सेवा अवरुद्ध हुन दिँदैन, जसले लगभग शतप्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित गर्छ। हालै नेपालमा टायर फोरको डेटा सेन्टर निर्माणका लागि घोषणा गरिएको छ। 

अपटाइम इन्स्टिच्युटको प्रमाणपत्र कुनै पनि डेटा सेन्टरको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्ने भएकाले यो बैंकिङ्ग, दूरसञ्चार, ई-गभर्नेन्स र क्लाउड सेवाको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

अर्को भनेको एएनएसआई (अमेरिकन नेशनल स्ट्यान्डड्र्स इन्स्टिच्युट) मापदण्डको डेटा सेन्टर हो। साथै बिल्डिङ इन्डस्ट्री कन्सल्टिङ सर्भिस इन्टरनेसनल (बीआईसीएसआई) पनि अर्को मापदण्ड हो। यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) र भवनभित्रको प्राविधिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड, तालिम र प्रमाणपत्र प्रदान गर्छन्।

कति चुनौतीपूर्ण ?

डेटा सेन्टर निर्माण अत्यन्त महँगो पूर्वाधार हो। उच्च क्षमताको विद्युत्, चिस्यान प्रणाली, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकपर्ने भएकाले लागत निकै ठूलो हुन्छ। नेपालमा अझै पनि विद्युत् आपूर्ति स्थायित्व, उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती कायम छन्।

अर्कोतर्फ डेटासम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र नीति पनि अझै पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको छैन। भविष्यमा डेटा कहाँ राख्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने, विदेशी कम्पनीको पहुँच कति हुने भन्ने विषय अझै संवेदनशील बन्ने देखिन्छ।

एआईको विस्तारसँगै साइबर आक्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको छ। त्यसैले भविष्यमा डेटा सेन्टर निर्माणसँगै साइबर सुरक्षा पूर्वाधार विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। रासस