बालेन सरकारको पहिलो बजेटः डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् ।

जसअन्तरगत चालूतर्फ १२ खर्ब ७९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड छ । यसमध्ये राजस्वमार्फत १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड ब्यहोर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई छ । यसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्दा ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड अपुग हुन्छ । यसका लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन हुनेछ भने ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाई छ ।

यसक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलाको अस्थिरता, आन्तरिक बजारको शिथिलता, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बजेटको ध्येय यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै राज्यको सेवाप्रदायन क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसालाई एकैसाथ उकास्ने रहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा विशेषगरी कर प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी, विदेशी लगानी र व्यवसायीको मनोबल सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

बजेटमा बैंकिङ्ग क्षेत्रः एएमसी स्थापनादेखि वाफिया संशोधनसम्म

सरकारले बजेटमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जम्मा भएको खराब कर्जा र ग्रैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिने बताएको छ । सरकारले विगतका वर्षहरुमा झै बजेटमा समेटिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई फरक ढंगले राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो । ‘बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गै्रह्र बैंकिङ्ग सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गर्नेछौं’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यस्तै, दुई तिहाइको सरकारले संसदमा पेश हुन बाँकि रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐनमा संशोधन गर्ने भएको छ । यसैगरी, सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय खातामा रहेको रकम हकवालाले दावी गरेको बखत उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी तोकिएको कानूनी प्रक्रियाका आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्ने गरी बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेण्ट एग्रिगेटर तथा नेशनल पेमेण्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनको लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी, सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्तापुँजी वृद्धि गर्ने भएको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन सरकारले पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै कामना सेवा विकास बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्य बजेटले कानूनी झन्झटलाई सहजीकरण गर्न खोजेको बताए । करमा गरिएको व्यापक हेरफेर र मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखिएको बजेटले बजार चलायमान बन्ने र बैंकिङ्ग कर्जा प्रवाहमा सुधार आउने उनले बताए ।

संकटमा परेको स्वास्थ बीमालाई १५ अर्ब

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिइएको छ । सरकारले नै सुरु गरेर भुक्तानी दिन नसकेर धमाधम अस्पतालहरुले स्वास्थ बीमा कार्यक्रम स्थगित गरिरहेको समयमा सरकारले भने थप जनतामा स्वास्थ बीमा कार्यक्रम जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विगतका अर्थमन्त्रीहरुले झै अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने बताएका छन् । छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वलाई एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी विधि अपनाउन उनको भनाई छ । तर, यतिबेलाको अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने स्वास्थ संस्थाको रकम भुक्तानी दिन नसकेर स्वास्थ बीमा बोर्ड संकटमा परेको छ । संकटमा नै परेको स्वास्थ बीमालाई यस सरकारले फेरी ब्यूत्याएको छ ।

यता, सरकारले स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी तीन वर्षमा ९० प्रतिशत नेपालीमा स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने र व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने अपेक्षा राखेको छ । सरकारले स्वास्थ बीमाका लागि मात्रै १५ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । तर, बजेट छुट्याए पनि स्वास्थ बीमाको जडमा देखिएको समस्या समाधानमा भने सरकारले विविध चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बीमा क्षेत्र प्राथमिक्तामा, कृषि बीमामा २ अर्ब १९ करोड

सरकारले बजेमा बीमा क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएको छ । सरकारले दुर्घटना बीमालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारी साधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यता, दुर्घटना बढेसँगै सवारी दुर्घटना बीमा अनिवार्य गर्ने भएको हो । सरकारले घातक रोग, ढुवानी लगायतको बीमा अनिवार्य गर्ने भएको हो ।

लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बीमाङ्क १० लाख पुग्ने भएको छ । बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको योजना छ । यता, सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदान सहुलियतका लागि २ अर्ब १९ करोड छुट्याएको छ ।

विदेशी लगानी र विदेशमा लगानी प्रोत्साहन

यस्तै बजेटले नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउन भएको छ । पछिल्लो चरण विदेशमा लगानी गर्न नपाउने नीतिका कारण नेपाली लगानीकर्ता र विदेशबाट आउने लगानी प्रभावित बनेको थियो । सरकारले गरेको यस व्यवस्थाले नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा लगानी गरेर पनि ठूलो रकम नेपाल भित्र्याउन सक्ने देखिएको हो ।

यस्तै, सरकारले निकै झन्झटिलो व्यवस्थाको रुपमा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले एने संशोभन गरेर लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने भएसँगै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने देखिएको हो । ‘यस्तै, वैदेशिक लगानीको दायराभित्र ‘कन्भर्टिवल’ उपकरणहरू, परियोजना आवद्ध फण्डिङ लगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेट्नेछौं ।’ बजेट उद्घोषका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

यस्तै, विदेशी लगानी स्वीकृत प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने भएको छ । यसअघि पूर्वस्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ३ महिना भित्र विदेशी लगानी स्वीकृत भइसक्ने गरी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । यस्तै, विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधि वापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यस्तै, सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था लागू गर्ने समेत घोषणा गरेको छ ।

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी करको तल्लो स्ल्याबको एक प्रतिशत दायरा बढाउँदा कम आम्दानी गर्नेहरुलाई केही राहत भएपनि माथिल्लो स्ल्याब कर घटाउँदा भने सरकारलाई राजस्वको लक्ष्य प्राप्तीमा नै समस्या हुनसक्ने बताउँछन् । उनले करको दुवै सिमा घटाउँदा सरकारलाई राजस्वमा असहज हुने बताउँछन् । ‘यसले सरकारलाई कार्यान्वयनमा केही असहज हुने देखिन्छ।’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘राजस्वको कम संकलन हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा नै पनि समस्या हुन सक्ने देखिन्छ ।’

यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उनले किसान, मजदुर, नवयुवा, तल्लो वर्ग र सुकुमबासीका लागि बजेटमा आशालाग्दा कार्यक्रम समावेश नगरिएको टिप्पणी गरे । बजेटमा राज्यका तर्फबाट रोजगारी सृजना गर्ने विषयलाई उपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो ।