शक्तिशाली सरकारको प्राथमिकतामा परेन बीमा, सरकार गठनको ६ महिनामा पनि सकेन अध्यक्ष नियुक्ति

काठमाडौं – गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण बीमा कम्पनीहरूमा २५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ  बढी दाबी परेको छ। जेनजी आन्दोलनका कारण नै थलिएका बीमा कम्पनी रसुवा बाढीपछि थप मारमा पर्ने पक्का भएको छ। यता सञ्चालनमा रहेको दुई वटा नै पुनर्बीमा कम्पनी संकटमा छन्। यस्तो समयमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय तथा अभिभावकको रूपमा रहेको बीमा प्राधिकरण नेतृत्व विहीन छ। सरकारले ६ महिनामा पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन। बालेन शाह नेतृत्वमा २०८२ चैतमा नै सरकार बनेपनि सरकार बनेको ६ महिना हुँदा पनि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकेको हो। सरकारले सबैतिर चासो दिँदा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको बीमा क्षेत्रमा चासो नदिएको देखिएको छ।

गत फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको शाह नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भने गरिसकेको छ। वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय सदस्य छन् भने विज्ञ सदस्यमा डा. फत्त बहादुर केसी छन्।तर, सो समिति गठनको ५ महिनासम्म पनि कामकारबाही अघि बढाउन सकेको छैन। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भट्ट सेबोनको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिएका थिए।

सोही समयमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको समितिको संयोजककारुपमा रहेका थिए। तर, सरकारको बेवास्ताका कारण छनौट समितिले तदारुकता देखाउन सकेको छैन। फलस्वरूप, सरकारले ६ महिनासम्म पनि यस क्षेत्रमा सुशासनको जग हाल्न सकेको छैन। सो समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दरखास्त खुलाएको पनि ५ महिना भइसकेको छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति जेठ १९ गतेसम्म थियो। यस अवधिमा ५१ जनाले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि आवेदन दिएका थिए।

तर, हालसम्म पनि समितिले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन। खासगरी बीमा क्षेत्रको विवादित पृष्ठभूमिका कारण अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले प्राधिकरणको नियुक्तिमा हतार नगर्ने पक्षमा देखिएका थिए। उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै ‘सात पुस्ते विवरण केलाएर मात्रै प्राधिकरणको नेतृत्व छान्ने’ बताएका थिए। सोहीकारण पनि हालसम्म प्राधिकरणले नेतृत्व पाउन नसकेको बताइएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँपछि स्थिर नेतृत्व पाउन सकेको छैन।

चापागाईँपछि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका सूर्य प्रसाद सिलवाल कार्यकाल बाँकी रहँदा नै भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएपछि प्राधिकरणबाट बाहिरिएका थिए। बीमा प्राधिकरणमा सिलवालपछि झन्डै आधा दर्जन अध्यक्ष बनिसकेका छन्। हालसम्म सिलवालपछि ५ जना अध्यक्ष बनेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालविरुद्ध पटक पटक नागरिकताको विवरण हेरफेर गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप लगाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले स्थिर नेतृत्व पाएको छैन।

सिलवालपछि मदन दाहाल, शरद ओझा, सेवन्तक पोखरेल, जनकराज शर्मा र चन्द्रकला पौडेल अध्यक्ष बनेका हुन्। हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव समेत रहेकी पौडेलले बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालिरहेकी छिन्। २०८२ माघदेखि पौडेलले नै प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दै आएकी छिन्। तर, उनी सरकारले खटाएको काजका लागि मात्रै प्राधिकरणको नेतृत्वमा छिन्। प्राधिकरणको अध्यक्षमा विगतको विवादित पृष्ठभूमिका कारण कुनै पनि फाइल अघि बढाउन पौडेल सहजरुपमा राजी हुन्नन्। जसकारण, कार्यकारी निर्देशकको भरमा प्राधिकरण चलिरहेको छ। तर, सबै निर्णयहरू कार्यकारी निर्देशकले मात्रै गर्न सक्ने खालका हुँदैनन्। किनकि, प्राधिकरण अध्यक्षको संरचनागतरुपमा चल्ने संस्था हो।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको र स्वार्थको द्वन्द्व भएको पनि हुनसक्ने बताउँछन्। उनले नेपालमा पहिलादेखि नै नेतृत्व नियुक्तिका विषयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले ‘फेयर’ नियुक्ति गाह्रो रहेको बताउँछन्। उनले अहिले विपद्को समयमा प्राधिकरणको नेतृत्वको आवश्यकता झनै बढाएको बताए। नेतृत्व नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा नीति, निर्णय गर्न र बीमा कम्पनीहरूको राम्रो नियमन हुन सक्दैन। यसले अर्थतन्त्रमा नै पनि समस्या पार्न सक्छ। अझै रसुवा बाढीपछि प्राधिकरणको नेतृत्व अभाव खड्काएकाे बताए।

शक्तिशाली सरकारको प्राथमिकतामा परेन बीमा
सरकार गठन भए लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई बाटो खाली गर्न आग्रह गरेका थिए। सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेपछि सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए। त्यसको केही समयमा सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न सार्वजनिक निकायका १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेको थियो।

तर, पदमा रहेकाहरूलाई फाल्न हतार गरेको सरकारले महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायमा नेतृत्व चयनमा सरकारले ढिलाइ गरेको हो। सरकारले सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा दिएको २ महिना लगाएर सेबोनको अध्यक्षमा डा. गोपाल भट्टलाई नियुक्त गरिसकेको छ। तर, सेबोनको अध्यक्ष नियुक्त गरेको ३ महिना पूरा भइसकेको समयमा सेबोनभन्दा पहिला नेतृत्वविहीन बनेको बीमा प्राधिकरण अहिले पनि नेतृत्वविहीन नै छ। सरकारले बैंकिङ्ग क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण पद डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा पनि ढिलाइ गरेको थियो। राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरहरू डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी २०८२ सालको फागुनमा बाहिरिएका थिए। त्यसपछि सरकारले चैतमा किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्‍यो।

राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर राख्नुपर्ने व्यवस्था रहँदा रहँदै पनि सरकारले भने एक जना मात्रै नियुक्त गरेको हो। तर, यतिबेला भने दुवै डेपुटी गभर्नर नियुक्त भइसकेका छन्। सरकारले पण्डितलाई नियुक्त गरेको ५ महिनापछि अर्को डेपुटी गभर्नर पदमा दीर्घ बहादुर रावललाई नियुक्त गरेको हो। राष्ट्र बैंकमा प्रायजसो दुई डेपुटी गभर्नरलाई एकै पटक नियुक्ति दिइँदै आएको थियो। ३ महिनादेखि ६ महिना लगाएर भएपनि अन्य क्षेत्रको नियामक निकायमा नेतृत्व ल्याएको सरकारले बीमा प्राधिकरणका लागि भने नेतृत्व पाउन सकेको छैन। सरकारले नियामक निकायमा नेतृत्व चयनका लागि बढी समय लगाउँदा वित्तीय क्षेत्रको नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी नियमनमा समेत थप चुनौती देखिएको छ। प्राधिकरणमा स्थिर नेतृत्व नहुँदा बीमा कम्पनी र सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

प्राधिकरणमा नै आएका उजुरीहरूको समाधान गर्न पनि असहज भइरहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल सरकारले नियुक्त गरेको सचिव तथा सहसचिवहरूबाट ठोस निर्णय हुन नसक्ने बताउँछन्। निरन्तर काममा असहज नभए पनि लामो समयका लागि लिइने महत्त्वपूर्ण नीति ल्याउन भने असहज भएको उनको भनाई छ। ‘सरकारबाट आउने व्यक्तिहरूबाट निर्णय गर्ने विषयमा पछि हटिरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘अहिले विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति खेपिरहेको समयमा नेतृत्व अभावले थप समस्या आइरहेको छ।’