बीमाको साख जोगाउने अब्बल नेतृत्वको पर्खाइमा प्राधिकरण

काठमाडौं – नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएपछि देशको समग्र बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने यो सर्वोच्च निकायले अहिलेसम्म स्थायी नेतृत्व पाउन सकेको छैन। सिलवालको बहिर्गमनपछि प्राधिकरणमा म्युजिकल चियर जस्तै गरी पाँच जना अध्यक्ष फेरिइसकेका छन्। तर, कसैले पनि संस्थालाई गति र स्थायित्व दिन सकेनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालविरुद्ध नागरिकताको विवरण हेरफेर गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोपमा पटक–पटक मुद्दा दायर गरेपछि सुरु भएको अस्थिरताको शृङ्खला अझै थामिएको छैन। यति बेला नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बीमा प्राधिकरणमा एउटा बलियो र स्थायी नेतृत्वको खोजीमा जुटेको छ।

गत फागुनमा गठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यका रूपमा डा. फत्तबहादुर केसी रहेका छन्। लामो समयदेखि तदर्थवाद र अस्थायी नेतृत्वको भरमा चलिरहेको प्राधिकरणमा अब टिकाउ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने चुनौती सरकारसामु छ।

बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तन, विवादास्पद नियुक्ति र नीतिगत अन्योलका कारण थला परेको यो क्षेत्रलाई ब्युँताउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘स्वच्छ छवि, नियामक अनुभव र बीमा क्षेत्र बुझेको’ योग्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया पार गरेर आउने नयाँ अध्यक्षका लागि फूलमाला होइन, चुनौतीको चाङले स्वागत गर्नेछ। यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तताको सीधा असर बीमा कम्पनीहरूको नाफामा परेको छ।

बैंकहरूको ब्याजदर घट्दा बीमा कम्पनीहरूको लगानीबाट हुने आम्दानी (इन्भेष्टमेन्ट इनकम) खस्किएको छ। बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंका अनुसार अब आउने नेतृत्व वित्तीय क्षेत्रकै चुरो बुझेको हुनुपर्छ। ‘विगत २–३ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा चरम सुशासनको अभाव देखिएको छ। अब यस क्षेत्रलाई व्यक्तिले होइन, बलियो प्रणाली (सिस्टम) ले चलाउन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। बीमा ऐनको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न सक्ने व्यावसायिक व्यक्ति नै आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने।

संकटमा बीमाको साख
यतिबेला नेपालको बीमा क्षेत्र संकटबाट गुज्रिरहेको छ। बीमा सम्बन्धी कसुर र घोटालामा झन्डै चार दर्जन कर्मचारीदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्म तानिएपछि यो क्षेत्रको साख धर्मराएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले वित्तीय अपराध र घोटालाको अभियोगमा बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय मदन दाहाल र शरद ओझासहित ४२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यो कानुनी डण्डापछि यतिबेला आधा दर्जनभन्दा बढी बीमा कम्पनीहरू प्रमुखविहीन (नेतृत्वविहीन) बनेका छन्। अर्थतन्त्रको बलियो आधारमध्येको एक बीमा क्षेत्रमा भएको यो ऐतिहासिक घोटालाले सर्वसाधारण र लगानीकर्ताको विश्वासमा ठेस पुर्याएकाे छ।

स्थायित्व र पारदर्शीता
बीमा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीहरूको संख्या, व्यवसायको आकार र बीमितको दायरा विस्तार हुँदै गए पनि सुशासन, पारदर्शिता र नियामकीय पालनामा भने लगातार रुपमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने नयाँ अध्यक्षका सामु बीमा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासन तथा नियामकीय अनुशासन सुदृढ बनाउने प्रमुख चुनौती देखिएको छ। यस्तै, बीमितको हित संरक्षण, दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन, न्यूनतम पुँजी सम्बन्धि नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानु नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने अवस्था छ।

पुनर्बीमाका समस्या समाधान
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक भौतिक क्षतिले नेपालको बीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। आन्दोलनबाट करिब २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उक्त क्षतिपछि बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो परिमाणमा दाबी पर्न थालेको छ। दाबी प्रक्रियाकै क्रममा बीमा क्षेत्रको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनियमितता तथा घोटालासम्बन्धी तथ्यहरू पनि बाहिर आएको छ। यसैबीच, नेपाल बीमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको पुनर्बीमा कारोबार हाल निलम्बनमा परेको छ। आन्दोलनबाट सिर्जित उच्च दाबी दायित्व, वित्तीय दबाब तथा नियामकीय छानबिनका कारण सरकारी लगानीको नेपाल रि पनि दवावमा नै छ।

बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान नगरे बीमा उद्योगको स्थायित्वमा थप चुनौती आउन सक्ने बताएका छन्। यसैबिच, आउने नयाँ अध्यक्षले बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीबीच समन्वय गरी दाबी भुक्तानी, जोखिम व्यवस्थापन र पुनर्बीमा क्षमतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ। यता, पुनर्बीमा कम्पनीले न्यूनतम चुक्तापूँजी पनि कायम गर्न सकेका छैनन्। बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको न्युनतम चुक्तापुँजी २० अर्ब पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, अहिलेसम्म कम्पनीहरूले न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्याउन सकेका छैनन्।

नीतिगत चुनौती
यतिबेला नेपालको बीमा क्षेत्रले नीतिगत रूपमा अझै धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। बीमा प्राधिकरणले समय समयमा विभिन्न निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधि जारी गर्दै आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र मुल्यांकनमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन। बीमा ऐन, नियमावली तथा निर्देशनहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने नियामकीय व्यवस्था विकास गर्नु तथा डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई समेट्ने कानुनी आधार तयार गर्नु नयाँ नेतृत्वको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ। साथै, जीवन, निर्जीवन, लघुबीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रका लागि स्पष्ट, स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको छ।

यससँगै, बीमा पहुँच विस्तारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय, कृषि, स्वास्थ्य तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी बीमा योजनालाई प्रभावकारी बनाउने नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने चुनौती नयाँ नेतृत्वको छ। निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच छलफल गरेर व्यवहारिक नीति निर्माण गर्न सके मात्रै बीमा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैले आगामी अध्यक्षले नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयनमुखी नियमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ।

प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण
नेपाल बीमा प्राधिकरणको मुख्य काम तथा जिम्मेवारी बीमा बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउनु हो। तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका बीमा क्षेत्रको घोटला तथा अनियमिततामा प्राधिकरणकै उच्च तहको नेतृत्व पनि मुछिदै जाँदा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा थप चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको छ। नयाँ अध्यक्षका सामु जोखिममा आधारित नियमन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती हो। यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, लगानी, दाबी भुक्तानी, पुनर्बीमा व्यवस्था तथा संस्थागत सुशासनको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाई छ।