११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण गरेकाे छ। तर सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न यो कर्जा विस्तार पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस सुरु भएको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गत साता मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्र बैंकले भने सरकारले अघि बढाएका आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधारिने, पुँजीगत खर्च बढ्ने र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल रहने अवस्था भए लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जनाएको छ।

मुद्रास्फीतितर्फ भने बाह्य क्षेत्रको दबाब अझै कायम रहने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत छ। पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण आगामी केही महिना मुद्रास्फीतिमा दबाब रहने अनुमान गर्दै राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले भने बजेटमार्फत मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि यही लक्ष्य दोहा¥याएका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादन, उद्योग, निर्माण, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रमा लगानी विस्तार आवश्यक छ। बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदरले यसमा सहयोग पुग्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ। यद्यपि, विगतको तुलनामा यस पटक कर्जा विस्तारको लक्ष्य भने घटाइएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ र ०८२/८३ दुवैमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो। तर आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । सो वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण गरेपनि बैंकहरूले करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन्। राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारण ४ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा पनि राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको प्रक्षेपणराखेको थियो। तर विभिन्न कारणले कर्जा विस्तार करिब ६.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। त्यसका बाबजुद विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेका छन्। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालु वर्ष ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। जलविद्युत् क्षेत्रको सुधारसँगै औद्योगिक गतिविधि बढेकाले यसअघि गरिएको अनुमानभन्दा वृद्धिदरमा केही सुधार हुने एडीबीको विश्लेषण छ।

यसअघि सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले कम्तीमा १५ देखि १८ प्रतिशत कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने भन्दै अर्थविद् तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रका जानकारहरूले सुझाव दिएका थिए। तर राष्ट्र बैंकले यसपटक ११ प्रतिशतमै सीमित गरेको छ। पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण पूरा भए ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको र विकासका लागि वैकल्पिक वित्त कोषसम्बन्धी कानुन पनि पारित भइसकेकाले लक्ष्य हासिल गर्न आधार तयार भएको छ।

‘सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समस्या छैन,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘तर आर्थिक वृद्धि बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट कर्जा बढाएर मात्रै हुने भन्ने सोच सही होइन।’ बैंकिङ्ग प्रणालीमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशत नाघिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ तथा पुराना दुवै व्यवसायीलाई कर्जा लिन कठिन भइरहेको छ। यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत चेक बाउन्सका कारण बैंकिङ्ग सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। पूर्वगभर्नर क्षेत्रीका अनुसार यस व्यवस्थामा लचकता अपनाइए कर्जा प्रवाह सहज हुने र ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।