७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षाले दबाबमा मौद्रिक नीति: कति प्रतिशतको कर्जा विस्तार आवश्यक छ ?

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत यो लक्ष्य सार्वजनिक गरेसँगै अब सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित भएको छ। यतिबेला राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। सरकारको ७ प्रतिशतको लक्ष्यलाई भेटाउन केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य कति राख्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधार र कार्यक्रमलाई सफल बनाउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्ण सहयोगी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै आएका छन्।

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी कर्जा प्रवाहको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा बहस सुरु भएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न विशेष गरी उत्पादन, उद्योग, निर्माण, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रमा ठुलो लगानी विस्तार आवश्यक पर्छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीलाई ती उत्पादक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ।

जानकार भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले लिनुपर्नेछ १८ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तारको लक्ष्य’
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो। गत आर्थिक ०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत भएको थियो। जबकि सो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.५ प्रतिशत राखेको थियो। बैंकहरूले साढे ६ खर्ब कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने थियो। तर, राजनीतिक अस्थिरता लगायत समस्याले बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा ४ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड मात्रै कर्जा लगानी गर्न सके।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको थियो। सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले कम्तीमा १५ देखि १८ प्रतिशत कर्जा लगानीको लक्ष्य राख्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। अहिले सरकारले मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले आगामी वर्षको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

गत वर्षमा ६ प्रतिशतको लक्ष्य समेत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाएको हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ। तर, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी वर्ष उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने अपेक्षासहित यो महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन्।

सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि १७ देखि १८ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराईको भनाइ छ। उनले मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशत र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत १५ देखि १८ प्रतिशतसम्मको कर्जाको लक्ष्य राख्नुपर्ने बताएका हुन्। तर, नेपालमा कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिदरबीच तादाम्यता मिलेको छैन। विगतमा २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि ४–५ प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको थियो। २०७२ सालको भूकम्पपछि, कोरोनापछि मात्रै आर्थिक वृद्धि बढी भएको थियो।

पछिल्लो समय जलविद्युत, निर्माण र पुनर्निर्माणका कामले केही टेवा पुर्‍याउँदा पनि समग्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ८ खर्ब कर्जा लगानी आवश्यक छ। तर, यसका लागि स्रोतले धान्न नसक्ने भट्टराईको भनाइ छ। हाल बैंकहरूको कर्जा प्रवाह करिब ६० खर्ब पुगिसकेको छ। थप कर्जा विस्तारका लागि बैंकहरूलाई थप पुँजी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

हाल बैंकिङ्ग प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर पनि न्यून स्तरमा रहेकाले कर्जा विस्तारको सम्भावना बढेको बैंकरहरूको भनाइ छ। तर, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १८ प्रतिशतसम्मको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिँदा भने बैंकहरूलाई स्रोत पूर्तिका लागि असहज हुन सक्ने यस क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ।

यस क्षेत्रका विज्ञका अनुसार कर्जा विस्तार बढाएर मात्रै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन। जसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र अहिले ६ प्रतिशत कर्जा लगानी विस्तार हुन नसकेको समयमा १३ प्रतिशतको कर्जा लगानीको लक्ष्य राख्नुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित ले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।