‘पीडितको रकम राज्यकोषबाट होइन, ऋणीबाटै उठाएर फिर्ता भइरहेको छ’

काठमाडौं – सरकारले यतिबेला समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति नै गठन गरेर सहकारीमा पैसा फसेको बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गराउँदै आइरहेको छ। समिति सरकारले घोषणा गरेको विभिन्न सहकारीहरूबाट प्रवाह भएका ऋणहरू असुल गरेर सम्बन्धित बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता दिने निकाय हो। यतिबेला व्यवस्थापन समितिले धमाधम रिकभरीमा जोड दिएर ऋण उठाएर सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गराउँदै आएको छ। हालसम्म के कति सहकारीको पैसा फिर्ता भएको छ ? समिति अब कुन बाटोमा अघि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा. डिल्ली राज आचार्यसँग बैंकिङ्ग समाचारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

कति वटा सहकारी व्यवस्थापन समितिको जिम्मामा आएका छन् ? हाल समस्याग्रस्त सहकारीहरूको अवस्था कस्तो छ ?
२०७४ सालमा ओरियन्टल को–अप्रेटिभ सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि सकारले अलग्गै कार्यालय स्थापना गरेको हो। सो सहकारी अदालतको आदेश अनुसार पुनः सञ्चालनमा आउने क्रममा रहेपनि पुनः २०७९ पुस ६ गते समस्याग्रस्त घोषित भएको हो। २०७५ सालमा विभिन्न १० वटा, २०७६ सालमा एउटा, २०७९ सालमा थप एक, २०८० सालमा ८ तथा २०८१ सालमा २ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएका छन्।

त्यसमध्ये  २०७५ सालमा  समस्याग्रस्त घोषित भएका कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर सेभिङ्ग एन्ड क्रेडिट को–अप्रेटिभ, र स्टयान्डर्ड मल्टिप्रपोजको अप्रेटिभको व्यवस्थापन भइसकेको छ। तर, ती सहकारीसँग सम्बन्धित केही बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता भई नसकेको भन्ने गुनासो आएकोले सो सम्बन्धमा गुनासो निवेदनहरू लिने कार्य जारी छ।

समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा देखिएको अहिलेको मुख्य समस्या के हो ? रकम फिर्तामा के कस्ता चुनौतीहरू आइरहेका छन् र बचतकर्ताले आफ्नो रकम कहिलेसम्म फिर्ता पाउन सक्छन् ?
मुख्य समस्या भनेकै ऋण असुली हुन नसक्नु अर्थात् ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा बेवास्ता हो। ऋण असुली रकमको आधारमा तोकिएअनुसार बचतकर्ताहरूलाई आवधिक रूपमा बचत फिर्ता गर्ने कार्य निरन्तर जारी रहन्छ। बचत फिर्ताको कार्यलाई सीमा वा समय तोकेर भन्न मिल्ने अवस्था छैन।

रकम फिर्ताको प्रक्रिया अहिले कहाँ पुग्यो? हालसम्मको समितिले के कति ऋणीहरूको कुन सहकारीबाट कति रकम फिर्ता भएको छ ?
समिति आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक क्रियाशील रहेको छ। यस बिचमा १० हजार वा सो भन्दा कम बचत रकम हुने बचतकर्ताहरूको भुक्तानी सकिने क्रममा छ। हाल ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला, पूर्ण अपाङ्ग र प्राणघातक रोग लागेका बचतकर्ताहरूलाई औषधि उपचारमा सहयोग हुन होस् भन्ने मान्यताका आधारमा २५ हजार त्रैमासिक निवेदनका आधारमा असार मसान्तसम्मका निवेदनहरू जाँच गरेर भुक्तानी दिने कार्य भइरहेको छ।

यतिका मानिसहरू सहकारीमा रकम डुबेको अवस्था छ। तपाईँहरूले भुक्तानी प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउँदै आउनु भएको छ ?
सरकारीमा रकम फसेर बस्दा हजारौँ बचतकर्ता प्रभावित बनेका छन्। यस्तो समयमा समितिले सङ्कलन भएको रकम सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई सङ्कलित रकमको आधारमा दामासाहीले केही रकम दसैँ अगावै फिर्ता दिनमा प्रयास गरिरहेको छ। बचत फिर्ताको क्रम र ऋण असुली भएर जम्मा हुने रकमको आधारमा कम्तीमा अर्धवार्षिक रूपमा गर्नमा प्रयास भइरहेको छ।

सहकारीहरूको कर्जा उठाएर नै पैसा फिर्ता गरिएको हो भनिरहनु भएको छ। यस्तो समयमा रिकभरीमा कत्तिको समस्याहरू आएको छ रु सहकारीको सम्पत्ति खोजी, रोक्का र बिक्री प्रक्रिया कत्तिको प्रभावकारी बनिरहेको छ ?
सरकारले चक्रीय कोषमा गत आर्थिक वर्षमा २५ करोड जम्मा गरेको र यस आर्थिक वर्षमा ८० करोड जम्मा हुने भए पनि सो रकमबाट हालसम्म बचत फिर्ता गरिएको छैन। कुनै सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई बचत वितरण गर्न आवश्यक देखिएमा समितिले शोधभर्ना गर्ने गरी उक्त सरकारी रकम खर्च गर्न सक्ने भन्ने बचत फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ को दफा ५ को उपदफा १२ मा कोषबाट बचत फिर्ता गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा सापटी जाई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसले तत्कालका लागि सापटीका रूपमा मात्र उक्त कोषको रकम प्रयोग गर्न मिल्ने तर पछि सम्बन्धित सहकारीको ऋण असुलीपछि शोधभर्ना गर्नुपर्ने कार्यविधि रहेकाले उक्त कोषको रकम बचत फिर्तामा प्रयोग गर्न व्यवहारतः कठिनाइ महसुस भइरहेको छ। सहकारीका सञ्चालक र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको अनियमित काम वा बदमासीपूर्ण कार्यबाट भएको सहकारीको अपचलन रकम सरकारले सरकारी कोषबाट तिर्ने भन्ने अर्थमा नबुझ्न आग्रह गर्दछौँ। सहकारीमा रहेको बचत रकम फिर्ता गर्ने आधार भनेको सोही सहकारीबाट कर्जा लिएका ऋणीहरू र अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरू समेतबाट असुल हुने रकम नै हो। अहिले पनि सहकारीका सञ्चालकहरूको बैंक खाता र राहदानी रोक्का तथा सम्पत्ति रोक्का समेतका कार्यहरू जारी रहेका छन्।

यतिबेला सहकारीलाई डुबाएर कतिपय सञ्चालकहरू विदेश फरार समेत भएका छन्। विदेशमा रहेका वा फरार सञ्चालकहरूको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन अथवा जफत गरेर पैसा फिर्ता गर्न केही काम गर्नुभएको छ ?
विदेशमा रहेका सञ्चालक र ऋणीहरूको खोजी कार्य सुरु भएको छ। उनीहरूको सम्पत्तिको खोजी कार्य पनि जारी रहेको छ। उनीहरूलाई नेपाल झिकाउने प्रक्रिया भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित देशमा रहेको नेपालको राजदूतावासको सहकार्यमा मात्रै हुन सक्ने हो। पहिलो चरणमा नेपालमै रहेको सम्पत्तिको खोजी कार्य र लिलाम कारबाही गरी दोस्रो चरणमा थप कारबाहीहरू अगाडि बढाइने छ।

अब समिति कुन दिशामा अघि बढ्दै छ। अहिलेको जसरी नै २५ हजारका दरले पैसा फिर्ता गरेर त यस समस्याको समाधानमा निकै समय लाग्ला होइन ?
पच्चिस हजारका दरले मात्र बचत फिर्ता गरेको भन्ने बुझाइ गलत हो। सम्बन्धित सहकारीमा जम्मा भएको रकम र बचतकर्ताहरूको संख्याको आधारमा मुख्यतः दामासाहीको आधारमा हुने रकम क्रमशः वितरण गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिएको छ। जेथा जमानत भएका सहकारीहरूको हकमा सम्बन्धित घर जग्गाहरू लिलाम बिक्री गर्दा आउने रकम तुलनात्मक रूपमा बढी हुने र त्यसरी संकलन हुन आउने रकम बचत फिर्ता गर्न सकेमा पच्चिस हजार मात्र भन्ने बुझाई खण्डित हुने थियो भन्ने लागिरहेको छ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको समाधानका लागि विभिन्न सरकारी निकायबिच के कस्तो समन्वय भइरहेको छ ?
मन्त्रालयको निर्देशन र प्रहरी, सरकारी वकिल, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी बैंक आदिको सहकार्यमा कामकारबाहीहरू क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन्। थप जनशक्ति व्यवस्था र केही नीतिगत सुधारका लागि प्रयासहरू जारी रहेको छ।

चार दशक भन्दा बढीको अनुभवमा यहाँको विगतको अनुभवले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनमा तपाईँको व्यक्तिगत अनुभव कस्तो छ ?
ऐन नियम सहकारी नीति र कार्यविधि मै परिवर्तन गरी नयाँ ढङ्गले यसको समाधान गर्नु पर्ने लागिरहेको छ। प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्दा समितिको सम्पर्कमा नआउने र रकम नतिर्ने अटेरी ऋणीहरू उपरको कानुन बमोजिमको कारबाहीलागि गहिरो अनुसन्धान गर्न समिति नजिक कै युनिट पहिलो आवश्यकता महसुस भएको छ। दोस्रो बैंक तथा वित्तीय संस्था र समस्याग्रस्त सहकारी दुवै तर्फका रोक्का जेथाहरूको लिलाम कार्यपछिको रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज र हर्जाना मिनाहा गर्ने उदारतापूर्ण व्यवस्था जरुरी देखिएको छ। तत्कालीन र दीर्घकालीन नीतिगत कार्यगत र व्यवस्थापकीय सुधारका आयामहरूको बारेमा माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष गत १५ गते नै लिखित अनुरोध गरिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र महापापयुक्त कुण्डबाट मुक्तिको कठिन यात्रा जस्तो महसुस भइरहेको छ। यसबाट मुक्ति पाउन ऋणीहरूमा पनि ९ कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋणबाट मुक्त हुन सकिँदैन भन्ने भावना र प्रभाव पार्नु जरुरी छ। मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्टको बाटोतिर जान रोकी समग्र आर्थिक पक्षमा असर पार्नबाट जोगाउन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै छवि उज्ज्वल पार्ने सफल यात्राको एक प्रमुख मानक आधार हो, सहकारी व्यवस्थापनको शुद्धता नियमितता र प्रभावकारिता। यसमा नेता कार्यकर्ता आडमा नागरिक अर्थात् बचतकर्ताहरू सबैको ध्यान जानु जरुरी छ।