वर्षेनि आउने विपत्तिले दबाबमा बीमा क्षेत्र, संकटमा दुई वटै पुनर्बीमा

काठमाडौं – यही वर्षको भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण बीमा क्षेत्रमा नै अर्को चुनौती थपिएको छ। गत वर्षको असोजको बेमौसमी बाढी र जेनजी विद्रोहको क्रममा क्षति भएको सम्पत्तिको बीमा दाबी नै बाँकी रहँदा बीमा क्षेत्रलाई अर्को महाविपत्तिले थिचेको छ। महाविपत्तिका कारण यतिबेला केही बीमा कम्पनी फेरि उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा पर्ने जोखिम बढेको छ।

वर्षेनी दोहोरिँदै गएको बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपालको बीमा क्षेत्रमा दाबीको दबाब बढ्दै गएको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरणले पनि बीमा कम्पनीहरूमाथि पर्ने दाबीको भार देखाएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको विवरणअनुसार भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण विभिन्न बीमा कम्पनीमा गरी करिब २६ अर्ब बराबरको अनुमानित बीमा दाबी परेको छ।

बाढीका कारण १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख बराबरको बीमा दाबी परेको हो। बीमा प्राधिकरणकाअनुसार ५८३ वटा बीमालेखको २५ अर्ब बढी दाबी परेको हो। प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी दाबी दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा परेको जनाएको छ। कम्पनीमा ८ वटा बीमालेखको १३ अर्ब ४ करोड २१ लाख बराबरको दाबी परेको छ। युनाइटेड अजोडमा ४ अर्ब ९७ करोड, सानिमा जिआईसीमा २ अर्ब १० करोड र सिद्धार्थ प्रिमियरमा १ अर्ब ८८ करोड बढीको दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बीमाको प्रकारअनुसार हेर्दा इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमातर्फ सबैभन्दा ठूलो दाबी परेको छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमाअन्तर्गत मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ। त्यसपछि सम्पत्ति बीमा, मोटर बीमा, परिवहन बीमा, अन्य बीमा तथा स्वास्थ्य बीमामा समेत दाबी परेको छ।

यतिबेला पनि बीमा कम्पनीमा दाबी आउने संख्या बढिरहेको छ। सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीकाअनुसार अहिले कार्यविधि नै बनाएर गत भदौमा गएको बाढीको दाबी संकलन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले सरकार र बिमकबिच कसरी दाबी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने विषयबारे पहिले छलफल हुनुपर्ने बताए। विनाशकारी बाढीका कारण दाबीको आंकलनमा समेत समस्या आएको उनको भनाई छ।

‘अहिलेको लेदोसहितको बाढीका कारण फिल्ड भिजिटमा समेत समस्या आएको छ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘अहिले गाँस बाँस र कपासको नै अभाव भएको समयमा बीमा दाबीको विषय आइसकेको छैन। आंकलन मात्रै गरिएको छ।’ उनले ठूलो क्षति भएकाले दाबीको बारेमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए।

पुरानो दायित्व नसकिँदै थपियो नयाँ भार
रसुवाको बाढीबाट सिर्जित दाबीको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीतर्फ जाने पक्का छ । नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा जोखिमको निश्चित हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने गरेका छन् । महाविपत्तिबाट हुने जोखिमका लागि समेत पुनर्बीमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, पुनर्बीमा कम्पनीहरू आफैंले पनि ठूलो जोखिम वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

गत वर्ष भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण मात्रै बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो। गत असारसम्म ८ अर्ब ८२ करोड मात्र दाबी भुक्तानी भएको छ। उक्त दाबीको ठुलो हिस्सा पुनर्बीमामार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि पुनर्बीमा कम्पनीमाथि दबाब बढेको छ। त्यसपछि असोजमा आएको अप्रत्याशित बाढीले पनि बीमा क्षेत्रको दायित्व थपेको थियो। उक्त बाढीबाट १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ४ अर्ब १९ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो। पुराना दाबीको भुक्तानी तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया नै पुरा हुन नपाउँदै अर्को विपत्तिबाट थप दाबी आउन थालेपछि बीमा कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ। यद्यपि बिमकहरुले भने गत वर्षको दाबी भुक्तानी सक्किएको तथा सेटलमेन्ट भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।

संकटमा पुनर्बीमा कम्पनी
नेपालका बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी कम्पनीमा ३० प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बीमकले प्रत्यक्ष हिस्सा प्रदान गरिसकेपछि बाँकी रहने पुनर्बीमा हिस्साको कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जसमा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाली बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको २० प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

यस व्यवस्थाका कारण ठुलो विपत्तिको समयमा एउटै जोखिमको ठुलो हिस्सा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै सिमित बनेका छन्। प्राकृतिक विपत्ति वर्षेनि दोहोरिँदै जाँदा कम्पनीमाथि दबाब पनि थपिँदै गइरहेको छ। पुनर्बीमाको केही हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्न सके जोखिमको विविधीकरण गर्न सकिने बीमा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग मात्र पुनर्बीमा गर्दा जोखिम विविधीकरण नहुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। आयोगले पुनर्बीमाको केही प्रतिशत हिस्सा विदेशी कम्पनीसँग गर्दा जोखिम विविधीकरण हुन जाने बताउँदै बीमा सम्बन्धी अद्यावधिक ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणको लागि पनि विदेशी बीमा कम्पनीसँगको सम्बन्ध उपयोगी हुने सुझाव बुझाएको थियो।

आयोगका सदस्यसमेत रहेका डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले मात्रै ठुला ठुला संकट पार गराउन नसक्ने भएकाले सरकार र नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाहिरका कम्पनीमा पनि बीमकले आफूले चाहेको जति पुनर्बीमा गराउन दिनुपर्ने बताउँछन् । प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढी रहेको देशले अनिवार्य रूपमा बाहिरका कम्पनीसँग जोखिम बाँड्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले पैसा बाहिर गएको जस्तो देखिए पनि भविष्यमा आइपर्ने संकटलाई सजिलै समाधान गर्नका लागि विदेशमा पनि लगानी गर्न र पुनर्बीमा गर्न पाउने नीति लिनुपर्छ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘अहिले बीमा कम्पनी बैंकमा पैसा राखेर बसेका छन्। भोलिका दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा संकट आइपरेमा उठ्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ।’

यता, पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आफूले लिएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग पुनः बीमा गराउँदै आइरहेका छन्। नेपालबाट रेट्रो इन्स्योरेन्स (रेट्रो सेसन) व्यापारमा अर्बौं रकम बाहिरिने समेत गरेको छ। नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरू नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ठुला जोखिमहरू प्राकृतिक प्रकोप, ठुला व्यापारिक तथा औद्योगिक जोखिम ‘कभर’ गर्न आफ्नो क्षमता भन्दा बढीको बीमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग गरेका हुन्छ।

वर्षेनि ठुलो दाबी सिर्जना हुने र त्यसको ठुलो हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै केन्द्रित हुने अवस्था रहिरहेमा पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम वहन क्षमतामा समेत दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले स्वदेशी पुनर्बीमाको क्षमता विस्तारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारसँगको सम्बन्ध र रेट्रो इन्स्योरेन्सलाई जोड दिनुपर्ने यस क्षेत्रमा विज्ञहरू बताउँछन्।