‘अब लघुवित्तहरू ‘भ्यालु चेन मोडल’तर्फ अघि बढ्नुपर्छ’ 

काठमाडौं – गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा सुधार आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्त संस्थाहरूले ९ अर्ब बढी नाफा कमाएका हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संस्थाहरूले ५ अर्ब नाफा कमाएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्त संस्थाहरूको समग्र नाफा १०० प्रतिशत भन्दा बढीले सुधारिनुको कारण, लघुवित्त पीडितले गरेको आन्दोलन, लघुवित्तमाथि उठिरहेका प्रश्न र अब लघुवित्तहरूको दीर्घकालीन योजना लगायत विषयमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादवसँग बैंकिङ्ग समाचारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्त संस्थाहरूको समग्र नाफा १०० प्रतिशत भन्दा बढीले सुधारिएको छ। यसको मुख्य कारण के होला ?
समग्र लघुवित्त क्षेत्रको नाफा सुध्रिएको देखिए तापनि सबै वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था एउटै छैन। कतिपय संस्थाहरू अहिले पनि नोक्सानमा नै पनि छन्। तर, यसपालि सुधार आउनुको पछाडि ग्राहकहरूको मानसिकतामा परिवर्तन हो। पहिला ऋण मिनाहा हुन्छ, तिर्नु पर्दैन भन्ने जुन गलत भ्रम थियो। अहिले ग्राहकहरू त्यो मानसिकताबाट बाहिर निस्केका छन् र ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने बुझेर संस्थासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै अगाडि बढेका छन्।

यता, हामीले नेपाल लघुवित्त बैंकर संघ र विभिन्न संस्थाहरूमार्फत प्रत्येक गाउँ–गाउँ तथा समूहहरूमा व्यापक वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू गर्‍यौँ । यसले ग्राहकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो। यस्तै, असार मसान्तको क्लोजिङमा ग्राहकहरूले जसरी भए पनि केही न केही किस्ता बुझाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण पनि हेरियो। जसले गर्दा पनि नाफामा सुधार भयो।

गत आर्थिक वर्ष कतिपय संस्थाहरूमा पुँजी कोष दबाब, अन्य दबाब हुँदाहुँदै खराब कर्जा बढेको समयमा पनि लघुवित्त संस्थाहरू नाफा कसरी सुधारियो ?
खराब कर्जा बढे पनि पुराना कर्जाहरूको ब्याज उठ्न बाँकी थियो। त्यसमा ऋणीहरूले पुरै सावाँ बुझाउन नसके पनि केही न केही अंश तिरे। त्यो असुली सिधै ब्याज बापतको आम्दानीमा आयो। विगतमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएका पुराना खराब कर्जाहरू यसपालि असुल भए। ती कर्जाहरू उठ्ने बित्तिकै त्यो रकम सिधै रिकभरी भएर शतप्रतिशत आम्दानीमा परिणत भयो। जसले नाफामा ठुलो सुधार ल्यायो।

अहिले लघुवित्त संस्थाहरूको ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ। हाल समग्र लघुवित्त क्षेत्रको औसत ब्याजदर १३.८ प्रतिशतभन्दा बढी कतै पनि छैन। तर, ब्याज घट्दा पनि नाफा बढ्नुको कारण भने विगत तीन वर्षयता लगानी भएका नयाँ कर्जाहरूमा कुनै समस्या नहुनु पनि हो।

अहिले बैंकहरूको ब्याजदर त ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। तपाईँहरूले बैंकहरूबाट लिने थोक कर्जाको ब्याजदर पनि त घट्यो होला। ‘कस्ट अफ फण्ड’ घट्दा पनि नाफा बढेको हो ?
नाफा बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो। हामीले वाणिज्य बैंकहरूबाट लिने कर्जा न्यून छ। ‘कष्ट अफ फण्ड’ अहिले घटेर साढे ५ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ। यसले गर्दा हाम्रो कोषको लागतमै २ देखि ३ प्रतिशत विन्दुको बचत भएको छ। कस्ट अफ फण्ड घट्दा यसको सिधा सकारात्मक असर आधार दरमा पनि परेको छ। बेस रेट घट्ने बित्तिकै ग्राहकहरूले तिर्ने ब्याजदर पनि सस्तो भएको छ। किनभने बेस रेटमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न पाइँदैन।

तपाईँले भनिहाल्नुभयो, रिकभरीमा पनि अलिकति सुधार हुँदैछ भनेर। तर अब यो भन्दैमा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा समस्याविहीन त भएका होइनन् होला। हाल तपाईँहरूले के–कस्ता मुख्य चुनौतीहरू सामना गरिरहनु भएको छ ?
चुनौती त शून्य हुँदैन, काम गर्दै जाँदा नयाँ समस्याहरू आउँछन् र तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने हो। तर, पहिला ग्राहक र हामीबीचको दूरी वा अविश्वास बढेको अवस्था थियो अहिले त्यो छैन। यता, मल्टिफाइनान्सिङको समस्या पनि समाधान भइरहेका छन्। वित्तीय साक्षरता, पारदर्शिता र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेको छ। हामी ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त, कर्मचारीको असल व्यवहार र कर्जा सदुपयोगितामा सचेत छौँ।

तपाईँहरूको अहिलेको मुख्य समस्या के हो ?
अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको अत्यन्तै राम्रो र मर्यादित क्षेत्र (जसले ग्रामीण र विपन्न वर्गमा बिना धितो महिलाहरूलाई वित्तीय सेवा दिने संस्थाको कार्यक्रम) को वातावरण बिगार्ने काम भइरहेको छ। केही स्वार्थी समूहहरूले नियतवश कर्जा अनुशासनको वातावरण बिथोल्ने र ऋण मिनाहा हुन्छ। पैसा तिर्नु पर्दैन भन्दै गलत प्रचार गरेर वित्तीय संस्थाहरूप्रति वितृष्णा जगाइरहेका छन्। कर्जा मिनाहा हुने भन्दै गलत प्रचार गर्ने काम भइरहेको छ। यो लघुवित्तको मात्रै समस्या होइन समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रको नै समस्या हो।

तर, उनीहरूले लघुवित्तलाई सजिलो आधार  बनाए । लघुवित्त देशका ६४ लाख घरपरिवारसँग ग्रामीण र ग्राउण्ड लेभलमा जोडिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका सोझा महिलाहरूमा चेतना र साक्षरताको स्तर तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले आन्दोलनकारीहरूले उनीहरूलाई गलत लोभ–लालच देखाएर सजिलै भड्काउन र सडकमा उतार्न खोजेका हुन्। अहिलेको मुख्य समस्या नै यही हो। नीतिगत समस्यालाई समाधान गर्न गाह्रो छैन।

यता पछिल्लो समय लघुवित्तप्रति ऋणी तथा आम नागरिकको असन्तुष्टि बढिरहेको छ। सोही असन्तुष्टिको कारण नै सडकसम्म लघुवित्तका ऋणहरू आइरहेका छन्। यसको मुख्य कारण के होला ?
संसारमा कतै पनि कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गरेको पाइँदैन। तर, नेपालमा मात्रै यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ। गलत धारणाले पैसा लिएर बैंकको कर्जा अनुशासन नै भङ्ग गर्न थालेको पाइन्छ। कुरा गरेर समस्या समाधान गरौँ भन्दा पनि नमान्ने। समस्या समाधान गर्न तयार नभएपछि वित्तीय क्षेत्र नै कमजोर हुन्छ। जसले अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ।

केही दिन अघि मात्रै अर्थ मन्त्रालय र लघुवित्त पीडित समूहबीच भएको ७ बुँदे सम्झौतालाई लघुवित्त बैंकर्स संघले कसरी हेरेको छ ?
सरकारले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ। सरकारले कतिसँग सम्झौता गरेर सक्छ ? यसभन्दा अघि पनि समस्या आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा अध्ययन समिति नै बनाएर काम गरेको थियो। सो समितिले दिएको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यता, अर्थ मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएर सङ्घर्ष समितिको पनि मानिस राखेर प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। लघुवित्त क्षेत्रमा सुधारको वातावरण बनिराख्दा सर्वोच्च अदालतले पनि गैर कानुनी क्रियाकलाप भएको बताइरहेको छ। ऋण मिनाहा विकल्प हुन सक्दैन। 

पहिलाका समितिहरूमा त लघुवित्तका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता देखिएन अब फेरी सरकारले उच्चस्तरीय लघुवित्त समस्या समाधान समिति गठन गर्ने भनेको छ। यसमा तपाईँहरू अट्नुहुन्छ ?
यो सरकारले सोच्ने विषय हो। नीति जुन निकायले नै बनाए पनि त्यसलाई लागू गर्ने त लघुवित्त संस्थाहरूले नै हो। वास्तविक वस्तुस्थिति कस्तो छ भन्ने विषय काम गर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले पनि समेट्नुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई गरिरहेको नियमन र सुपरिवेक्षण पर्याप्त छ कि यसमा केही परिवर्तन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, जोखिम न्यूनीकरण, अनुपालन  र पारदर्शिता हाल निकै राम्रो छ। नियमन व्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ। तर, समय अनुसार नवप्रवर्तन  र थप सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रमशः हुँदै पनि गएको छ।

अन्त्यमा, राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवाला निकायले लघुवित्तको प्रभावकारिता बढाउन आगामी दिनमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् ?
ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लघुवित्तको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अहिलेको समयमा लघुवित्तले मात्र एक्लै सबै काम गर्न सम्भव छैन। यसका लागि एकीकृत अवधारणा  आवश्यक छ। स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारका उद्यमशीलता विकास, वित्तीय साक्षरता, कानुनी सचेतना, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई लघुवित्तको सञ्जालसँग जोड्नुपर्छ। सरकारले लघुवित्तहरूसँग सहकार्य गरी स्टार्टअप बिजनेसका विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। 

लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकका लागि आफ्नै पहलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क वा कम लागतमा शिक्षा र कृषि प्राविधिक सहयोग जस्ता गैर–वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने कानुनी बाटो राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्छ। यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूसँग ‘भ्यालु चेन मोडल’ मार्फत साझेदारी गर्नुपर्छ। जहाँ ७ लाखभन्दा बढी कर्जा आवश्यक पर्ने ग्राहकलाई वाणिज्य बैंकमा सिफारिस गर्ने र लघुवित्तले त्यसको अनुगमन तथा असुलीमा सघाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।