मोबाइलबाटै १० लाखसम्मको कर्जाः साना उद्यमीले कसरी लिने ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि मात्रै व्यवसायीहरूले आफ्नो कारोबारको आधारमा मोबाइल तथा डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्याे। केन्द्रीय बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै साना तथा मझौला उद्यमीलाई १० लाखसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले डिजिटल लेन्डिङ व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि डिजिटल कर्जाको दायरामा ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले सर्कुलर नै जारी गरेर १० लाख कर्जा दिने भए पनि यतिबेला लगानी नपाएका साना तथा मझौला उद्यमीले राहत पाउने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरपछि कतिपय कम्पनीले कर्जा समेत लिइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकको यसअघिको सयस व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तलबी खाता रहेका वा पेसागत तथा व्यावसायिक आय जम्मा हुने खाता रहेका ग्राहकले मात्रै कर्जा लिन पाउँथे। जसमा व्यक्तिगत कर्जा लगानीलाई मात्र जोड दिइएको थियो। यसअघि राष्ट्र बैंकले तलबी खाता रहेका वा पेसागत तथा व्यावसायिक आय जम्मा हुने खाता रहेका ग्राहकले हकमा अधिकतम ५ लाखसम्म र अन्य ग्राहकको हकमा अधिकतम २ लाखसम्म डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई डिजिटल कारोबारका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सहजीकरण गर्ने गरी यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहज रूपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल माध्यमबाट कर्जा दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको हो। विगत केही वर्षदेखि बैंकहरूले डिजिटल कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्। बैंकहरूले हालसम्म १६ अर्ब बढी डिजिटल कर्जा लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले नै नीतिगत व्यवस्था गरेर योग्य साना तथा मझौला व्यवसायीलाई डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको हो। पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा प्रवाहमा पनि विशेष ध्यान दिएर डिजिटल माध्यमबाट नै १० लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यस व्यवस्थासँगै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले कुनै भौतिक कागजात र धितो बिना नै कर्जा पाउने भएका हुन्।

साना उद्यमीले कसरी लिने डिजिटल ‘लोन’
अझै पनि साना व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा लिन धेरै चुनौती सामना गर्दै आएका छन्। पर्याप्त धितो नहुँदा, लामो कागजी प्रक्रिया, आय प्रमाणित गर्न कठिन हुँदा तथा बैंकको परम्परागत मूल्याङ्कन प्रणालीका कारण धेरै व्यवसायीले चाहेको समयमा लगानी पाउन सकेका थिएनन्। तर, पछिल्ला केही वर्षमा क्युआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट, अनलाइन बिलिङ, बैंकिङ्ग कारोबार तथा व्यवसाय व्यवस्थापन सफ्टवेयरको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। जसले व्यवसायको तथ्यांकपनि संकलन गर्ने गरेको छ। यही डिजिटल तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर व्यवसायको वास्तविक कारोबार मूल्याकंन गर्न सकिने भएकाले राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेन्डिङलाई थप विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको हो। अहिले नेपालमा बिजनेस सुरु गर्नका लागि कर्जा नपाउने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सर्कुलर नै जारी गरेर डेटा व्यवस्थापन गरेका योग्य उद्यमीले बिना धितो १० लाखसम्म सहज कर्जा पाउने भएका छन्।

यसका लागि व्यवसायीले आफ्नो कारोबारको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। सफ्टवेयर कम्पनीहरूले बैंकहरूको कर्जा मापदण्डअनुसार योग्य देखिएका व्यवसायीको पहिचान गर्छन्। सफ्टवेयर दिने अथवा बनाउने कम्पनीहरूले फरक बैंकहरूको फरक डेटाहरू एउटा सफ्टवेयरमा राखेका हुन्छन्। बैंकअनुसार कर्जाका लागि फरक किसिमको मापदण्ड हुन्छ। सो मापदण्ड मिलाउन सक्ने कम्पनीहरूलाई सफ्टवेयर प्रोभाइडरले कर्जाका लागि सूचना पठाउँछ। कम्पनीले आवेदन दिएपछि डेटा बैंकसँग शेयर हुन्छ भनिएको हुन्छ। यदि कम्पनी तयार भयो भनेपछि कर्जा प्रक्रियामा जान्छ। त्यसको लगतै बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउँछ।

आइएमएस सफ्टवेयरका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष ताम्राकार १० लाख रुपैयाँसम्मको सहज कर्जा वितरणले धेरै साना उद्यमीलाई सहज हुने बताउँछन्। हालसम्म कुमारी बैंकसम्म लाइभ नै भइसकेर केही कर्जा पनि गइसकेको उनको भनाई छ। विगत २ वर्षदेखि यस कर्जामा सो कम्पनीले काम गरिरहेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था नहुँदा कर्जा प्रवाह भएको थिएन। ‘केही महिना डेपुटी गभर्नर नहुँदा यो सर्कुलर ६ महिना ढिला भयो। यसका लागि सफ्टवेयर भेन्डर हामीले कम्पनीहरूको बिलिङ ह्यान्डल गरिरहेका हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये योग्य कम्पनीलाई आइएमएस सफ्टवेयरमार्फत कर्जा लिनका लागि योग्य भएको विषय जानकारी दिन्छौँ र उहाँहरूले हुन्छ भनेपछि बैंकसँग कम्पनीहरूको तथ्याङ्क शेयर हुन्छ।’

यसबाहेक, मोबाइलबाट नै १० लाख कर्जा पाउने व्यवस्थाले विशेष गरी नियमित डिजिटल कारोबार गर्ने व्यवसायी लाभान्वित हुने अपेक्षा सरोकारवालाको छ। डिजिटल कारोबारमा आधारित कर्जा प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए साना तथा मझौला व्यवसायीको वित्तीय पहुँच विस्तार हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमा व्यवसायीको सहभागिता बढाउनका साथै डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सफ्टवेयर उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूले व्यवसायीको दैनिक बिलिङ, बिक्री, स्टक व्यवस्थापन तथा कारोबारसम्बन्धी विवरणअनुसार कर्जा दिन मिल्ने नमिल्ने छनौट गर्दा पनि कर्जामा हुने जोखिम समेत कम गराउन सहज हुन सक्ने बताइएको छ। बैंकहरूले कारोबारको वास्तविक तथ्याङ्कका आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भएकाले कर्जा वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।