बचत फिर्ता माग्ने निक्षेपकर्तालाई राष्ट्र बैंकले भन्यो ‘अवाञ्छित गतिविधि’, पीडित थप आक्रोशित

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिएको बचत रकम सुरक्षित हुने र आवश्यक पर्दा फिर्ता पाइने विश्वास नै बैंकिङ्ग प्रणालीको आधार हो। तर, समस्याग्रस्त घोषित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्ताहरू भने दुई वर्षदेखि आफ्नो बचत फिर्ता नपाउँदा आन्दोलनरत छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित व्यवस्थापन समूहले निक्षेपकर्तालाई नै ‘अवाञ्छित गतिविधि’ नगर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि उनीहरू थप आक्रोशित बनेका छन्।

राष्ट्र बैंकले गठन गरेको व्यवस्थापन समूहले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंक सुधार प्रक्रियामा बाधा पुग्ने गरी भइरहेका अवाञ्छित गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समूहले व्यवस्थापन सम्हालेपछि निक्षेप अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकमका आधारमा हालसम्म ४७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गरिएको र निक्षेप भुक्तानी तथा संस्थाको सुदृढीकरण प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको दाबी गरेको छ।

समूहका अनुसार ऋण असुलीको आधारमा निक्षेप फिर्ता गर्ने काम अझै जारी छ र बैंकलाई क्रमशः सुधारतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको छ। तर, झन्डै दुई वर्षदेखि आफ्नो बचत रकम फिर्ता नपाएका निक्षेपकर्ताहरू भने राष्ट्र बैंकको यो भनाइसँग सहमत छैनन्।

गत जेठ १८ गते निक्षेपकर्ताहरूले काठमाडौंमा वृहत् प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसअघि पनि विभिन्न चरणमा आन्दोलन हुँदै आएको छ। निक्षेपकर्ताहरूको आन्दोलन निरन्तर बढ्न थालेपछि व्यवस्थापन समूहले समस्या समाधानमा सहयोग गर्न र संस्थाको सुधार प्रक्रियामा अवरोध नपुर्‍याउन आग्रह गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २०८१ पुस १० गते ‘ख’ वर्गको राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यसयता राष्ट्र बैंकद्वारा गठित व्यवस्थापन समूहले बैंकको व्यवस्थापन र सञ्चालन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सुधारका काम गरिरहेको छ । तर निक्षेपकर्ताहरू भने आफूहरूको पीडा नबुझी उल्टै आन्दोलनलाई अवाञ्छित गतिविधिका रूपमा चित्रण गरिएको भन्दै आक्रोशित छन्।

एक निक्षेपकर्ताले बैंक सुधार भइरहेको भन्ने व्यवस्थापन समूहको दाबी मै प्रश्न उठाए। उनका अनुसार बैंकमा रहेको ३० लाख रुपैयाँ बचत रकममध्ये १८ महिनाको अवधिमा आफूले जम्मा १५ हजार रुपैयाँ मात्र फिर्ता पाएका छन्।

‘४७ करोड रुपैयाँ कसलाई वितरण गरियो ? हामी पीडित बचतकर्ताले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो पैसा माग्दा कसरी सुधार प्रक्रियामा बाधा पुग्यो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘वर्षौँदेखि आफ्नै मिहिनेतले कमाएको पैसा बैंकमा रोकिएको छ। अब के आफ्नो बचत फिर्ता माग्न पनि नपाइने हो ?’

बैंकिङ्ग क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आफ्नै बचत फिर्ता माग्दै निक्षेपकर्ताले आवाज उठाउनु स्वाभाविक अधिकार हो। यस्तो अवस्थामा नियामक निकायको भूमिका अझ बढी पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

४ अर्ब ३० करोड दायित्व, सम्पत्ति जम्मा २ अर्ब ३० करोड

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय अवस्था भने निकै जटिल देखिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार बैंकको कुल दायित्व करिब ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, निक्षेप, ऋण असुली तथा अन्य सम्पत्तिसहित बैंकसँग रहेको कुल सम्पत्ति करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ।

यसअनुसार बैंकसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व धान्न स्रोत अभाव देखिएको छ। यही अन्तर पूर्ति गर्न व्यवस्थापन समूहले नयाँ शेयर निष्कासनको विकल्प अघि सारेको छ। तर,यो योजना पनि सहज देखिएको छैन। हालको कानुनी व्यवस्थामा समस्याग्रस्त संस्थाले कसरी शेयर निष्कासन गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रावधान छैन। त्यसमाथि नेपाल धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेकाले प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ। राष्ट्र बैंकले लामो समय शेयर निष्कासनको विकल्पमै केन्द्रित हुँदा अन्य सम्भावित समाधानहरूमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन।

व्यवस्थापन समूहका संयोजक टिकाराम खतिवडाले पनि बैंक सुधार प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार बैंकभित्र ठूलो परिमाणमा अपचलन र वित्तीय अनियमितता भएकाले समस्या समाधान अपेक्षाभन्दा जटिल बनेको हो।‘सानो रकमको मात्र घोटाला भएको भए छिट्टै समाधान गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर बैंकमा ठूलो रकमको अपचलन भएको छ। त्यसैले समाधानका लागि धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ।’

उनले बैंकलाई खारेजीमा लैजानेभन्दा पुनः सञ्चालनयोग्य बनाउने दिशामा काम भइरहेको बताए। राजनीतिक अस्थिरता तथा विभिन्न नियामक निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन रहनुले पनि सुधार प्रक्रिया प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। निक्षेपकर्ताहरू भने राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पुरानै अवस्थामा पुनर्स्थापना गर्न सक्नेमा विश्वस्त देखिँदैन। उनीहरूका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि बैंकको सम्पूर्ण नियन्त्रण राष्ट्र बैंकले लिएकाले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि अन्ततः राष्ट्र बैंककै हो।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा हजारौँ निक्षेपकर्ताको बचत लामो समयदेखि रोकिँदा यसको असर एउटा संस्थामा मात्र सीमित नरहने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार कुनै बैंकमा निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता नपाउने अवस्था लम्बिँदै जाँदा सम्पूर्ण बैंकिङ्ग प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ। बैंकमा पैसा राख्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वासमा धक्का लागे त्यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीले भोग्नुपर्ने हुने उनीहरू बताउँछन्।