बर्खास्तीमा हतारो, नियुक्तिमा सुस्त: ३ महिनामा पनि शक्तिशाली सरकारलाई नियामकीय नेतृत्व चयनमा सकस

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार गठन भएको आगामी असार १३ गते तीन महिना पूरा हुँदैछ। सरकार गठन भएपछि हतारोमा अध्यादेशमार्फत खाली गराएका महत्त्वपूर्ण निकायहरूको पदपूर्तिमा भने ढिलाइ भएको छ। शक्तिशाली सरकारको रूपमा हेरिएको वर्तमान सरकारले समेत महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय नियामक निकायमा नेतृत्व चयन गर्न झन्डै तीन महिना बिताएको छ। 

आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, नियमन र नीतिगत निर्देशनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने नियामक निकायहरू लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। नेतृत्व अभावका कारण दीर्घकालीन नीति निर्माण, संस्थागत सुधार र नियमित कामकारबाहीमा समेत असर परेको देखिएको छ। नियामक निकायमा निर्णय गर्ने अधिकारसहितको नेतृत्व नहुँदा त्यसको प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणालीमै पर्ने अवस्था बनेको छ।

खासगरी बैंकिङ्ग, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया लम्बिँदा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र सेवाग्राहीसमेत अन्योलमा परेका छन्। यद्यपि नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले भने लामो प्रक्रियापछि नेतृत्व पाएको छ। गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टलाई सेबोन अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो।

सरकार गठन भए लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई बाटो खाली गर्न आग्रह गरेका थिए। सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए। उनले अध्यादेश लागू हुनुअघि नै सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै पद छाडेका थिए।

त्यसपछि सरकारले सेबोन अध्यक्ष छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले तीन जनाको नाम सरकारलाई बुझाउँदै आफ्नो काम करिब एक महिनाअघि नै पूरा गरिसकेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अन्तिम चरणमा पुगेको प्रक्रिया होल्ड गरेपछि अध्यक्ष नियुक्ति थप एक महिना लम्बिएको थियो। अन्ततः राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पुँजी बजार विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा.भट्ट सेबोनको नेतृत्वमा पुगेका हुन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र उम्मेदवारको विस्तृत अध्ययन भइरहेको बताएका थिए। उनले ’धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि मानिस छनोट गरिसकेका छौँ, तर त्यसका लागि पनि उसलाई राम्रोसँग हेरेर, अध्ययन गरेर १० पुस्ते सम्बन्धहरू केलाएर, विगतका गतिविधिहरू हेरेर नियुक्ति गर्नतर्फ अघि बढेका छौँ’ भनेका थिए।

अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार सरकारले नियुक्त हुने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, विगतका गतिविधि र सम्बन्धबारे विस्तृत अध्ययन गरेको दाबी गरेको छ। अन्ततः स्वच्छ छवि भएका डा.भट्ट सेबोनको नेतृत्वमा पुगेका छन्। तर, उनको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले करिब एक महिना समय खर्चियो।

नेपालको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण भने अझै नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। लामो समयदेखि अस्थिर नेतृत्वको समस्या झेलिरहेको बीमा क्षेत्रले अझै स्थायी नेतृत्व पाउन सकेको छैन । यता बैंकिङ्ग क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको दोस्रो उच्च पद डेपुटी गभर्नरको एक पद पनि अझै रिक्त छ। यसरी वित्तीय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण नियामक निकायमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया लम्बिँदा सरकारले अघि सारेको तीव्र कार्यसम्पादनको प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। शक्तिशाली जनमतसहित बनेको सरकारले समेत नियामक निकायमा नेतृत्व दिन समय लगाउँदा वित्तीय क्षेत्रको नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिएको छ।

बीमा प्राधिकरण कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व हाल सचिव चन्द्रकला पौडेलले सम्हाल्दै आएकी छन्। सरकारले वैशाख ८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। उक्त समितिमा अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्याय सदस्य रहेका छन् भने विज्ञ सदस्यका रूपमा डा.फत्त बहादुर केसी रहेका छन्। समितिले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन संकलनको कामसमेत पूरा गरिसकेको छ। तर, अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र अर्थ सचिव डा.उपाध्याय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा व्यस्त हुँदा बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेकाे अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका सदस्य डा. फत्त बहादुर केसीले भने हालको कानुनी व्यवस्थाले प्राधिकरणको नियमित काममा असर नपरेको दाबी गरेका छन्। 

उनका अनुसार बीमा ऐनले नीति निर्णय गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा दिएको र निरन्तर हुनुपर्ने काममा कुनै समस्या नरहेको अवस्था छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन। केन्द्रीय बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि एउटा पद अझै रिक्त छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको पाँच वर्षे कार्यकाल गत फागुन २४ गते सकिएपछि दुवै पद रिक्त भएका थिए। सरकारले गत चैत २४ गते राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरे पनि अर्को पद भने हालसम्म खाली नै छ।

वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती बढिरहेका बेला नियामक निकायको नेतृत्व अभावले थप जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । बैंकिङ्ग, बीमा र पुँजी बजार जस्ता संवेदनशील क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायमा स्थायी नेतृत्व नहुँदा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने र बजार अनुकूल नीति बनाउन कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ। 

अर्थशास्त्री डा.गोविन्द नेपालले नियामक निकायका प्रमुख पद लामो समय खाली रहँदा प्रत्यक्ष रूपमा नियमन प्रणाली प्रभावित हुने बताए । नेतृत्व नहुँदा संस्थागत निर्णय, प्रभावकारी अनुगमन र आवश्यक कारबाही प्रक्रियामा समस्या आउने उनको भनाइ छ। सरकारले भने नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।

उनले नियामक निकायको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको विगत, गतिविधि र पृष्ठभूमिको विस्तृत अध्ययन गरिने बताएका छन्। सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको क्रममा जस्तै बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पनि ‘१० पुस्ते सम्बन्ध’सम्म केलाएर निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।

यसअघि सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि सरकारले लामो समय लगाएको थियो। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि अध्ययन, सम्बन्ध र विगतका गतिविधि विश्लेषण गर्ने भन्दै प्रक्रिया लम्बिएको थियो। यद्यपि सिफारिस समितिले तीन जना सिफारिस गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति प्रक्रिया लामो समय विचाराधीन रह्यो। 

अन्ततः नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। तर, वित्तीय क्षेत्रका अन्य महत्त्वपूर्ण नियामक निकाय अझै पूर्ण नेतृत्वको प्रतीक्षामा छन्। नेतृत्व रिक्तताको यो अवस्था लम्बिँदा सरकारको कार्यक्षमता र वित्तीय क्षेत्र सुधारका प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।