बजेटमार्फत बिजुलीमा कर : केमा बढ्यो, केमा घट्यो ?

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर प्रणालीमा ठूलो हेरफेर गरेको छ। आम सर्वसाधारण, मध्यवर्गीय परिवार र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लक्षित गरी सरकारले कर छुट र सहुलियतको घोषणा गरेको छ। अर्कोतर्फ मदिरा, चुरोट, ईभी र बिजुलीमा कर र शुल्कको दायरा बढाएको छ। बजेटको यो नयाँ व्यवस्थाले आम उपभोक्ता र व्यवसायीको खल्तीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।

यसरी बिजुलीमा भ्याट लिँदा उद्योग व्यवसायमा नै असर पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डे बताउँछन्। उनका अनुसार समग्रमा बजेट उल्लेख्य आएपनि बिजुलीमा भ्याट लाग्दा उद्योग व्यवसायको खर्च बढ्ने र उत्पादकत्व घट्न सक्ने आशंका गरे।

यस्तै, व्यवसायी सुदिप आचार्य समग्रमा बजेट उत्कृष्ट आएको बताउँछन्। मध्यमवर्गलाई समेट्न खोजेको देखिएकाले आगामी वर्षको बजेटलाई उत्कृष्ट भन्न मिल्ने उनको भनाई छ। बजेटले कस्ता वस्तु र क्षेत्रमा कर घटाएको छ र कहाँ बढाएको छ? यहाँ १०/१० बुँदामा विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ:

यी हुन् कर घटेका १० क्षेत्र

१. व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा दोब्बर: मध्यवर्गीय परिवारलाई ठूलो राहत दिँदै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर बनाई रू १० लाख पुर्‍याइएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले आयकरमा ठूलो राहत पाउनेछन्।

२. आयकरको अधिकतम दरमा कटौती: आयकरको भार कम गर्न व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ।

३. ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज: व्यावसायिक र औद्योगिक सहजताका लागि हालसम्म ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।

४. २७३ कच्चा पदार्थको भन्सार दर घट्यो: स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाइएको छ।

५. डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुट: डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बिल (बीजक) जारी हुँदाकै समयमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

६. आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट: सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइने भएको छ।

७. आईटी ‘स्वेट इक्विटी’ मा शतप्रतिशत कर छुट: सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’ (श्रम र सीपबापत पाउने सेयर) मा शतप्रतिशत कर छुट हुनेछ।

८. कृषि प्रशोधन उद्योगलाई १० वर्ष कर छुट: कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि कृषि प्रशोधन उद्योगलाई स्थापना भएको सुरुको १० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिइनेछ।

९. भन्सार दरका तह घटाइयो: आयात प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउन विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

१०. अपाङ्गता सामग्री उत्पादनमा सहुलियत: कृत्रिम हातखुट्टा र अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ।

११. स्टार्टअप प्रोत्साहन: नवउद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नाफामा आधारित कर सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ

१२. आवासीय भवन बीमामा छुट: नागरिकलाई घरको बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न आवासीय भवनको बीमा प्रिमियम बापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ

१३. नयाँ चलचित्र हल: महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने नयाँ चलचित्र हलहरूलाई सञ्चालनमा आएको पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिइनेछ

१४. कृषि मेसिनरीमा भ्याट छुट: कृषि प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ र टेष्टिङ ल्याबका मेसिनरी उपकरण आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ

१५. अन्तिम पुँजीगत लाभकर: सूचीकृत कम्पनीहरूको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यी हुन् कर बढेका १० क्षेत्र:
१. चुरोट महँगो भयो: स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने चुरोटको अन्तःशुल्कमा करिब १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ, जसका कारण चुरोट महँगो हुनेछ।

२. मदिरा र बियरमा कर थप: मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कको दरमा वृद्धि गरिएको छ।

३. ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली बाल्नेलाई भ्याट: ऊर्जा खपत नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइनेछ।

४. ईभी पूर्वाधारमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’: विद्युतीय सवारीका ब्याट्री र चार्जिङ स्टेशन आयात गर्दा पैठारी विन्दुमै ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

५. आयातित वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’: स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र संरक्षण गर्न केही आयातित वस्तुहरूमा नयाँ ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ थपिएको छ।

६. दुर्गमका निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ‘समता शुल्क’: दुर्गम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा ‘समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

७. नयाँ ‘हरित कर’ को सुरुवात: यसअघि छरिएर रहेका पूर्वाधार विकास कर र सडक शुल्कलाई एकीकृत गरी अब ‘हरित कर’ को रूपमा समायोजन र विस्तार गरिएको छ।

८. माइक्रो ब्रुअरी करको दायरामा: स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने माइक्रो ब्रुअरीहरूलाई समेत अब अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइएको छ।

९. ईभीमा मूल्यका आधारमा भन्सार: विद्युतीय सवारी साधनमा यसअघि पिक पावर (मोटर क्षमता) का आधारमा लाग्दै आएको भन्सारलाई परिवर्तन गरी अब मूल्यगत आधारमा लगाउने गरी परिमार्जन गरिएको छ।

१०. फेसबुक र गुगल विज्ञापनमा कडा कर: फेसबुक, गुगल जस्ता सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन र डिजिटल सेवामा लाग्ने विद्युतीय सेवा करको दायरालाई थप कडा र प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।

११. कर विवाद समाधान शुल्क: अदालतमा विचाराधीन रहेका कर विवादहरू सुल्झाउन मुद्दा फिर्ता लिन चाहनेले निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ

१२. अनिवार्य भवन बीमा शुल्क: शहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अब अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने र त्यसबापतको शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ

१३. केन्द्रीय बीजक अनुगमन: वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै व्यवसायहरू अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने र सोही अनुसार कर प्रशासन कडा पारिएको छ

१४. स्थानीय करमा प्यान अनिवार्य: प्रदेश र स्थानीय तहमा जुनसुकै कर वा शुल्क बुझाउँदा अब स्थायी लेखा नम्बर खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ, जसले करको दायरा विस्तार गर्नेछ

१५. सुर्तीजन्य पदार्थ: चुरोटबाहेकका अन्य सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि गरिएको छ ।