निर्देशित कर्जामा राष्ट्र बैंकको खुकुलो नीतिले बैंकहरूलाई ठुलो राहत, आइटी क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको व्यवस्थामा खुकुलो नीति लिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठुलो राहत दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशित क्षेत्रमा कुल कर्जाको ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरे पुग्ने भएको छ। यसअघि यस्तो क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै तोकिएको क्षेत्रमा लगानी पुर्‍याउन नसकेका तथा निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा डिफल्ट बढेर दबाबमा परेका बैंकहरूलाई राहत पुग्ने भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको अनिवार्य कर्जा प्रवाहको दबाब घटाउँदै जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय क्षेत्र (३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा ५ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जा) र ऊर्जा क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विशेष गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको संकेत गरेको छ।

यसअघि २०८५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने, २०८४ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तथा २०८५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको अनिवार्य कर्जा प्रवाहको दबाब घटाउँदै जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ। उत्पादनमूलक तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस्तो नीति लिइएको बैंकरहरू बताउँछन्।

निर्देशित कर्जामा आईटी क्षेत्र थपियो
नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रलाई पनि निर्देशित कर्जा अन्तर्गत समावेश गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेट्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

गभर्नर विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएदेखि नै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। उनले आइटी क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। सोही नीतिअनुसार अब आइटी क्षेत्रलाई निर्देशित कर्जा अन्तर्गत समावेश गरिएको हो। निर्देशित क्षेत्र तोकिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा सो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

गभर्नर पौडेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कम्पनी स्थापना सहजीकरण, वैदेशिक लगानीको सीमा संशोधन र कर प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउने जस्ता सुधार गरेपछि नेपालमा आइटी कम्पनी स्थापना र वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढेको छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै आइटी क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशित कर्जा अन्तर्गत समावेश गरिएको हो। यसअघि राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न सहजीकरण गरेको थियो। नेपाली निर्यातकर्ता कम्पनीहरूलाई विदेशमा एक मिलियन डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिइएकोमा गभर्नर पौडेलकै पहलमा निर्यात नगरेका कम्पनीहरूलाई समेत २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिइएको थियो।

बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन
बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८२ को प्रतिवेदनले पनि निर्देशित कर्जामा खुकुलो नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। निर्देशित कर्जा प्रभावकारी नदेखिएको, निष्क्रिय कर्जा बढेको र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो सुझाव दिइएको थियो।

नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उच्च तरलता रहेको, निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर बढेर पाँच प्रतिशत नाघेको र गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको वृद्धि उच्च रहेको अवस्थापछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २०८२ जेठ ३० गते डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा पूर्व बैंकर भुवन दाहाल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल सदस्य थिए।

अहिलेको अवस्थामा बजारले धान्न सक्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ।

कार्यदलले निर्देशित कर्जा केही सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको र ती क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा पनि उच्च दरले बढेको उल्लेख गरेको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नपरेकाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको थियो। कार्यदलले तोकिएको क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमलाई मूल्य शृङ्खला बढाउने र उत्पादनमूलक व्यवसायमा केन्द्रित गर्नुपर्ने तथा कर्जा विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो।

साथै, साना तथा लघु कर्जामा विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको निर्देशित कर्जाको प्रतिशत क्रमशः घटाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने र विपन्न वर्ग कर्जाको पाँच प्रतिशत सीमा एक प्रतिशत विन्दुले घटाउने सुझाव पनि दिएको थियो। सोही कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जामा हेरफेर गर्दै बैंकहरूमाथिको दबाब कम गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएको हो।

सरोकारवालाहरूका अनुसार बैंकिङ्ग क्षेत्रको आकार अत्यधिक बढिसकेको अवस्थामा पुरानै अनुपातमा निर्देशित कर्जा लगानी अनिवार्य गर्दा बैंकहरू दबाबमा पर्ने गरेका थिए। अहिलेको अवस्थामा बजारले धान्न सक्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ।