स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत्मा भ्याट: न्यून र मध्यम वर्गमाथि करको भार, उल्टो गतिमा सरकार

काठमाडौं – नेपाल सरकारका पूर्व वाणिज्य सचिव रविशंकर सैंजूले स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत् जस्ता आधारभूत एवं संवेदनशील क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयले सर्वसाधारणमाथि ठुलो आर्थिक भार थपिने चेतावनी दिएका छन्। सार्वजनिक हित र लोक कल्याणका दृष्टिकोणले यी सेवाहरू समाजका लागि अत्यावश्यक मानिने हुनाले सरकारले कर बढाउनुभन्दा पनि सहुलियत दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

स्वास्थ्य सेवामा कर लगाउने विषय सामाजिक रूपमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्र हो। बिरामी हुँदा उपचार गराउनु मानिसको ऐच्छिक विषय नभई पूर्ण रूपमा बाध्यता हुने भएकाले यस क्षेत्रमा भ्याट लगाउँदा सिधै नागरिकको जीवन र खल्तीमा गम्भीर असर पर्छ।

यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा भ्याट लगाउने कदमले गुणस्तरीय शिक्षालाई महँगो बनाउने र यसले दीर्घकालमा देशको मानव पुँजी विकास ९ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट० मा नकारात्मक धक्का पुर्‍याउँछ।

यसैगरी, विद्युत्मा भ्याट लगाउने विषयले भने सिङ्गो अर्थतन्त्रमै चौतर्फी महँगी ९इन्फ्लेसन० निम्त्याउने सैंजूले औंल्याए। विद्युत्‌को प्रयोग घरेलु उपभोक्तादेखि उद्योगधन्दासम्म सबै क्षेत्रमा हुने भएकाले यसको लागत बढ्नासाथ उत्पादन र सेवाको मूल्य बढेर बजारमा व्यापक मुद्रास्फीति छाउने उनको विश्लेषण छ।

सार्वजनिक कल्याणका दृष्टिले यी सेवाहरूलाई ‘मेरिट गुड्स’ (समाजका लागि अत्यावश्यक र हितकारी वस्तु) का रूपमा हेरिनुपर्छ। सामान्यतया विश्वभरका सरकारहरूले यस्ता विधालाई करको ठुलो दायरामा राख्नुको सट्टा अनुदान वा कर छुट दिने अभ्यास छ।

सरकारले राजस्व संकलन बढाउने नाममा चाल्ने यस्ता कदमले विशेष गरी न्यून र मध्यम आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष मारमा पार्ने भन्दै सैंजूले यदि यी क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गर्ने नै हो भने गरिब तथा विपन्न परिवारलाई जोगाउन ९लक्षित छुट० ‘टार्गेटेड एक्सेम्प्सन्स’ को अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सैंजुले दिएका छन्।