कारबाहीमा परेका बैंकका सञ्चालक र सीईओ अयोग्य हुने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) माथि गरेको कारबाहीले उनीहरूलाई कानुनी रूपमा अयोग्य बनाउने फैसला गरेको छ। तर त्यही आधारमा स्वतः पदमुक्त गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले नै जाँचबुझ गरी निर्णय लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सर्वोच्चको फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको पदमा असर पार्ने भन्दै रिट निवेदक अधिवक्ता चौलागाईंले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठूलो हलचल सुरु भएको बताएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई नसिहत दिने, सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने लगायतका कारबाही गर्दै आएको छ।

उनले आफूले विपक्षी बनाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओहरू पनि यस्तै कारबाहीमा परिसकेको बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले नियामक निकायबाट कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखको पदका लागि अयोग्य ठहर गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको दाबी गरे। ‘एकपटक राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति अयोग्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमै छ। यही आधारमा मैले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थिएँ,’ चौलागाईंले भने।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले विगतका घटनामा तत्काल पदमुक्त गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाले पनि अब उपरान्त यस्ता कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। चौलागाईंले फैसला आइसकेपछि पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई नसिहत तथा अन्य कारबाही गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्ता व्यक्तिहरू पदमा रहिरहन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे।

चौलागाईंका अनुसार अदालतले विगतमा कारबाहीमा परेकाहरूको हकमा तत्काल पदमुक्त गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाले पनि भविष्यमा यस्तै अवस्था दोहोरिए सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। ‘अदालतले यसअघि भएका घटनामा केही गर्नुपरेन भन्यो, तर अब उपरान्त यस्तो अवस्था सिर्जना भए पदमुक्त गर्नू भनेर निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भए धेरैजसो बैंकका सञ्चालक र सीईओ प्रभावित हुन सक्छन्। कारबाहीमा नपरेका बैंक भेट्टाउनै गाह्रो छ।’

उनले राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा सीईओ अब पदमा निरन्तर रहन नसक्ने आफ्नो व्याख्या रहेको बताए। उनका अनुसार नसिहत, सचेत गराउने वा जरिवाना जस्ता जुनसुकै प्रकारका कारबाही पनि नियामक निकायको कारबाही भएकाले अयोग्य हुन्छन्। चौलागाईंले यो फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘अनियमितता गर्नेहरूलाई जिम्मेवारीबाट जोगाइराख्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा उत्तरदायित्व र सुशासन बढाउँछ,’ उनले भने। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण अध्ययनपछि थप कानुनी विश्लेषण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।

फैसलामा के छ ?

फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १८ र १९ को व्याख्या गरिएको छ। अदालतले दफा १८(१)(ड) अनुसार नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गरेको व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुने स्वीकार गरेको छ। तर त्यस्तो अयोग्यता लागू गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०९ ले अन्य कानुनभन्दा यस ऐनलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा दफा १००(२)(ङ) बमोजिम पदबाट हटाउने आदेश नदिइएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति पदमा बहाल रहन सक्ने अदालतको व्याख्या छ। यद्यपि अदालतले एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त पनि स्थापित गरेको छ। फैसलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले दफा १००(२) अन्तर्गत गरेको कुनै पनि सजायलाई ‘नियमनकारी निकायले कारबाही गरेको’ अवस्थाको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् राष्ट्र बैंकले सचेत गराउने, नसिहत दिने वा अन्य कुनै पनि प्रकारको सजाय दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१)(ड) अनुसार पदमा बहाल रहेका व्यक्ति अयोग्य हुन्छन् ।

रिट निवेदनमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई सचेत गराउने तथा नसिहत दिने लगायतका कारबाही गरेको उल्लेख गरिएको थियो। निवेदकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१)(ड) अनुसार नियमनकारी निकायबाट कारबाहीमा परेका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन अयोग्य हुने तर्क राखेका थिए । त्यस्तै दफा १९ अनुसार त्यस्ता व्यक्ति सञ्चालक पदमा बहाल रहन सक्दैनन् भने दफा २९(५)(घ) अनुसार कार्यकारी प्रमुख पनि अयोग्य ठहरिने उनको तर्क थियो । त्यसैले कारबाहीमा परेका सञ्चालक र सीईओलाई पदमुक्त गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परमादेश दिनुपर्ने माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को व्यवस्था विश्लेषण गर्दै राष्ट्र बैंकले दिन सक्ने सजायका विभिन्न प्रकार उल्लेख गरेको छ। उक्त दफामा सचेत गराउने, नसिहत दिने, निलम्बन गर्ने, जरिवाना गर्ने, सुविधा रोक्ने र सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन वा पदाधिकारीलाई अवकाश दिन सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने व्यवस्था छ। अदालतले यदि राष्ट्र बैंकले कसैलाई पदबाट हटाउन आवश्यक ठानेको भए दफा १००(२)(ङ) अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा पदमुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने बताएको छ। सचेत गराउने वा नसिहत दिने जस्ता अन्य सजाय मात्र भएको आधारमा स्वतः पदबाट हटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा सचेत गराउने र नसिहत दिने जस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रकृतिको सजाय भएको भन्दै त्यसबाट अयोग्यता सिर्जना नहुने तर्क गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले यो तर्क अस्वीकार गरेको छ। अदालतले कानुनले सबै प्रकारका सजायलाई एउटै व्यवस्थाअन्तर्गत राखेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्नै ढंगले ‘सामान्य’ र ‘विशेष’ सजाय भनेर वर्गीकरण गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। फैसलामा राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा पदाधिकारीलाई निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा अनियमितता गरेको र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हितविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको तथ्य पनि उल्लेख गरिएको छ। यदि नियामक निकायले कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गरिरहने तर त्यसबाट कुनै अयोग्यता उत्पन्न नहुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १८(१)(ड) नै निष्प्रभावी हुने अदालतको भनाइ छ। तर यस आधारमा अदालतले निवेदकले माग गरेअनुसार सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई तत्काल पदमुक्त गर्न आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको छ। साथै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधानको अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउनुपर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

यसरी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बैंक सञ्चालक र सीईओहरूमा कानुनी अयोग्यता उत्पन्न हुने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरे पनि उनीहरू स्वतः पदमुक्त हुने दाबी भने अस्वीकार गरेको छ। अदालतको निष्कर्ष अनुसार पदमुक्तिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुनले तोकेको छुट्टै प्रक्रिया र आदेश प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम बैंकका हाकिमहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी परमादेश जारी नगरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा योग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गराउन राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसबारे पत्राचार गर्न र सो नियम पालना भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।