एउटै व्यक्ति विभिन्न संस्थाको जिम्मेवारीमा, निर्णय गर्नै डराउँदा कार्यक्षमतामाथि उठ्न थाल्यो प्रश्न

काठमाडौं – उच्च पदस्तका सरकारी कर्मचारीहरू दोहोरो कामको चापमा पर्ने गरेका छन्। सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरकारको महातहमा रहेको संस्था, कम्पनी, समिति तथा बोर्डमा पनि सञ्चालक तथा अन्य पदमा नियुक्ति दिँदै आएको छ। सरकारी निकायअन्तर्गत रहेका विभिन्न संस्थाको समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउने प्रवृत्तिले उनीहरूको नियमित जिम्मेवारीसँगै अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ। एउटै कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा प्रतिनिधिका रूपमा रहने गरेका कारण सम्बन्धित निकायको काम कारबाहीमा प्रभावकारिता माथि नै पनि प्रश्न उठेको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का तत्कालीन अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारी पठाएर काम चलाइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव अमृत लम्सालले नेप्सेको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्। नेप्सेका तत्कालीन अध्यक्ष वैशाखमा बाहिरिएका थिए।

तर, सहसचिव लम्सालमाथि अर्थमन्त्रालय र नेप्सेको मात्रै जिम्मेवारी छैन। संकटकाबिच गुज्रिरहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा समेत लम्साल छन्। यससँगै लम्सालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा, प्रवक्ता, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, नेप्सेको अध्यक्ष, नेपाल रिको अध्यक्षको जिम्मेवारी छ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव डा. सुमन दाहाल हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष छन्। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका दाहाल गत जेठदेखि बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्। बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष देवकुमार ढकालले राजीनामा दिएपछि उनी अध्यक्ष बनेका हुन्। यतिमात्र नभई दाहाल नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यको रूपमा कार्यरत छन्।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला पनि तीनवटा संस्थामा आबद्ध छन्। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा कार्यरत उनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिमा रूपमा सञ्चालक छन्। साथै, उनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव टंक प्रसाद पाण्डेय कृषि विकास बैंकको अध्यक्ष छन्। मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका पाण्डेय जेठदेखि कृषि विकास बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। उनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को सञ्चालक समिति सदस्यको रूपमा कार्यरत छन्। यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका उप सचिव राजु प्रसाद प्याकुरेल पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालकको रूपमा आबद्ध छन्। उनी चलचित्र विकास बोर्डको समेत सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन्।

साथै, यतिबेला नेपाल बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष पनि सरकारी कर्मचारी नै हुन्। सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव पदमा कार्यरत उनलाई २०८२ माघमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो। उनले बीमा क्षेत्रका लागि स्थिर नीति लिने काम नगरेको भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत रहेका कारण पनि उनले प्राधिकरणमा समय दिन नसकेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

एउटै कर्मचारीमाथि धेरै जिम्मेवारी
सरकारीमा स्थापित तथा बहुमत–अल्पमत शेयर लगानी रहेका संस्थामा सरकारी प्रतिनिधि राख्नैपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक संस्थान र कम्पनीहरूमा संसाधन व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन लाई सुदृढ बनाउन सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति र प्रतिनिधित्व पठाउने चलन छ। यो चलन नयाँ भने होइन। विगतदेखि नै सरकारले यस्तै गर्दै आएको छ। राज्यको अर्बौँको लगानी जोखिममा पर्न नदिन र जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न यो कदम चालेको हुनसक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक तथा नीतिगत जिम्मेवारीसँगै सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक, सदस्य वा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा कर्मचारीको समय र काम बाँडिने गर्छ। विशेष गरी नीति निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन तथा संस्थानको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटै व्यक्तिले धेरै निकायको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कार्यक्षमतामाथि नै पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यता कर्मचारीमाथि पनि दोहोरो कामको चाप पर्ने गरेको छ।

एकातिर मन्त्रालयमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने र अर्कोतिर सार्वजनिक संस्थानका बैठक, नीति निर्माण तथा लागू गर्न बढी चासो राख्नुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीमाथि कामको चाप बढेको हो। ‘एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म कुनै संस्थान र कम्पनीको अध्यक्ष तथा सञ्चालकको जिम्मेवारी नै सम्हाल्दा केही समस्या त पक्कै हुन्छ’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘कामको चाप बढ्दा कहिलेकाहीँ सोचेअनुसार समय दिन सकिँदैन। समय नदिएपछि ‘रिजल्ट’ पनि सोही किसिमको आउँछ।’ उनको अनुभवअनुसार कहिलेकाहीँ एकै पटक सबै क्षेत्रका लागि समयानुकूल नीति लिनुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्तो समयमा भने समस्या हुने गरेको छ। ‘सञ्चालकले नीति बनाउन र सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी हुने हो, यसको लागि हालसम्म व्यवस्थापन गरिरहेको छु’ मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने।

निर्णय गर्न डराउँदा कार्यक्षमता शुन्य
एउटै कर्मचारीलाई धेरै निकायको जिम्मेवारी दिँदा कामको चाप मात्र नभई निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पर्ने गरेको छ। धेरै निकायको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कर्मचारीले हरेक विषयमा पर्याप्त अध्ययन र समय दिन नसक्दा निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने गरेको हो। सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीले वित्तीय, प्रशासनिक तथा रणनीतिक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।

तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत एकैसाथ सम्हालिरहेका अवस्थामा जोखिमयुक्त निर्णय लिन कर्मचारी हिचकिचाउने गरेको क्षेत्रका विज्ञहरूको बुझाइ छ। अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी सरकारका कर्मचारीहरूले संस्थानमा गएर आवश्यकअनुसार नीति लिन हिचकिचाउने गरेको बताउँछन्। कर्मचारीहरूले बढुवा तथा अन्य विषयलाई समस्या पर्न सक्ने हुँदा सही निर्णय र जोखिमयुक्त निर्णय लिन डराउने गरेको उनको भनाई छ। ‘सरकारी कर्मचारीलाई कुनै पनि संस्थानको कार्यवाहकको रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा सो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छैनन्’ उनले भने, ‘सरकारको नियमित काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भने संस्थानमा जोखिम लिनुपर्ने अवस्था आएमा जोखिम लिँदैन। नीति लिँदा केही गडबड हुँदा बढुवा नहुने चिन्ता पनि कर्मचारीमा देखिन्छ।’