‘रिटायर्ड’ कर्मचारीको अखडा बन्यो सरकारी बैंक, ‘कुलिङ पिरियड’को बेवास्ता गर्दै सरकारी नियुक्ति

काठमाडौं – चुलिँदो खराब कर्जाले समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीमै समस्या आइरहँदा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको नेतृत्वदायी पद रिटायर्ड कर्मचारीहरूको गुजारा चलाउने थलो बन्न थालेको छ । अपवादबाहेक नियामक निकाय राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्त भइसकेका तथा अरू सरकारी निकायमा काम गरी अवकाशप्राप्त पेन्सनधारी कर्मचारीहरू नै सरकारी बैंकको सञ्चालक समितिमा नियुक्त हुँदै आइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष देवकुमार ढकाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । गत २ साउनमा उनलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । उनले राष्ट्र बैंकमा रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र प्रवक्ताको भूमिकामा रहेर काम गर्ने समयमा नै बनाएको सम्बन्धले पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा खुलेको पहिलो वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन् । ९ महिनाअघि (गत ६ मंसिर) ढकाल केन्द्रीय बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका थिए।

सिद्धान्ततः नियामक निकायबाट सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीलाई सोही निकायले नियमन गर्नुपर्ने संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व बढ्ने जोखिम हुन्छ । तर, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेनिकट मानिएका ढकाललाई भने स्वार्थ बाझिने गरी लाभको पद दिइएको छ । यसरी स्वार्थ नबाझियोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा केन्द्रीय बैंकबाट अवकाश भएको तीन वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि सोही ऐनमा सरकारबाट नियुक्ति हुने पदमा यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ । कानुन बाधक नदेखिए पनि स्वार्थ बाझिने खालको संस्थामा गरिएको ढकालको यो नियुक्तिले बैंकको संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता कायम हुनेमा संशय बढाएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायबाट अवकाश लिएका कर्मचारीलाई लगत्तै सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले वित्तीय क्षेत्रका क्षमतावान् व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ नै, सरकारी बैंकको नेतृत्वदायी पदलाई अवकाशपछिको गुजारा चलाउने थलो बनाउने प्रवृत्तिले वित्तीय संस्थाको पर्फमेन्स कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मात्रै होइन, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूकै बाहुल्यता छ । ९ भदौमा कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डिमप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो । तीन वर्षअघि २२ जेठ ०७९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् नेपाल वायुसेवा निगमको हितविपरित काम गरेको भन्दै उनलाई महाप्रबन्धक पदबाट बरखास्त गरेको थियो । पौडेल हाल ब्लु चिप्स भेन्चर क्यापिटल र ब्लु स्काई ईनर्जी लिमिटेडका समेत अध्यक्षमा समेत छन् । पौडेलअघि कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समिति हाकेका रामशरण पुडासैनी पनि पूर्व राजस्व सचिव हुन् ।

पुडासैनीले बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकामा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको तीन जनामा पनि छनोटमा परेका थिए । कागेश्वरी मनोहरीमा एमालेको पकड बनाएका पुडासैनीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए । तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसको दबाबमा पुडासैनीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास असफल रह्यो । त्यसपछि उनलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरियो । स्टाफ कलेजमा नियुक्ति सुनिश्चित भएपछि पुडासैनीले कृषि विकास बैंकको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको नियुक्ति सुनिश्चित भएपछि नै डिम प्रसादलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि कृषि विकास बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको थियो ।

कृषि विकास बैंकलाई रिटायर्ड कर्मचारीहरूको अखडा बनाइएको यो पहिलो घटना भने होइन । ०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलालाई नियुक्त गरेका थिए । तर, काँग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकार निर्माण भएपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले उनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न भनेपछि उनले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका बहालवाला सहसचिव थानप्रसाद पंज्ञानी नै छन् । दुई वर्षअघि ०८० मा नेपाल बैंकको अध्यक्षमा डा.चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २५ वर्ष अध्यापन गरेर अवकाश पाइसकेका अधिकारीलाई कृषि विकास बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए । सत्ताको आशीर्वाद पाइरहने अधिकारीलाई नेपाल बैंकको अध्यक्ष भएपछि उनले ऋण मिलाइदिएबापत घूस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल बैंकको अध्यक्षमा ०७५ मा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक बासुदेव अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

गत वर्ष २८ भदौमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)मा स्वतन्त्र सञ्चालकमा पूर्व सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई नियुक्त दिएको थियो । हाल कायम अध्यक्ष अनुज अग्रवालभन्दा अघि पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालालाई नियुक्ति दिइएको थियो । कोइरालाले आफूलाई राजनीतिक दबाबमा राजीनामा दिन लगाइएको भन्दै आरोप समेत लगाएका थिए । नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाइसकेका कृष्णबहादुर अधिकारी अहिले निफ्राको सीईओको जिम्मेवारीमा छन् ।

केन्द्रीय बैंकको विभिन्न विभाग सम्हालेसँगै वा विभिन्न सरकारी कार्यालयको विभागहरू सम्हालेर रिटायर्ड भएकाहरू सरकारी बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त हुने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर पछिको शक्तिशालि पद कार्यकारी निर्देशक बनिसकेकाले रिटायर्डपछि सरकारी बैंक रोज्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली पदमा हुँदा राम्रो सम्बन्ध बिस्तार गर्ने गरेका कारण पनि सरकारी बैंकको सञ्चालक पदमा सहजै नियुक्ति पाउने गरेको यस क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् । रिटायर्ड भएपछिको विकल्पका रूपमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बीमा क्षेत्र उदाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली पदबाट रिटायर्ड भएकाहरूलाई राजनीतिक शक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारण नै बैंक र बीमा कम्पनीको नियुक्ति लिइरहेका छन् ।

नियामक निकायमा काम गर्दा निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर अवकाशपछि जागिर सुनिश्चित गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । यसअघि राष्ट्र बैंककै क्याडर शिवनाथ पाण्डेले सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनिसकेका छन्। राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल पनि प्रभु लाइफको सीईओ बनिसके ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशक भइसकेका चिरञ्जीवी चापागाईँ पनि तत्कालीन बीमा समितिमा अध्यक्ष भएका थिए । यस्तै, यता केन्द्रीय बैंककी पूर्व कार्यकारी निर्देशक शिवादेवि काफ्ले पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनिसकेकी छिन् । हाल नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की पनि राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । त्यस्तै, गत १ भदौमा कोषको अध्यक्षमा नियुक्त भएका तुलसीप्रसाद घिमिरे पनि केन्द्रीय बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट सेवा निवृत्त भएका कर्मचारी हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सेवा निवृत्त भएका थिए ।

नियामक निकायमा काम गर्दा निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर अवकाशपछि जागिर सुनिश्चित गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । यसअघि राष्ट्र बैंककै क्याडर शिवनाथ पाण्डेले सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनिसकेका छन्। राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल पनि प्रभु लाइफको सीईओ बनिसके।

पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल सरकारी जागिरबाट रिटायर्ड हुने बित्तिकै सरकारी बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त हुने परिपाटी रहेका कारण सरकारी बैंकहरू रिटायर्डहरूलाई जागिर दिलाउने क्षेत्रको रूपमा विकसित भएको बताउँछन् । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई लाभको पद लिने होडले निजामती सेवा विधेयक नै संसद्मा अल्झाएर राखिएको छ । निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीको २ वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउन सचिवदेखि मुख्यसचिवसम्म लागिपरेका थिए । पूर्व गभर्नर नेपालले भने, ‘अहिले सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड पछि सहजै जागिर खान सरकारी बैंक रोजिरहेको अवस्था छ । कर्मचारीमाथि कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अर्को संस्थामा नियुक्ति लिइसकेपछि अनुसन्धान प्रक्रियामा केही चुनौती सिर्जना हुन्छ, जस कारण पनि कुलिङ पिरियडका विषय उठेका हुन् ।’

कानुनको बेवास्ता

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भने राष्ट्र बैंक ऐनमा भने कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था या राष्ट्र बैंकबाट नै पनि रिटायर्ड भएपछि कुलिङ अवधि राखिएको छ । तर, राष्ट्र बैंक ऐनलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी बैंकमा गैह्रकानूनी रूपमा सञ्चालक नियुक्ति हुँदै आएको छ ।

‘डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैंकको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन’ राष्ट्र बैंक ऐनमा भनिएको छ, ‘तर तोकिएको समयावधि पुरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नको लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरुले भने हालसम्म यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ऐन सरकारबाट नियुक्ति हुने पदमा भने यस्तो व्यवस्था लागू गरेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभई नियामक निकायको नेतृत्वमा पनि अवकाशप्राप्त कर्मचारीकै दाबी रहँदै आइरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएका भीष्मराज ढुंगाना नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष बनिसकेका छन् ।