विश्व बैंकको प्रक्षेपणः चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ५.१% हुने, ३ दशकसम्म नेपालको जीडीपी खुम्चने

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ५.१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा ४.९ प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । मौद्रिक उपकरणको समुचित प्रयोग एवम् कोरोना महामारी अन्त्यलगायतको सकारात्मक प्रभाव रहे पनि वस्तुको उच्च मूल्य अपेक्षाकृत रुपमा अझै उच्च नै रहेको विश्व बैंकको पछिल्लो म्याक्रो इकोनोमिक अपडेटमा उल्लेख छ ।

पर्यटन पुरानै लयमा फर्किंदा यसले नेपालको सेवा क्षेत्रको उत्थानमा सहयोग गर्ने एवम जलविद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको स्तर स्थिर हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालले कर प्रणालीको आधुनिकीकरण, विदेशी मुद्राका नयाँ स्रोतहरू (विशेष गरी एफडीआई)को आकर्षण र यसको पूर्ण कार्यान्वयनसम्बन्धी संरचनात्मक चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको छ । दिगो र समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न वित्तीय संघीयतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

गत अक्टोबरमा ७ मा प्रकाशित ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ झटका सामनाः बसाई सराई र लचिलोपनाको बाटोमा यस वर्ष दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धि औसत ५.८ प्रतिशतमा प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा यस क्षेत्रले ७.८ प्रतिशतको वृद्धि गरेको थियो जब अधिकांश देशहरू महामारीको मन्दीबाट फर्किरहेका थिए ।

आर्थिक मन्दीले सबै दक्षिण एसियाली देशहरूलाई नराम्रोसँग थला परेको बेला केहीले भने अरूभन्दा राम्रोसँग सामना गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको निर्यात र सेवा क्षेत्रले विश्वको औसतभन्दा धेरै बलियो रूपमा पुनः प्राप्ति गरेको छ जबकि यसको पर्याप्त विदेशी सञ्चितिले बाह्य झट्काको लागि बफरको रूपमा काम गरेको छ । पर्यटनको पुनरागमनले माल्दिभ्सको बृद्धिलाई अगाडि बढाउन मद्दत गरिरहेको छ र नेपालमा पनि केही हदसम्म गतिशील सेवा क्षेत्रहरू छन् । कोभिड–१९ को संयुक्त प्रभाव र युक्रेनमा भएको युद्धको कारणले भएको रेकर्ड–उच्च वस्तुको मूल्यले श्रीलंकालाई ठूलो नोक्सान पुर्यायो, यसको ऋणको समस्यालाई बढाउँदै र विदेशी सञ्चिति घट्दै गयो । सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकाको वास्तविक जीडीपी यस वर्ष ९.२ प्रतिशत र २०२३ मा थप ४.२ प्रतिशतले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । उच्च वस्तुको मूल्यले पाकिस्तानको बाह्य असन्तुलनलाई पनि बिगारेको छ, जसले यसको भण्डारलाई घटाएको छ । विनाशकारी जलवायु–परिवर्तनले सिर्जना गरेको बाढीले यस वर्ष देशको एक तिहाइ डुबान पछि देशको अर्थतन्त्र अनिश्चिततातिर धकेलेको छ ।

दक्षिण एसियामा खाद्यान्न तथा उर्जाको मूल्य बढेको र यस क्षेत्रको खाद्य असुरक्षालाई झनै असर पर्ने गरी थपिएको व्यापारिक प्रतिबन्धका कारणले गर्दा यस वर्षको मुद्रास्फीति ९.२ प्रतिशतसम्म पुगेर विस्तारै घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस क्षेत्रका सर्वसाधारणको आम्दानी खुम्चिएको छ भने यस क्षेत्रका जनताको आम्दानीको प्रमुख हिस्सा खाद्यान्न खरिदमा नै खर्च हुने गरेको छ । वास्तविक आम्दानीमा नतिजा निचोड गम्भीर छ, विशेष गरी यस क्षेत्रका गरिबहरूका लागि जसले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खानामा खर्च गर्छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत दक्षिण एसियाका आप्रवासी कामदारहरूलाई कोभिड–१९ को कारण आवागमनमा लगाइएको प्रतिबन्धले असमान रुपमा प्रभावित भएका छन् । यद्यपि, महामारीको पछिल्लो चरणले रिकभरीलाई सहज बनाउन माइग्रेसनले खेल्न सक्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई आत्मसात गरेको छ ।

‘देशभित्र र बाहिर श्रम गतिशीलताले मानिसहरूलाई अधिक उत्पादनशील स्थानहरूमा जान पाउने अनुमतिले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । यसले जलवायुसम्बन्धी घटनाहरू जस्तै दक्षिण एसियाका ग्रामीण गरिबहरू विशेष गरी जोखिममा पर्ने झटका समायोजन गर्न मद्दत गर्दछ ।’–दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री ह्यान्स टिमरले भने। ‘श्रमिक गतिशीलतामा प्रतिबन्धहरू हटाउनु यस क्षेत्रको लचिलोपन र यसको दीर्घकालीन विकासको लागि महत्वपूर्ण छ ।’

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दुई वटा महत्वपूर्ण सिफारिस गरेको छ । पहिलो आप्रवासीहरूले सामना गर्ने लागत कटौती नीति एजेन्डामा उच्च स्थान पाउनुपर्छ । दोस्रो, नीति निर्माताहरूले थप लचिलो भिसा नीतिहरू, झट्काको समयमा आप्रवासी कामदारहरूलाई सहयोग गर्ने संयन्त्रहरू, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलगायत धेरै माध्यमहरू मार्फत आप्रवासनलाई जोखिममुक्त गर्न सक्छन् ।

नेपाल विकास अपडेटमा जलवायु परिवर्तनको बृहत् आर्थिक प्रभावहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ र विश्वव्यापी हरितगृह ग्याँसहरूमा नगण्य योगदानकर्ता भए पनि ग्लोबल वार्मिङसँग अनुकूल हुनुपर्छ । अपडेटमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ विश्व बैंकको विश्लेषणले २०५० पछि नकारात्मक प्रभावहरू तीव्र गतिमा बढ्ने अपेक्षा गरेको पाइएको छ । सन् २१०० सम्ममा आधारभूत प्रक्षेपणको तुलनामा जीडीपी २४ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ । यी प्रभावहरूलाई कम गर्न र यसको हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रीड) मार्गलाई सुदृढ पार्न नेपालले अब लिन सक्ने ३२ कार्ययोग्य कदमहरूको सूची भर्खरै जारी गरिएको नेपाल कन्ट्री क्लाइमेट एण्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

‘२१औँ शताब्दीको पहिलो तीन दशकसम्म नेपालको जीडीपी विस्तारै खुम्चदै जाने र २०५० पछि भने उच्च तापक्रम र जलवायुका घटनाहरुले उच्च दरले खुम्चने प्रक्षेपण गरिएको छ ।’– नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हडाड जर्भोसले भने–‘यी निष्कर्षहरूले जलवायु–सम्बन्धित धक्काहरूमा नेपालको अनुकूल क्षमता बढाउनको लागि देशको हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) मार्गसँग मिल्दोजुल्दो उपायहरू कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिएको छ ।’