अध्यादेशपछि सहकारीको कर्जा असुलीमा सक्रिय बन्दै सरकार, नतिर्नेहरूलाई सेवा बन्ददेखि जेलसम्मको चेतावनी

काठमाडौं – सरकारले सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीलाई तीव्र बनाएको छ। नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्नेहरूलाई कडा कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक र जमानीहरूलाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको हो। समितिले साँवा, ब्याज र हर्जाना समयमै नतिरे धारा बत्ती, सिफारिसजस्ता सार्वजनिक सेवा बन्द गर्ने, नाम सार्वजनिक गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने र कैद तथा जरिवानासम्मको सजाय हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

सरकारले २०८३ वैशाख १९ गते सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि कर्जा असुली प्रक्रिया थप सक्रिय बनाइएको हो। संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी उक्त अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारीमाथि कडा निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, कारोबार तथा शेयर रोक्का गर्न सकिनेछ। साथै ऋणसम्बन्धी कागजात र विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रणमा लिने र विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान राखिएको छ।

हालसम्म देशभर २१ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित भइसकेका छन्। सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।