खर्चिलो भन्दै शाखारहित सेवा बन्द गर्नेक्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले लगायो लगाम, गर्यो कडा नीतिगत व्यवस्था

खर्चिलो भन्दै शाखारहित सेवा बन्द गर्नेक्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले लगायो लगाम, गर्यो कडा नीतिगत व्यवस्था


काठमाडौं – २०७६ सालदेखि चीनको वुहानबाट विश्वव्यापीरुपमा फैलन सुरु गरेको कोरोना महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा प्रभावित बनिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण गरिएको बन्दाबन्दी र अर्थतन्त्र जोगाउने लक्ष्यसहित गरिएका विभिन्न कडा नीतिगत व्यवस्थाका कारण बैंकहरुको आम्दानी समेत खुम्चँदो छ ।

सबैजसो पेसा व्यवसायको आम्दानी खस्कन थालेसँगै यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्छ नै । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शाखारहित बैंकिङ्ग सेवामा पनि परेको छ । नाफा घट्दै जाँदा र आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला नपर्दा बैंकहरुले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गर्दै जान थालेपछि यो सेवा प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्न थालेको हो ।

वाणिज्य बैंकहरुले देशका विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गर्दै आइरहेका छन् । तथ्यांकअनुसार २०७७ साल माघको तुलनामा २०८१ माघसम्मको अवधिमा ६७४ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गरिसकेका छन् । यो तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले नै जारी गरेको हो ।

२०७७ फागुन महिनामा ‘ब्राञ्चलेस’ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा देशभरमा कूल १६८५ वटा थिए । यी वाणिज्य बैंकहरुद्वारा सञ्चालित शाखारहित सेवाको संख्या हो । तर, यो घटेर १ हजार ११ मा आइपुगेको छ । तथ्यांकअनुसार, ५ वर्षको अवधिमा साढे ६ सयभन्दा बढीले शाखारहित सेवामा गिरावट आएको देखिन्छ ।

शाखा स्थापनाका लागि कठिनाइ भएको स्थानमा र शाखाको पहुँच नपुगिसकेको भूभागमा बैंकिङ्ग सेवा दिने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकले शाखारहित सेवा दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थामा टेकेर वाणिज्य बैंकहरुले विभिन्न स्थानमा शाखारहित सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।

तर, ब्याजदर घटेका कारण घट्दो आम्दानी, न्यून कारोबार, सञ्चालनको जोखिम लगायत कारणले शाखारहित सेवा घट्दै छ । यसबाहेक, देशका सबै स्थानीय तह बैंकको पहुँचमा आएका कारणले पनि शाखारहित सेवाको संख्या घट्न थालेको छ । २०८१ को असोजमा बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा पनि शाखा खुलेपछि सबै स्थानीय तह बैंकको पहुँचमा पुगेका हुन् ।

यद्यपि, हिमाली र पहाडी जिल्लामा पालिकाको सदरमुकाममा खुलेको शाखा कार्यालयकै आधारमा सबै सर्वसाधारण बैंकको पहुँचमा पुगे भन्नु उपयुक्त हुँदैन । यही कारण, शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गर्ने क्रम बढेपछि केन्द्रीय बैंकले कडा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बढ्दो अवस्थामा रहेको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गर्ने क्रम रोक्ने आँकलन गरिएको छ ।

यही कारण, शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गर्ने क्रम बढेपछि केन्द्रीय बैंकले कडा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बढ्दो अवस्थामा रहेको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गर्ने क्रम रोक्ने आँकलन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरेर सेवा बन्द गर्न चाहेको क्षेत्रमा करिब ५ किलोमिटर वरपर बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य शाखारहित सेवा सञ्चालनमा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले गत वर्ष शाखारहित सेवा बन्द गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृती लिनुपर्ने र कम्तीमा ६ महिनादेखि सञ्चालनमा नआएको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको थियो । सो व्यवस्थाले पनि शाखारहित सेवा बन्द गर्ने क्रम नरोकिएपछि निर्देशिकामार्फत राष्ट्र बैंकले थप कडा नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण पौडेल खर्चिलो भएका कारण बैंकहरुले शाखारहित सेवा बन्द गरेको बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘२०७२ साल अघिसम्म शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा प्रभावकारी थियो । त्यसयता मोबाइल बैंकिङ्ग लगायत डिजिटल वालेटका कारण यसको प्रभावकारिता समेत घट्दो अवस्थामा छ ।’

प्रति शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा सरदर २ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च आउँछ । सेवा सञ्चालनका लागि चाहिने आवश्यक सामाग्री र सञ्चालनमा खट्ने प्रतिनिधिलाई समेत दिइने सेवाका कारण यो सेवा खर्चिलो छँदैछ । त्यति नै रूपमा सेवाग्राहीले पनि विश्वास नगर्ने अवस्था रहेका कारणले बैंकहरु शाखारहित सेवा बन्द गर्न चाहन्छन् । यसमा आर्थिक मन्दीका कारण घट्दो नाफाका कारण खर्च घटाउने रणनीति त छँदैछ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले यसअघि शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गर्नेबारे स्पष्ट प्रावधान नभएकाले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था कायम गरेको बताए । बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यसअघि शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गर्नेबारे स्पष्ट प्रावधान थिएन । यसलाई राष्ट्र बैंकले व्यवस्थित गरेको हो ।’