नेपालले झन्डै एक दशकदेखि संघीय वित्तीय प्रणाली अभ्यास गर्दै आएको छ। तर, आम नागरिकका लागि सरकारको राजस्व कहाँबाट आउँछ, सार्वजनिक पैसा कसरी खर्च हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट कसरी बाँडिन्छ, र ती स्रोतहरू कत्तिको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने कुरा अझै पनि जटिल र अस्पष्ट नै छ।
यसै पारदर्शिता र वित्तीय सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न विश्व बैंकले हालै नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ। यो एउटा डिजिटल प्लेटफर्म हो जसले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका राजस्व, खर्च, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, सार्वजनिक ऋण र प्रमुख वित्तीय सूचकहरूलाई सरल र दृश्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
यो ड्यासबोर्ड के हो? किन अहिले आवश्यक भयो? यसले नेपालमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई कसरी सुदृढ गर्न सक्छ? र के यो भविष्यमा नेपालको डिजिटल रूपान्तरणसँग जोडिएको वास्तविक समयको वित्तीय सूचना प्रणाली बन्न सक्छ? यिनै प्रश्नहरूबारे विश्व बैंकका अर्थशास्त्री नयन कृष्ण जोशीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड के हो ?
नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड फेब्रुअरी २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको हो। सरल रूपमा भन्नुपर्दा, यो एउटा अनलाइन प्लेटफर्म हो जहाँ प्रयोगकर्ताले सरकारको पैसा कहाँबाट आउँछ र कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने देख्न सक्छन्।
प्राविधिक रूपमा यसमा राजस्व र खर्च सम्बन्धी विवरण समावेश हुन्छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पनि देखाइन्छ। यो ड्यासबोर्डले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारका राजस्व, खर्च, ऋण र वित्तीय सूचकहरू समेट्छ।
यस ड्यासबोर्डका रणनीतिक उद्देश्य, मुख्य विशेषताहरू र क्षमताहरू के–के हुन् ?
यस ड्यासबोर्डका दुई मुख्य उद्देश्य छन्। पहिलो, वित्तीय पारदर्शिता सुदृढ गर्नु र सरकारी आर्थिक डेटा सबैका लागि पहुँचयोग्य र एकरूप बनाउनु। दोस्रो, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई सहयोग गर्नु।
यसका विशेषताहरूमा राजस्व, खर्च, ऋण, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र वित्तीय प्रदर्शन सूचकहरू समावेश छन्, जुन संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। हाल यो प्रणालीले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ देखि २०२३/२४ सम्मको डेटा समेट्छ। साथै, बजेट र वास्तविक राजस्व/खर्चबीच तुलना गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध छ।
यो ड्यासबोर्डले जटिल सरकारी हिसाबकिताबलाई जनताले बुझ्ने जानकारीमा कसरी रूपान्तरण गर्छ ?
सरकारी वित्तीय प्रतिवेदनहरू प्रायः अत्यन्त प्राविधिक हुन्छन्। हामी समेकित वित्तीय विवरण, प्रदेश बजेट भाषण, र संघीय बजेट दस्ताबेजहरूबाट डेटा संकलन गर्छौँ।धेरै डेटा मेसिन रीडेबल नहुने भएकाले हामी तीलाई सफा गर्छौँ, मानकीकृत गर्छौँ र सबै प्रदेश तथा वर्षहरूबीच एकरूपता कायम गर्छौँ। त्यसपछि सरल चार्ट र दृश्यात्मक ग्राफमार्फत प्रस्तुत गर्छौँ, जसले सामान्य प्रयोगकर्तालाई पनि सरकारी खर्च र आर्थिक गतिविधि बुझ्न सहज बनाउँछ।
नेपालमा धेरै नागरिक अंग्रेजीमा सहज छैनन्। के ड्यासबोर्डको नेपाली संस्करण ल्याउने योजना छ?
यो विषय सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा पनि उठेको थियो, जसमा सरकार, शिक्षाविद्, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरू सहभागी थिए।हामीलाई नेपाली भाषाको संस्करण आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकार्य छ। तर हालको संस्करणमा द्विभाषिक सुविधा छैन।
भविष्यमा प्रणालीको विकास अनुसार यसलाई समावेश गर्ने सम्भावना छ।हाल ड्यासबोर्ड २०२३/२४ सम्मको मात्र डेटा देखाउँछ। के यसलाई रियल-टाइम बनाउन सकिन्छ? यो ड्यासबोर्ड पूर्ण रूपमा सरकारी आधिकारिक डेटामा निर्भर छ। यदि सरकारबाट डेटा प्रकाशित भएको छैन भने हामी समावेश गर्न सक्दैनौँ।
हालसम्म २०२४/२५ को डेटा प्रकाशित नभएकाले ड्यासबोर्ड २०२३/२४ सम्म सीमित छ। यसलाई सुधार गर्न तीन विकल्प छन्—सरकारी डेटा छिटो प्रकाशन, त्रैमासिक वा मासिक रिपोर्टिङ, र दीर्घकालमा API मार्फत प्रणाली एकीकृत गर्ने।
यस ड्यासबोर्डका मुख्य स्रोतहरू के हुन् ?
हामी विभिन्न सरकारी निकायहरूमा निर्भर गर्छौँ। प्रमुख स्रोतहरूमा संघीय तथा प्रदेश बजेट दस्ताबेज, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय समावेश छन्।
दुर्गम स्थानीय तहका तथ्याङ्कको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गरिन्छ?
हामी सरकारी आधिकारिक डेटा प्रयोग गर्छौँ, त्यसैले गुणस्तर सरकारकै रिपोर्टिङ प्रणालीमा निर्भर हुन्छ। तर, हामी निरन्तर अपडेट भइरहन्छौँ। उदाहरणका लागि, विभिन्न वर्गीकरण आर्थिक, प्रशासनिक र कार्यगत खर्च मिल्नुपर्छ। यदि असङ्गति देखियो भने त्यसलाई मेटाडाटामा फ्ल्याग गरिन्छ।
के ड्यासबोर्डले क्षेत्रगत विश्लेषण गर्न दिन्छ ?
संघीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा खर्च विश्लेषण गर्न सकिन्छ। प्रदेश तहमा हाल पुनरावर्ती र पुँजीगत खर्च तुलना गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा भने हाल समग्र स्तरको मात्र विश्लेषण सम्भव छ।
यस ड्यासबोर्डको दीर्घकालीन योजना के हो ?
हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य यो प्रणालीलाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु हो, ताकि यो सरकारी स्वामित्वको प्लेटफर्म बन्न सकोस्। हाल विश्व बैंकले सञ्चालन गरिरहेको छ, तर भविष्यमा यसको व्यवस्थापन र स्वामित्व सरकारमा जाने योजना छ।
About Us
प्रतिक्रिया