‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले नेपाललाई आगामी २ वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ । नेपालले निर्माण गरेका कानून परिपालना गर्न नसकेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषय नियन्त्रण गर्न नसकेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खुलमखुला अवैध धन वैध बनिरहेको लगायत आरोप एफएटीएफले लगाएको छ । यसबाहेक, नेपालले गैह्र सरकारी संस्था (एनजिओ)को नियमन गर्न नसकेको, क्यासिनोबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नसकेको लगायत आरोप समेत लगाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकायकारुपमा नेपाल प्रहरी छ ।

यस्तै, कोरोना महामारीपछि नेपालमा वित्तीय अपराधको जालो बढिरहेको, चेक बाउन्सका घटना बढिरहेको अवस्था छ । यस्ता वित्तीय अपराधमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने मुख्य निकायकारुपमा नेपाल प्रहरी रहेको छ । यसबाहेक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध योजनावद्धरुपमा आक्रमण भइरहेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि अबको बाटो, बढ्दो वित्तीय अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दिनेश कुमार आचार्यसँग ‘बैंकिङ्ग बहस’मा गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश:–

नेपाल दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । यसअघि पनि यो सूचीमा परेको थियो । नेपाल प्रहरीको नजरमा घरी-घरी नेपाल किन ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दैछ ?

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई दोस्रो पटक खैरो सूचीमा हालेको छ । एफएटीएफले नेपाललाई विभिन्न विषयमा सुधार गर्न तोकेर दिएका छन् । एफएटीएफका अनुसार नेपाल वित्तीय जोखिममा छ र ती विषयलाई सुधार गर्नुपर्छ । यो संस्थाले विभिन्न ४० वटा धारामा आधारित रहेर हेर्छ । तीमध्ये नेपालका सबैजसो धारा वा बुँदामा कमजोर रहेको पाइयो ।

एफएटीएफले नेपालका एनजिओलाई नियमन गर्नुपर्ने र बैंकबाटै अवैध धन वैध बनिरहेको आरोप लगाएको छ, हैन ?

नेपाल प्रहरी विगतदेखि नै सतर्क बनेर काम गरिरहेको छ । प्रहरीले ३९ वटा विभिन्न सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्छ । यी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा प्रहरीले स्वंमले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था छ । यीबाहेक शङ्कास्पदकारोबार भएको पाइएमा राष्ट्र बैंकको माध्यमबाट प्रहरीलाई सूचना आउँछ र ती विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ । आपराधिक मुद्दा छ भने प्रहरी आफैले हेर्छ र यी विषय नरहेको पाइएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय समेत गर्छ ।

राष्ट्र बैंकको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ले पठाउने सूचनामध्ये प्रहरीको कार्यक्षेत्र के–कस्ता पर्छन् ?

राष्ट्र बैंकको सो विभागबाट आउने सूचना केलाएर प्रहरीले मुद्दा दायरसम्म गर्ने गर्छ । पछिल्लो समय प्रहरीले धेरै मुद्दा दायर गरेको छ । ठगी लगायत अन्य अनुसन्धानका क्रममा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखियो र कानूनी प्रावधानअनुसार नरहेको पाइएमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी मुद्दा दायर गर्ने गरेका छौँ ।

यसअघि, नेपाल प्रहरीले आफै मुद्दा चलाउन पाउनु अघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पठाउँथ्यो । अहिले क्षेत्राधिकार आएपछि प्रहरी स्वयमले अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्न थालेको छ ।

२०८० चैत यता नेपाल प्रहरीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था छ । सन् २०१० मा खैरो सूचीमा पर्दा प्रहरीलाई यो अधिकार थिएन । यस आधारमा यसपटक ‘ग्रे लिस्ट’मा फेरी पर्नुमा प्रहरीको पनि कमजोरी हो भन्न मिल्छ नि ?

प्रहरी समक्ष आएका अनुसन्धानका विषयलाई गहन ढङ्गले अनुसन्धान गर्दै आइरहेका छौँ । सम्बन्ध कसुरमा आधारित रहेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । बैंकिङ्ग कसुर, ठगी, सहकारी ठगी र लागू औषधसँग सम्बन्धित कसुरमा प्रहरीले कडाइका साथ अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ ।

एफएटीएफले नेपाललाई फेरी खैरो सूचीमा हाल्न देखाएका धेरै कारणमध्ये सहकारी पनि एउटा हो । सहकारीमा आधारित केही मुद्दा प्रहरीले चलाउन थालेको छ । तर, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने गरेको आरोप छ, हैन?

नेपालमा सहकारीका विभिन्न क्षेत्राधिकार छन् । सहकारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशले नियमन गर्ने भन्ने छ । यसपछि केन्द्रको सहकारी विभागले पनि नियमन गर्छ । प्रहरीले सहकारीसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल प्रहरीले ‘बायस्ड’ भएर अनुसन्धान गर्दैन । कतिपय अवस्थामा सहकारीको एकीत तथ्यांक तपाइने, प्रमाण नष्ट गरिसक्ने लगायतका समस्या चाहिँ देखिन्छ ।

तपाईँहरूको अनुसन्धानले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अपनाइने पछिल्ला उपायहरू के देखिन्छन् ? अनि, यही अवस्थामा २ वर्षमा नेपाल यो सूचीबाट बाहिर निस्कन्छ ?

अवैध तरिकाले आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउनका लागि धेरै हत कन्डा अपनाइएको पाइन्छ । धेरै माध्यममध्ये व्यवसाय सञ्चालन लगायतका पाटो पनि पाइएको छ । यसबाहेक, खैरो सूचीबाट निस्कनका लागि सबैजसो निकायको आ–आफ्नै जिम्मेवारी छ । यसमध्ये आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारी पालना गर्न प्रहरी कटिबद्ध छ ।

अब, कोरोना महामारीयता बढ्न थालेको वित्तीय अपराधको जालोमा केन्द्रित बनौँ । प्रहरीको अनुसन्धानमा पछिल्लो समय किन वित्तीय अपराध बढ्दै छ ? र, कस्ता अपराध बढेका छन् ?

प्रत्येक वर्ष वित्तीय अपराधको सूची बढ्दो अवस्थामा देखिन्छ । २०७७ सालपछि प्रत्येक वर्ष सत प्रतिशतसम्म बढेको छ । कोरोना महामारीयता बढेको वित्तीय अपराधका घटना केलाउँदा बैंकिङ्ग अपराध धेरै छन् र यसमा पनि ‘चेक बाउन्स’का घटना धेरै छन् । महामारीयता घटेका कूल वित्तीय अपराधमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै ‘चेक बाउन्स’का घटना छन् । यस अवधिमा कारोबार बिग्रनु, आर्थिक मन्दी आउनु लगायत कारणले ‘चेक बाउन्स’ बढेको हुन सक्ने हाम्रो आँकलन छ । २०७७ सालतर्फ ३ हजार उजुरी परेकामा हाल १३ हजारभन्दा बढी उजुरी प्रहरी समक्ष परेका छन् ।

अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा यस खालको समस्या आएको हो ? अन्यथा, यति धेरै ‘चेक बाउन्स’ किन भइरहेको छ ?

डिजिटल प्रविधिका कारणले पनि धेरै अपराध बढेको देखिन्छ । डिजिटल ठगी लगायत र तपाईँले भने जस्तो अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको कारण भएको हुन सक्ने हाम्रो आँकलन छ ।

अन्त्यमा, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रमण भइरहेको छ । ऋण नतिर्ने, चेक बाउन्स, कर्मचारी र शाखामाथि आक्रमण जस्ता घट्दा बढ्दो छ । यसलाई प्रहरीले कसरी हेर्दै छ ?

नेपालकाे संविधानले सबै पेसा व्यवसायलाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, यसका विपरीत कोही कसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण गरेको घटना छ र उजुरी पर्छ भने प्रहरीले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ ।

कारबाहीको दायरामा ल्याउने त भनिन्छ । तर, सार्वजनिक मञ्चमा बसेर खुल्लमखुल्ला विभिन्न व्यक्ती र समूहहरूले अफवाह फैलाउने काम समेत गरिरहेका छन् । अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या आएको हो ?

यो पनि भन्न सकिन्छ । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा यस खालको समस्या आउँछ पनि । तर, उजुरी पर्‍यो भने नेपाल प्रहरीले कारबाही गर्छ । पछिल्लो समय देखिइरहेको घटनाक्रम ‘थ्रेट’कारुपमा मात्रै हेर्न सकिन्छ । यो वित्तीय अपराधमा नै पर्दैन । यद्यपि, उजुरी पर्‍यो भने हामी सम्बन्धित व्यक्ती वा समूहलाई कारबाही गर्छौँ । तर, शाखामाथि हुने हमला र कर्मचारीमाथि भइरहेको हमलामाथि कानूनी कारबाही हुन्छ।