बजेटले खोल्यो पीटूपी लेन्डिङको ढोका, टुङ्ग्याउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत पहिलो पटक पियर–टू–पियर ऋण प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाका क्रममा व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङसहित पीटूपी लेनदेनलाई लागू गर्ने बताएका हुन्। 

‘व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै पीटूपी लेनदेनलाई नियमनसहित सञ्चालन गर्नेछौँ,’ बजेट घोषणाका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य ठाउँबाट कर्जा लिन मिल्ने कुनै स्पष्ट नीति छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वैकल्पिक कर्जा प्रणालीको आवश्यकता महसुस भएको थियो। वैकल्पिक कर्जा प्रणालीको आवश्यकता महशुसपछि नेपालले पनि अन्य देशले अवलम्बन गरेको प्रणाली खोतल्दै जाँदा पीटूपी सफल बनिरहेको पाइएको हो।

वित्तीय बजारमा ऋण संकट, तरलता अभाव, व्यापारिक ऋणमा कमी र वित्तीय संस्थाहरूको व्यक्ति र साना तथा मझौला उद्यमलाई ऋण दिन हिचकिचाउँदा पीटूपी प्लेटफर्महरू वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको रूपमा लोकप्रिय बन्न पुगेको हो। कर्जा स्वीकृतिका कडा मापदण्ड, पर्याप्त धितोको आवश्यकता, लामो प्रक्रियाका कारण हाल पनि स्टार्टअप उद्यमी समस्यामा नै छन्।

साना व्यवसायीको यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले पीटूपी लेनदेनलाई सञ्चालनमा ल्याउने बताएको हो। राष्ट्र बैंकले भने विगतका वर्षहरूमा नै पीटूपीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँदै आएको थियो। केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुलुकमा जस्तै व्यक्ति व्यक्तिबीचको आर्थिक कारोबार खुल्ला गर्ने नीतिसहित साढे २ वर्ष अघि नै अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो अवधारणा योजनामा नै सीमित बन्न पुगेको थियो। 

अहिले सरकारले नै बजेटमा पीटूपी लेनदेनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि भने राष्ट्र बैंक पनि चनाखो बन्न थालेको छ। हालसम्म नेपालमा व्यक्ति व्यक्तिबिचको कारोबार गर्ने स्पष्ट नीति छैन। जसकारण, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कति ब्याजमा कतिसम्म ऋण वा सापटी दिन पाउने भन्ने समेत स्पष्ट छैन। यही कारण, तराई भेगमा साहुले मिटर ब्याजमा ऋण दिने र वर्षौँसम्म असीमित साँवा ब्याज असुल्ने प्रचलन कायमै छ। पीटूपी लेनदेन लागू भए मिटर ब्याजीको अन्त्य हुने यस क्षेत्रका विज्ञको भनाई छ। व्यक्ति व्यक्तिबिच हुने कारोबारलाई व्यवस्थित बन्न नसक्दा विगत लामो समयदेखि मिटर ब्याजमा मानिसहरू डुबिरहेका छन्। यता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकल्प र कर संकलनको ठुलो आधार पनि गुमिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जाको पहुँच बढाउन ‘पियर टू पियर लेन्डिङ’ सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जाको पहुँच बढाउन वैकल्पिक वित्त जस्तै ‘पियर टू पियर लेन्डिङ’ र ‘क्राउड फन्डिङ’ सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेका थिए।

अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा उठान गरेका विषयमा एक कार्यदल नै बनाएर अध्ययन पनि गरे। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको टोलीले ‘पियर टु पियर लेन्डिङ र क्राउड फण्डिङ सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन नै पेस गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको दुई वर्षपछि अध्ययन समितिले गरेको अवधारणा पत्र २०८० पुसमा नै सार्वजनिक गरेको थियो।

आर्थिक अनुसन्धान विभागले जारी गरेको अवधारणा पत्र जारी गरेको २ वर्ष पूरा हुँदा पनि लागू भने गरेको छैन। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठकाअनुसार पीटूपी लेनदेन लागू भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएका मानिसले पनि सहजै कर्जा पाउनेछन् भने स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जाको पहुँच बढ्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भएपनि स्टार्टअप उद्यमीले सहजै कर्जा पाउन नसकेको अवस्थामा कर्जाका लागि सहज हुने उनको भनाई छ।

‘यतिबेला धितो राख्न नसक्ने सामान्य व्यक्तिहरूले सहजै कर्जा पाउन सकेको छैन,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘पियर टू पियर लेन्डिङले मध्यस्तकर्ता नहुने हुँदा सहजै कर्जाको पहुँच पुग्नेछ।’ पियर टू पियर लेनदेनले मिटरब्याजलाई विस्थापन गर्ने उनको भनाई छ। उनले राष्ट्र बैंकले यसका लागि बैंकलाई जस्तो कडा नियमन भन्दा सहज किसिमको नियम ल्याउनुपर्ने बताए। 

टुङ्ग्याउँदै राष्ट्र बैंक
पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रमा मात्रै नभई हरेक क्षेत्रमा डिजिटल बन्दै गएको समयमा वित्तीय साधनको पनि वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी हुँदै आएको छ। वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको रूपमा विश्वभरि नै पियर टू पियर ९पीटूपी० लेन्डिङको प्रयोग बढेको छ। पीटूपी लेनदेनमा राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । अनुमति प्रक्रिया, लगानीको प्रक्रिया, प्लेटफर्मको स्वामित्व संरचना, जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता तथा उपभोक्ता संरक्षणका मापदण्ड स्पष्ट बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको काम छ। यतिबेला राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको संघारमा छ। विगतमा पनि चासो देखाएको केन्द्रीय बैंकले सरकारले नै चासो राखेको समयमा पीटूपी लेनदेन लागू गर्ने अपेक्षा गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकका गभर्नरले वित्त नीतिलाई सम्बोधन गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउने बताइरहेको समयमा पीटूपी लेनदेनलाई प्राथमिकतामा राखेर केही व्यवस्थामा समेट्न सक्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशककाअनुसार विगतदेखि नै राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा हेरेको पीटूपी लेनदेनलाई आगामी आथिर्टक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेट्न सक्नेछ। सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको पीटूपी लेनदेनलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेट्नेबारे अध्ययन गरेको उनको भनाई छ।  व्यक्ति तथा व्यवसायका लागि अनलाइन सेवाको माध्यमबाट उपयुक्त सम्पर्क कायम गरी कर्जा तथा सापटी लेनदेन गर्ने अभ्यासलाई ‘पियर टु पियर’ लेन्डिङ भनिन्छ। पीटूपी ऋण प्रणालीमा बैंक वा वित्तीय संस्था ऋणदाता हुँदैनन्। भुक्तानीका लागि बैंकिङ्ग प्रणालीको प्रयोग भने हुन्छ।