सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै डालोमा राख्दा चुक्यो बालेन सरकारको प्रतिबद्धता 

काठमाडौं – सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’ मा लघुवित्त क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था विवादमा परेको छ। सरकारले लघुवित्त तथा सहकारी क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र कडा निगरानीमा ल्याउने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिबद्धता पत्र नयाँ सरकारको साझा नीति दस्ताबेजका रूपमा ल्याइएको हो।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र वाचापत्र समेटेर यो दस्तावेज तयार गरेको जनाएको छ। यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग जोड्ने तयारी गरिएको छ। तर, प्रतिबद्धता पत्रको बुँदा नम्बर १८ मा सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै ढाँचामा राख्दै अनियन्त्रित र फितलो नियमन अन्त्य गरी गैरबैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। यही बुँदाले विवाद सिर्जना गरेको हो।

पहिले नै राष्ट्र बैंककै निगरानीमा लघुवित्त
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ वर्ग’ अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने, नियमन गर्ने र नियमित अनुगमन गर्ने काम गर्दै आएको छ। केन्द्रीय बैंकअन्तर्गत लघुवित्त सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विभागसमेत सञ्चालनमा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले फेरि राष्ट्र बैंककै निगरानीमा ल्याउने उल्लेख गर्नुले नीतिगत अस्पष्टता देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवका अनुसार सरकारले लघुवित्त र सहकारीबीच फरक छुट्याउन नसकेको देखिन्छ। ‘लघुवित्त त पहिले नै राष्ट्र बैंकको नियमनमा छन्, सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

सहकारी र लघुवित्तबीच ‘कन्फ्युजन’
विज्ञहरूका अनुसार सहकारी संस्थाहरू पनि केही हदसम्म लघुवित्तजस्तै कारोबार गर्ने भएकाले सरकारको ध्यान सहकारी क्षेत्रको कमजोर नियमनतर्फ गएको हुन सक्छ। तर, त्यसलाई लघुवित्तसँग जोड्दा भ्रम सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले प्रयोग गरेको भाषा स्पष्ट नभएकाले सर्वसाधारणमा पनि गलत सन्देश जान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। लघुवित्त भनेका राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका संस्थाहरू हुन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।

स्पष्ट नीतिको आवश्यकता
लघुवित्त क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नियमन, लाइसेन्स र संरचनासम्बन्धी विषयमा सरकार अझ स्पष्ट हुन आवश्यक छ। अन्यथा, नीतिगत अस्पष्टताले बजारमा अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै लघुवित्त संस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। समग्रमा, सरकारको उद्देश्य गैरबैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने भए पनि लघुवित्तसम्बन्धी व्यवस्था भने स्पष्टता अभावका कारण विवादमा परेको देखिएको छ।

सहकारी संस्थाहरूले पनि लघु वित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेका छन्। खासगरी सदस्यहरूबाट बचत जम्मा गर्ने, उद्यमशीलताका लागि सानो परिमाणको ऋण दिने, र वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने काम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले गर्छन्। सहकारीले गर्ने लघु वित्तीय कारोबारले ग्रामीण क्षेत्रमा बचत सङ्कलन, सामूहिक जमानीमा बिना धितो वा धितोमा साना कर्जा प्रवाह र स्वरोजगारी सिर्जना गरी विपन्न वर्गको आर्थिक उत्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

हाल सहकारी संस्थाको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी विभाग र प्राधिकरण छन्। तर, सरकारले सहकारीलाई पसिन राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठान गर्दै आइरहेको छ। 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल सरकारले सहकारीले गर्ने कारोबारमा पनि लघुवित्तीय कारोबार हुने बताउँछन्। जसमा लघु कर्जा, लघु बीमा पर्दछन्। ‘सबै लघु वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेका हुँदैनन्’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले लघु वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउन खोजेको हो।’

यसैगरी, सरकारले सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विना धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्ने बताएको छ। तर, लघुवित्त संस्थाहरू भने यतिबेला कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध भइसकेका छन्। लघुवित्त संस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध हुँदा एकै ऋणीले विभिन्न लघुवित्तबाट एकभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन थालिसकेको छ । तर, सरकार भने यसमा समेत अनविज्ञ देखिएको हो। सरकार यस्ता विषयमा अनविज्ञ देखिँदा त्यसको प्रभाव भने समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै पर्ने देखिएको छ। 

राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमार्फत सरकारले मिटर ब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरूका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने नीतिमा लागेका लघुवित्तका ऋणीलाई भने थप बल पुग्ने देखिएको हो। लघुवित्तकर्मीहरूले संस्थाका कारण कुनै पनि ऋणीले मानसिक र शारीरिक यातना नभोगेको तर ऋणीका कारण भने कर्मचारी र संस्थाले विविध चुनौती सामना गरिरहेको बताउँदै आइरहेका छन्।