सत्ता पल्टाउने आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्र : श्रीलंका र बंगलादेशबाट नेपालले के सिक्ने ?

काठमाडौं – भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोशको जेनजी आन्दोलनपछि देश नयाँ राजनीतिक अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारसँग अब निर्वाचन तयारीसँगै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने मुख्य जिम्मेवारी छ । राजनीतिक परिवर्तनले जनतामा आशा जगाएपनि अर्थतन्त्रमा ठोस सुधार ल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती छ ।

बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता पार छिमेकी तथा क्षेत्रीय मुलुकहरूका अनुभवहरू नेपालका लागि सान्दर्भिक उदाहरण बन्न सक्छन्। यी दुवै देशले राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटपछि पनि नीतिगत सुधार, उत्पादनमा लगानी, र विदेशी सहयोगको प्रभावकारी उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सफल भएका छन् ।

सन् २०२२ यता तीन वर्षको अवधिमा आन्दोलनको लहरमा दक्षिण एसियाका तीन देशका सरकारहरू ढलिसकेका छन्। सन् २०२२ को अप्रिलमा श्रीलंकामा राजापाक्ष परिवार सत्ताच्युत भयो। त्यसपछि बंगलादेशमा पनि सन् २०२४ को अगस्टमा शेख हसिनाको सरकार जनआन्दोलनकै दबाबमा पतन भयो ।

यही दुई आन्दोलनबाट प्रेरित नेपालमा पनि जनआक्रोश उर्लिँदा सेप्टेम्बर १० मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सत्ता छोड्न बाध्य बन्यो । दक्षिण एसिया अहिले आफ्नो राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा गहिरो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यससँगै, पछिल्ला दशकमा उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट यो क्षेत्रका देशहरू विकासशीलमा परिणत हुँदै थिए । तर, आन्दोलनबाट भएको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा ध्यान नपुर्याउँदा आर्थिक प्रगतिमा भने चुक्न थालेका छन् ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिक परिवर्तन र निरन्तर व्यापार तनाव र कमजोर विश्वव्यापी लगानीले सुस्त आर्थिक वृद्धि भोगिरहेको देखिन्छ । यसबाहेक, ऋणको बोझले धेरै दक्षिण एसियाली देशहरूको वित्तीय स्थितिलाई ब्याजदरमा वृद्धि वा वृद्धि दरमा गिरावटको लागि कमजोर बनाइरहेको समेत विश्व बैंकले जनाएको छ ।

यी दुवै देशले राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटपछि पनि नीतिगत सुधार, उत्पादनमा लगानी, र विदेशी सहयोगको प्रभावकारी उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सफल भएका छन् ।

जसको चपेटामा नेपाल समेत परेको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्यरुपमा घट्ने देखिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालले चालू वर्षमा २.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेछ ।

यसरी सुध्रिँदै गयो श्रीलंकाको अर्थतन्त्र

सन् २०२२ मा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेपछि जनता सडकमा उत्रिए । अत्यधिक विदेशी ऋण, मूल्यवृद्धि र इन्धन अभावका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दा राजापाक्ष परिवारको सत्ता च्युतसँगै नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु भयो । त्यतिबेला श्रीलंका स्वतन्त्रता पाएपछि (सन् १९४८)कै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक संकटमा थियो ।

अवस्था यति खराब थियो कि सरकारसँग विद्यालयका परीक्षा कापीदेखि औषधि किन्ने बजेटसम्म अभाव हुन थाल्यो । श्रीलंकाको पर्यटन उद्योग धराशायी हुनु नै यसको मुख्य कारण थियो । कोभिड–१९ महामारीअघि पर्यटन देशको प्रमुख आम्दानी स्रोत थियो, जसबाट पर्याप्त विदेशी मुद्रा भित्रिन्थ्यो । तर, लकडाउनका कारण पर्यटक आउन छाडेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून अवस्थामा पुग्यो । देश गहिरो आर्थिक संकटमा फस्यो ।

तर, अहिले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको छ । सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासिकमा देशले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष (२०२३/२४) को सोही अवधिसँग मिल्दोजुल्दो हो। सन् २०२४ को सेप्टेम्बरदेखि २०२५ को जुलाईसम्म इन्धनको मूल्य घट्न थालेको र श्रीलंकन मुद्राको दर स्थिर हुँदै गएको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदा बैंकहरूको नाफा र पुँजी पर्याप्तता अनुपात सुधारिएको छ । यसले कर्पोरेट आम्दानी बढाउँदै शेयर बजारलाई ऐतिहासिक उचाइमा पु¥याएको छ । राजस्व संकलनमा सुधार आउन थालेको छ भने सरकारले संरचनात्मक सुधार पनि अघि बढाएको छ। श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई छिटो स्थिर बनाउने मुख्य आधार पर्यटन पुनर्जीवन र रेमिट्यान्स हो ।

यससँगै श्रीलंका अहिले दक्षिण एसियामा भारतपछि सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने दोस्रो ठुलो देश बन्दै गएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ लैजाने संकेत दिएको छ ।

आर्थिक अन्योलताको भुमरीमा बंगलादेश

बंगलादेश अहिले राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक अन्योलको भुमरीमा फसेको छ । आन्दोलन अघि प्रतिवर्ष ४० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका गार्मेन्ट्स निर्यात गर्ने बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा हाल समस्या देखिन थालेका छन् । सन् २०२४ को मध्यसम्म आर्थिक वृद्धिदर झरेर २ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रह्यो। तर, सन् २०२५ को पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रले ४.९ प्रतिशत वृद्धिसँगै रिबाउन्ड देखाएको छ ।

तर, अहिले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको छ । सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासिकमा देशले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष (२०२३/२४) को सोही अवधिसँग मिल्दोजुल्दो हो। सन् २०२४ को सेप्टेम्बरदेखि २०२५ को जुलाईसम्म इन्धनको मूल्य घट्न थालेको र श्रीलंकन मुद्राको दर स्थिर हुँदै गएको देखिन्छ ।

तर, यो वृद्धिदर पनि सत्ता परिवर्तन अघि भन्दा अझै न्यून छ । मूल्यवृद्धि ८.३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीति निरन्तर कडाइ गर्दै लगेको छ । ब्याजदर हाल ३ प्रतिशतसम्म झरेपछि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

शेख हसिनाको कार्यकालमा राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्पष्टताले लगानीकर्तामा विश्वास जगाएको थियो । तर, अहिले राजनीतिक अनिश्चितताका कारण लगानीको प्रवाह सुस्त बनेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात (एनपीएल) उच्च हुँदै गएको छ भने निजी क्षेत्रको कर्जामाग पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । बेरोजगारी बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि कमजोर भएको छ । यसले आन्तरिक उपभोग घटाएको छ ।

यद्यपि निर्यातमा सुधार देखिएको छ र बंगलादेशी मुद्राको स्थिरता कायम छ । यी सबै चुनौतीबीच पनि बंगलादेशले राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक सन्तुलन पुनः स्थापित गर्ने आशा गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १० प्रतिशत योगदान दिने गार्मेन्ट उद्योग पुनः सुधारोन्मुख छ । साथै, सन् २०२९ सम्म ‘अति कम विकसित मुलुक’ का रूपमा प्रमुख बजारहरूमा विशेष सुविधा जारी राख्न सकेकाले बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउने सम्भावनाको संकेत हो ।

नेपालले के सिक्ने ?

पछिल्लो तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले २.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । विश्व बैंकले आफ्नो अघिल्लो प्रक्षेपणलाई घटाएको हो । यता श्रीलंकाले चालु वर्षमा ३.५ र बंगलादेशले ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । तथ्यांकले यी तीन मुलुकमध्ये अझै पनि बंगलादेशकै अर्थतन्त्र लयमा रहेको देखाउँछ । तर पनि यतिबेला चौतर्फीरुपमा बंगलादेशको आर्थिक क्षेत्र समस्यामा रहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

श्रीलंका सन् २०२२ मा आर्थिकरुपमा टाट पल्टेकाले त्यसयताका सुधारले प्रगति देखाउँछ । तर, बंगलादेशको अर्थतन्त्र आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनअघि प्रत्येक वर्ष ६ वा ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि गर्दै आइरहेको थियो । तर, यतिबेला भने महँगी, विदेशी ऋण र वित्तीय क्षेत्रमा आइरहेको संकटले बंगलादेशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको देखाउँछ । यद्यपि, गार्मेन्टको निर्यात र रेमिट्यान्सले छिट्टै अर्थतन्त्र लयमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, यो वृद्धिदर पनि सत्ता परिवर्तन अघि भन्दा अझै न्यून छ । मूल्यवृद्धि ८.३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीति निरन्तर कडाइ गर्दै लगेको छ । ब्याजदर हाल ३ प्रतिशतसम्म झरेपछि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल श्रीलंकासँग बंगलादेश र नेपालको आन्दोलन तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा भन्छन्, ‘श्रीलंकाको स्थिति आर्थिकरुपमा संकट आएपछिको आएको हो । बंगलादेश र नेपालको स्थिति राजनीतिक परिवर्तन हो ।’ यद्यपि, सत्ता परिवर्तनपछिको कुरा गर्दा श्रीलंका तीव्र सुधारमा आइरहेको खनालको भनाइ छ ।खासगरी, श्रीलंकाले चियाको निर्यातसँगै पर्यटन क्षेत्रमा गरेको प्रगतिले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सहयोगी भूमिका खेल्यो ।

यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग लिएको सहयोगले श्रीलंकाको नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत गरेको खनाल बताउँछन् । नेपालको जेनजी आन्दोलनबाट कम्तीमा पनि डेढ खर्बभन्दा धेरै क्षति भएको आँकलन गरिएको छ । यो रकम क्षतिका आधारमा ठुलो हो ।

अब सरकारले सबैभन्दा सुरुमा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न काम गर्नुपर्ने खनाल बताउँछन् । यसपछि पुनर्निर्माणलाई जोडबल गर्दै शान्ति सुरक्षा र लगानीको वातावरणको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । खनालले भूकम्पपछिको आर्थिक वृद्धिलाई स्मरण गर्दै भने, ‘हामीले त्यतीबेला ३ वर्ष लगातार ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थियौं । अब त्यही गति समात्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

एसियाली विकास बैंकका अर्थशास्त्री मानवर खड्का नेपालले श्रीलंका र बंगलादेशबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । श्रीलंकाले सत्ता फेरिएपछि गरेको आर्थिक प्रगतिबाट सकरात्मक र बंगलादेशमा देखिइरहेको आर्थिक चुनौतीबाट समेत पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन् ।

यतिबेला हजारौँ कैदीबन्दी कारागार बाहिर छन् । यसबाहेक, प्रहरीबाट लुटिएका हतियार समेत सुरक्षा निकायको पहुँच बाहिर छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले भिजिट भिसा नै रोकेको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई समेत कडाइ गरेको छ । भावी दिनमा अन्य देशले समेत यस्तै निर्णय गर्दै लगेमा रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित बन्न सक्छ । जसकारण, नेपालको सबैभन्दा ठुलो र भरपर्दो विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम बिग्रँदा श्रीलंका र बंगलादेशजस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति प्रभावित बन्न सक्छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कठिन मोडमा पुर्‍याउन सक्छ ।

विदेशी नागरिक नेपालमा नआउँदा कोरोनापछि सुधारको अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा पुनः एक पटक चुनौती थपिन सक्छ । यसबाहेक, नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी नागरिक आउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले समेत नेपालमा शान्ति सुरक्षाको जोखिम देखेर आउन छाडे भने विदेशी लगानी र पर्यटन उद्योग एक साथ समस्यामा पर्न सक्छ । यहीकारण, राज्यले सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल घुम्न र लगानीका लागि सुरक्षित छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ र यसका लागि कैदीलाई पुन पक्राउ तथा लुटिएका हतियार बरामद गर्न सक्नुपर्छ ।