आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि बैंकहरूलाई ‘क्लोजिङ’को चटारो, राष्ट्र बैंकको १५ दिने सहुलियतपछि ऋण उठाउन कसरत

काठमाडौं – गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि खासै उत्साहजनक रहन सकेन । एकातिर बजारमा कर्जाको माग नहुँदा लगानी बढाउन नसकेको दबाब थियो भने अर्कोतिर गइसकेको कर्जा र त्यसको ब्याज उठाउन बैंकहरूलाई धौ धौ पर्यो । वर्षभरि नै असुलीमा जोड दिँदा पनि अपेक्षाकृत सुधार नदेखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकहरूलाई राहत दिने गरी नीतिगत सहजीकरण गरिदिएको छ ।

खराब कर्जा असुली गर्न नसकेर समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले परिपत्र (सर्कुलर) जारी गर्दै असार मसान्त सकिएको १५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले आफ्नो लेखा नीतिबमोजिम पाकेको ब्याज आम्दानीमध्ये साउन १५ गतेसम्म प्राप्त भएको रकमलाई सोही (अघिल्लो) आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाबमा देखाउन पाउनेछन् । यसअघि असार मसान्तभित्र उठिसकेको ब्याजलाई मात्र सोही वर्षको आम्दानीमा बाँध्न पाइन्थ्यो । तर अब साउन १५ सम्म उठेको ब्याज आम्दानीबाट प्रचलित कानुनअनुसार लाग्ने आयकर, कर्मचारी बोनस र वैधानिक कोषहरू (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा राख्नुपर्ने रकम कट्टा गरी बाँकी रहेको रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गरेर सञ्चित मुनाफा समायोजन गर्न सकिनेछ । यसले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा बढाउन र समग्र वित्तीय विवरणलाई बलियो देखाउन ठुलो मद्दत पुग्नेछ ।

देशको समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, ऋणीहरूको सावाँ ब्याज तिर्ने क्षमतामा परेको दबाब, दिनप्रतिदिन बढ्दो खराब कर्जा र बैंकहरूको घट्दो नाफालाई थोरै भए पनि राहत दिन केन्द्रीय बैंकले यो कदम चालेको हो। यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसरी नियम खुकुलो बनाएर राहत दिने अभ्यास नौलो भने होइन ।

यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समयसीमा बढाएर बैंकहरूलाई सहजीकरण गरेको थियो । पहिले असार मसान्तमा वर्ष सकिएपछि साउन ७ गतेभित्रै फाइनल वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने कडा नियम थियो । तर गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले सो समय बढाएर साउन १५ गतेसम्म पुर्याएको थियो । यो व्यवस्था अहिले पनि कायमै छ। यही छुटका कारण अघिल्लो वर्ष पनि बैंकहरूलाई आफ्नो वित्तीय विवरण सुधार्ने राम्रो अवसर मिलेको थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकको यस कदमप्रति वित्तीय क्षेत्रमा भने फरक मत पनि देखिएको छ । कतिपय विश्लेषक तथा बैंकरहरू यसलाई वित्तीय अनुशासन बिगार्ने नीतिको रूपमा हेर्छन् । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार अति नै विषम वा अशान्त परिस्थितिमा बाहेक सामान्य समयमा यस्तो सहुलियत दिने नीति लिनु उपयुक्त हुँदैन । सामान्य समयमा पनि यस्तो छुट दिँदा ऋणी र बैंक दुवैको वित्तीय अनुशासन खलबलिने उनको तर्क छ। यस्तो छुट पाउने बानी परेमा ऋणीहरूले त्रैमास वा वर्षको अन्त्यमा समयमै पैसा नतिरी ’पछि तिरौँला’ भन्ने मानसिकता पाल्ने र रकम तिर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि होल्ड गरेर बस्ने जोखिम रहन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वित्तीय विवरण बिग्रन सक्ने जोखिम देखेरै यो नीति लागू गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष यो व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था बलियो देखिएको थियो । गत वर्ष पनि भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि आएको बेमौसमी बाढी पहिरोका कारण धेरै व्यवसायीहरू अझै तङ्ग्रिन नसकेकाले वित्तीय विवरण झन् प्रभावित हुने संकेत पाएपछि गभर्नर पौडेलले १५ दिनको सहुलियत (ग्रेस) अवधि दिने निर्णय गरेका हुन् । 

राष्ट्र बैंकले साउन १५ सम्मको समय दिएपछि यतिबेला बैंकरहरूलाई आन्तरिक हिसाबकिताब मिलाउने (क्लोजिङ) र सावाँ ब्याज असुली गर्ने तीव्र चटारो छ । विगतका वर्षहरूमा असार मसान्त सकिएपछि ढुक्क हुने बैंकरहरू यसपालि साउनको मध्यसम्मै कर्जा असुलीमै व्यस्त छन् । वित्तीय विवरण सम्भव भएसम्म राम्रो देखाउन बैंक व्यवस्थापनहरू लागिपरेका छन् ।

अन्य त्रैमासको तुलनामा चौथो अर्थात् अन्तिम त्रैमासको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु बैंकरहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । वर्षभरिका सबै हिसाबकिताब, नाफा–नोक्सान र वासलातको अन्तिम मिलान यही समयमा गर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरूलाई दबाब हुनु स्वाभाविकै हो ।

राष्ट्र बैंकले १५ दिनको ग्रेस अवधि थपिदिएकाले यति बेलासम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने बैंकहरूको संख्या निकै कम छ । वाणिज्य बैंकहरूमध्ये अहिलेसम्म सानिमा बैंकले मात्रै गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ भने विकास बैंकहरूतर्फ दुई वटा बैंकले मात्र प्रतिवेदन निकालेका छन् । यदि राष्ट्र बैंकले यो सहुलियत अवधि नदिएको भए यति बेलासम्म बजारमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने लहर नै चलिसक्ने थियो । तर, समय पाएपछि बैंकहरू यतिबेला कर्जा असुलीमै केन्द्रित भइरहेका छन् । असार मसान्तमै हतार–हतार प्रतिवेदन निकाल्नुको सट्टा साउन १५ सम्म असुलीमा लाग्न पाएकाले गत वर्षको तुलनामा बैंकहरूको नाफा र समग्र वित्तीय स्थितिमा केही सुधार आउने अपेक्षा वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीहरूको छ ।