नेपाली व्यवसायीलाई भारुमै ऋण : नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा ?

काठमाडौं – दक्षिण एसियाको व्यापारमा क्षेत्रिय प्रभाव बढाउन र अमेरिकी डलरमाथिको परनिर्भरता कम गर्ने भारतीय रणनीतिले नेपाललाई हुन सक्ने लाभहानीको चौतर्फी बहस हुन थालेका छन् । गत साता बुधबार भारतको केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ले  छिमेकी मुलुक नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका व्यवसायीलाई सीमा पार कारोबारका लागि अधिकृत बैंकमार्फत भारतीय रुपैयाँमै कर्जा दिने घोषणा गर्याे ।

पछिल्लो समय चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आफ्नो प्रभुत्व बढाइरहेको बेलामा भारतले दक्षिण एसियामा आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाउन खोजेको हो । त्यस्तै, अमेरिकाको पछिल्लो कठोर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिले डलरको मूल्यमा आइरहेको उतारचढावका बीच आरबीआईले भारुको उपस्थितिलाई जबरजस्त बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । 

योभन्दा अघि नै भारत सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दिराम र इन्डोनेसियाको रुपिआसँग भारुको विनिमय दर तोक्ने गरी विशेष निकाय स्थापनाको काम अघि बढाइसकेको छ । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको भारुमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नुअघि अमेरिकी डलर, पाउन्ड स्टर्लिङ, युरो र जापानी येनमा परिवर्त्य गर्नुपर्ने झन्झटबाट भारुलाई मुक्त गराउनु रहेको छ।

भारतको बैंकिङ्ग नियामकले विशेष रुपैयाँ भोस्ट्रो खाताहरू (विदेशी बैंकहरूले रुपैयाँमा व्यापार व्यवस्थित गर्न राख्ने खाता) कोषको प्रयोगलाई कर्पोरेट बन्ड र व्यवसायीक कागजातमा लगानी गर्न पनि विस्तार गर्याे । यही वर्षको अगस्टमा आरबीआईले यी खाताहरूमा रहेको रकमलाई केन्द्रीय सरकारी धितोहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिएको थियो । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको भारुमा रुसबाट तेल किन्दा देखिएका समस्याहरूबाट पाठ सिक्दै ती समस्यालाई समाधान गर्नु हो ।

अमेरिकाले डलरलाई जुनसुकै समयमा हतियारकारुपमा प्रयोग गर्न सक्ने र अमेरिकी लगानी नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्वीफ्टबाट जुनसुकै समयमा अमेरिकाको इसारामा हटाइने जोखिम देखेपछि हो। 

भारतले ब्रिक्स राष्ट्रहरूसँग मिलेर भारुमा नै व्यापार प्रवर्द्धनको प्रयास गर्दै आइरहेको छ। खासगरी, सन् २०२० मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा रुससँग सञ्चितिमा रहेको अर्बौं अमेरिकी डलरमाथि अमेरिकाले गरेको कारबाहीबाट अन्य मुलुकले पाठ सिकिरहेका छन् । अमेरिकाले डलरलाई जुनसुकै समयमा हतियारकारुपमा प्रयोग गर्न सक्ने र अमेरिकी लगानी नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्वीफ्टबाट जुनसुकै समयमा अमेरिकाको इसारामा हटाइने जोखिम देखेपछि हो । 

यहीकारण, ब्रिक्स राष्ट्रहरूसँग भारतले न्यून मात्रामा भए पनि भारुमा कारोबार थालनी गरिसकेको छ । यो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चेतावनीका बाबजुद मुख्य गरी अमेरिकी डलरबाट विश्व व्यापारलाई मुक्त गराउनतर्फ केन्द्रित छ । यद्यपि, भारतको केन्द्रीय बैंकको यो प्रयासको प्रभाव न्यून हुनेछ । किनकि, विश्वव्यापी विदेशी मुद्राकारुपमा भारुको हिस्सा सानो छ । यसबाहेक, सन् २०१६ मा भारतको केन्द्रीय सरकारले गरेको आकस्मिक नोट बन्दीपछि छिमेकी मुलुकहरूमनि पूर्णरुपमा यसमा विश्वस्त हुने सम्भावना देखिँदैन ।

यद्यपि, आरबीआईको यो निर्णयले नेपालसहित भुटान र श्रीलंकामा धेरथोर प्रभाव भने देखिँदैन । प्रति वर्ष १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको वैदेशिक व्यापारमध्ये ९० प्रतिशत व्यापार भारतसँग गर्ने नेपालमा भने यसको प्रभाव राम्रै देखिन सक्छ । यसबाहेक, भुटानसँगको व्यापारमा पनि उत्कृष्ट प्रभाव आउन सक्छ । तर, नेपाल र भुटानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतको कूल वैदेशिक व्यापारमा न्यून हिस्सा छ । यता श्रीलंका भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँग पूर्णरुपमा निर्भर नहुँदा न्यून प्रभाव देखिन सक्छ ।

यिनै कारणले छिमेकी मुलुकलाई भारुमा नै व्यापार कर्जा दिने पछिल्लो घोषणाले व्यापार रणनीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने सम्भावना नहुने ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ले उल्लेख गरेको छ । तर, यो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई रिस उठाउनका लागि भने पर्याप्त हुनेछ ।

भारुपमा नेपाली बैंक र व्यापारीले ऋण पाउँदा यो हिस्सा थप बढेर थप भारतमा निर्भर हुनुबाहेक अन्य फाइदा हुँदैन । ‘बरु उल्टै लिएको ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा बढी रकम जान सक्छ र निर्भरता बढ्छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने ।

भारुमा ऋण: नेपाललाई लाभ वा हानि ?

व्यापारविद् पुरुषोत्तम ओझा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतीय बैंकमार्फत पाइने ऋणले नेपाललाई फाइदा नहुने बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालको निर्यातको ८० प्रतिशत भारतमा जान्छ । यसबाहेक, आयातमा ६० देखि ६२ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगट्छ । भारुपमा नेपाली बैंक र व्यापारीले ऋण पाउँदा यो हिस्सा थप बढेर थप भारतमा निर्भर हुनुबाहेक अन्य फाइदा हुँदैन । ‘बरु उल्टै लिएको ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा बढी रकम जान सक्छ र निर्भरता बढ्छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ आरबीआईको निर्णयबाट नेपाललाई लाभ हुने बताउँछन् । नेपाल र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमय दर कायम रहुन्जेलसम्म यसबाट नेपाललाई लाभ हुने उनको भनाई छ । तर, स्थिर विनिमय दर हटेपछि भने लाभको हिस्सा न्यून हुन सक्ने खालिङ बताउँछन् । नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसँग निर्भर रहँदा डलरबाट भारु र भारुबाट डलर साट्न नपर्दा लाभ हुने उनको भनाइ छ ।

यदि भारतीय बैंकले नेपाली व्यापारी वा कम्पनीलाई भारतीय रुपैयाँमै सस्तो ऋण दिन थाले भने, ब्याजदरको फरकले नेपाली वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धा र दबाब ल्याउँछ । यदि भारतीय बैंकको ब्याजदर नेपालको तुलनामा कम छ भने नेपाली व्यापारीले त्यहाँबाट कम लागतमा पुँजी ल्याउन सक्छन् । यदि नेपालमा ब्याजदर १३ प्रतिशत छ र भारतमा ८ प्रतिशत मात्र छ भने, व्यापारीले भारतबाट ऋण लिएर ५ प्रतिशत सस्तो पुँजी प्रयोग गर्न सक्छ । भारतीय बैंकको सस्तो ऋणको दबाबले नेपाली बैंकहरूले पनि आफ्ना ब्याजदर घटाउन बाध्य हुन सक्छन् । यसले दीर्घकालमा ब्याजदर सन्तुलन ल्याएर ग्राहकलाई भने फाइदा पु¥याउँछ ।

भारतबाट सस्तो ऋण नेपालमा आउँदा पुँजी बढ्ने र लगानीका अवसर बढ्ने भएकाले उद्योग र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । तर, नेपाली बैंकहरूको बजार हिस्सा घट्न सक्छ । भारतीय बैंकको ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दा नेपाली बैंकमा ऋण माग घट्न सक्छ । यसले नेपाली बैंकको आम्दानीमा समेत असर पर्न सक्छ । त्यस्तै, ब्याजदर घटेपछि बैंकहरूले बचतकर्तालाई दिने ब्याजदर पनि घटाउन सक्छन् ।  जसले सर्वसाधारणको बचत घटाउने र स्वदेशी बैंकको निक्षेप घट्ने सम्भावना हुन्छ । यसले नेपाली बैंकहरूमा तरलता संकट ल्याउन सक्छ ।

यसले भुक्तानी रोकिने वा ढिलो हुने समस्या घट्ने छ । साना तथा मध्यम व्यापारीलाई पहुँच बढ्ने देखिन्छ । हाल ठुला व्यापारी मात्र भारतसँग सीधा कारोबार गर्न सक्छन् । तर नयाँ प्रावधानले साना व्यापारी वा उद्यमीलाई पनि भारतीय बैंकमार्फत सजिलो ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ ।

भारतीय बैंकले भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिँदा नेपालमा व्यवसायको आम्दानी प्रायः नेपाली रुपैयाँमा हुन्छ । त्यसैले यदि भारतीय रुपैयाँको मूल्य बढ्यो भने, व्यापारीले ऋण फिर्ता गर्न बढी खर्च गर्नुपर्छ ।भारतीय बैंकले गैरआवसीय बासिन्दालाई ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरे पनि नेपालको कानुनी रूपमा बाधक छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर नेपालका उद्योगीले वैदेशिक लगानीको रूपमा पुँजी भित्र्याउँदै आइरहेका छन् । तर, सीमा पार कारोबारका लागि भारुमै ऋण दिने व्यवस्थालाई कुन रूपमा भारतले अघि बढाउँछ भने स्पष्ट भइसकेको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित नेपालको केन्द्रीय बैंकले पहिलादेखि नै विदेशी मुद्रामा कर्जा लिने पाउने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘नेपालले भारुसँगै अन्य विदेशी मुद्रामा पनि नेपालीले ऋण लिन पाउने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ ।’ यद्यपि, आरबीआईको यो निर्णयबाट नेपालमा पर्ने प्रभावबारे केन्द्रीय बैंकले आँकलन गरिनसकेको पण्डितको भनाइ छ।

भारतीय बैंकले ऋण दिने व्यवस्था लागू गरेमा सिमानापार व्यापार सजिलो र छिटो हुने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल–भारतबीचको व्यापार अहिले नै सबैभन्दा ठुलो छ । अहिले धेरैजसो कारोबार नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रूपैयाँबीच साटासाट गरेर वा अमेरिकी डलरमार्फत भुक्तानी गरेर गर्नुपर्छ । तर यदि भारतीय बैंकले भारतीय रूपैयाँमै ऋण दिन थाले भने व्यापारीहरूले सीधै भारतीय रुपैयाँ प्रयोग गरेर सामान किनबेच गर्न सक्छन् । बैंकहरूमा रुपैयाँ साट्नुपर्ने, स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट घट्छ ।

यसले कारोबारको समय र लागत दुवै घट्छ । बेलाबखत नेपाली बजारमा भारतीय रुपैयाँको अभाव झेल्नुपर्ने समस्याको पनि यसले समाधान गर्न सक्ने छ । भारतीय बैंकहरूले नेपाली व्यापारीलाई ऋण दिएमा आवश्यक समयमा भारतीय रुपैयाँ सजिलै उपलब्ध हुने छ । यसले भुक्तानी रोकिने वा ढिलो हुने समस्या घट्ने छ । साना तथा मध्यम व्यापारीलाई पहुँच बढ्ने देखिन्छ । हाल ठुला व्यापारी मात्र भारतसँग सीधा कारोबार गर्न सक्छन् । तर, नयाँ प्रावधानले साना व्यापारी वा उद्यमीलाई पनि भारतीय बैंकमार्फत सजिलो ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ ।