बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै ठुला कम्पनी तथा संस्थाहरू बजेटले गरेका केही प्रावधान खारेजको माग गर्दै सरकारविरुद्ध एकजुट भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसद् मा पेश भएको आर्थिक विधेयक, २०८० ले समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत उक्त विधेयकको दफा २६, २७ र २९ लाई खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन), नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ, नेपाल बीमक सङ्घ, नेपाल बैंकर्स सङ्घ र जीवन बीमक संघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २६, २७ र २९ मा उल्लेख गरिएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ), मर्जर तथा एक्विजिसनमा हुने बार्गेनिङ पर्चेज गेन र धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबारमा कर लगाउने गरी गरिएको प्रावधानको चर्को विरोध गरेका हुन् ।

यि संस्थाहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छः
‘नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधि सभामा पेश भएको आर्थिक विधेयक, २०५० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने र दफा २७ मा निकायहरू आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेनिङ पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने, दफा २९ मा धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी व्यवस्था जस्ता प्रावधानहरूका कारण अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरू बैंकिङ, बीमा लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिन्छ ।’

आफुहरुको माग पूरा नभएमा तत्काल आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि संघले दिएको छ । ‘तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्नेमा कयौं वर्षपछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरित पछिल्ला वर्षहरुमा अतिरिक्त दायित्वहरु थोपर्दै जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरुलाई देशको कानूनी स्थायित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था प्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवं संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धरासायी हुने निश्चित छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएकोछ ।

‘तसर्थ, यस सम्बन्धमा भोली मुलुकलाई पर्न सक्ने गम्भिर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं । यदि उक्त बुँदाहरू खारेज गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने हामी सबै आ-आफ्नो क्षेत्रबाट चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछ । यस सम्बन्धमा हामी सबै एकताबद्ध प्रतिबद्ध र दृढ संकल्पित रहेको ब्यहोरा सबै सरोकारवालाहरूलाई गराउँदछौ ।’ उक्त विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ ।

यस्तो छ उल्लेखित दफाहरुको बारेमा संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको संस्थाहरुको धारणाः
१. आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेखित उपरोक्त बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सो मान्य नहुने ।

क. कुनै पनि नियम कानून भुत प्रभावी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरीत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन हुन जाने ।

ख. पूंजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) को अपव्याख्या गरिएको ।

ग. आयकर निर्देशिका २०६६ को बुँदा नं. १३.९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको र आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरीसकेको अवस्थामा समेत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०८० मा गरिएको व्यवस्थाहरु मार्फत भुत प्रभावी रुपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा आफैमा गलत भएको ।

२. यदि जर्वजस्ती कुनै कानूनी धरातल विना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा, पूँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, जसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पूँजी बजार धराशायी हुन सक्ने देखिएको ।

३. मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानूनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको छ । जसबाट अन्ततोगत्वा मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको ।