काठमाडौं – लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने कर्जा नउठेर चिन्तित छन् । पछिल्लो चरण लघुवित्त संस्था मात्रै होइन समग्र वित्तीय क्षेत्र नै कर्जा नउठेर चिन्तित बनेको छ । कर्जाको सावा र ब्याज नउठ्दा समग्र अर्थ प्रणालीमा नै संकट आइपर्ने जोखिम बढ्दो छ ।

तर, यही समय केन्द्रीय बैंक भने ऋणीलाई राहत दिने नीतिमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पछिल्लो नीतिअनुसार लघुवित्तका ऋणीलाई लाभ अर्थात् राहत हुने देखिएको हो । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म कालोसूची (खराब सूची)मा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या झन्डै १ लाख हाराहारी पुगेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तका लागि जारी गरेको सर्कुलरले संस्थाहरुले खराब सूचीमा राखेको ऋणीले कर्जाको सावा र ब्याज तिरेपछि खराब सूचीबाट हटाउन सिफारिस गर्नुपर्ने भएको छ । वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको सावा र ब्याज नतिर्ने ऋणीलाई खराब सूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।

अबदेखि भने ऋण चुक्ता गरिसकेपछि खराब सूचीमा परेका ग्राहकलाई सो सूचीबाट हटाउन समेत संस्थाहरुले सिफारिस गर्नुपर्ने भएको छ । जबकी हालसम्म यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थिएन । साथै, राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई खराब सूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको नीतिले ऋणीलाई राहत

ऋणीको पक्षमा देखिएको केन्द्रीय बैंकको यो नीतिले खराब सूचीमा पर्नेको संख्या घटाउन सहयोग पुर्याउने भएको छ । तर, समग्र लघुवित्त क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु यतिबेला ऋण नउठ्दा खराब कर्जा बढेर चिन्तित छन् । संस्थाहरुले थेग्न नसक्ने गरी खराब कर्जा बढेको समयमा केन्द्रीय बैंकले लिएको कर्जा पुनसंरचनाको नीति गलत भएको एक लघुवित्तकर्मी बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थालाई राम्रो नियमन गर्न सकेन,’ बैंकिङ्ग समाचारसँग उनले भने, ‘तर लघुवित्तको खराब कर्जाको सूची बढेको समयमा आएको यो नीतिका कारणले समस्या झनै बढ्ने जोखिम बढेको छ ।’ कर्जाको पुनःतालिकिकरण गरेर आगामी दिनलाई थप समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नीतिले ऋणीलाई भने राहत पुग्ने देखिएको छ । अब कर्जा चुक्ताबाहेक पुनरतालिकीकरण र पुनःसंरचना गरेमा कालोसूचीबाट हट्ने प्रावधान थपिएको छ । यसअघि खराब सूचीमा परेपछि हटाउन नपर्ने व्यवस्थालाई उल्ट्याउँदै राष्ट्र बैंकले पुनसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेमा समेत खराब सूचीबाट हट्ने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले पुन लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जाको पुनरतालिकीकरण र वा पुनरसंरचना गर्न दिएर राहत प्रदान गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जाको पुनरतालिकीकरण र वा पुनरसंरचना गरेर ऋणीलाई राहत दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले पटक–पटक यस्तो राहत दिँदै जाँदा हाल ऋण तिर्न सक्ने ऋणीले पनि ऋण तिर्न नचाहने कतिपयको बुझाइ छ । त्यस्तै, कतिपयले पुनरतालिकीकरण र पुनसंरचना समस्या समाधान नभएको पनि उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

कस्तो छ नयाँ व्यवस्था ?

केन्द्रीय बैंकले गत साता जारी गरेको सर्कुलरअनुसार समस्यामा परेर कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी अवधि तीन वर्ष थप गरी पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो ऋणको पुनरतालिकीकरणको अवधि एक वर्षको थियो ।

यो व्यवस्थाबमोजिम गरिने पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना भने आगामी पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तै, पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । पुनसंरचनाले तत्कालका लागि नाफा बढेपनि लामो समयको लागि भने समस्या समाधान नगर्ने स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र सिंह विष्ट बताउँछन् ।

‘कर्जा नतिर्ने कुराको समाधान गर्ने हो भने पुनसंरचना गर्नु पर्दैन । पुनसंरचना स्थायी समाधान होइन,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘वाणिज्य बैंकहरुमा २५ प्रतिशत ऋण तिरेपछि ऋणीको व्यवसायमा समस्या आएर विजनेस गर्न सकेन भने त्यो ऋण पछि तिर्ने व्यवस्था गर्दिन पुन संरचनाको पोलिसी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरुका लागि आएको हो ।’

सोही पोलिसिलाई नै ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थामा पनि ल्याइयो । हाल लघुवित्तको कर्जा पुनर्संरचना जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै तिरेर गर्ने प्रचलन छ । त्यसो गर्दा संस्थाका सदस्यहरूले आफूहरूले ब्याज नै तिर्न नपर्ने जस्तो बुझेको विष्ट बताउँछन् । तर, निष्क्रीय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ ।

यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन नपाइने उल्लेख छ । सो रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपछि मात्र आम्दानीका रूपमा देखाउन सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

साथै, लघुवित्त संस्थाहरूले पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरेबापत ऋणीहरुबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक बिमलराज खनाल भने केन्द्रीय बैंकले समयसापेक्ष यस्तो नीति लिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार केन्द्रीय बैंकले अध्ययनको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न यस्तो नीति लिएको हो ।

कर्जा पुनरतालिकीकरणले वित्तीय दबाब कम गर्न सहयोग गर्छ । कर्जा तिर्ने समय लम्ब्याउँदा र ब्याज दर घटाउँदा वित्तीय दबाब कम गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।