दीपक भट्ट समूहलाई निर्देशिका फेरेर चलखेलको बाटो खोलिदिने सेवन्तक जोगिए, ऐनअनुसार अनुमति दिने अध्यक्षहरूविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपालको कर्पोरेट इतिहासकै ठुलो वित्तीय घोटालाको मुद्दा दायर गर्दा नीतिगत चलखेल गर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई चोख्याएको छ। बिहीबार शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरूसहित दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल समूहविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। 

उनीहरूविरुद्ध बिमा कम्पनीमार्फत सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको छ। यही प्रकरणमा बीमा ऐनअनुसार सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष मदन दाहाल र शरद ओझालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। तर, लगानी सम्बन्धी निर्देशिका नै परिवर्तन गरेर बाटो खोलिदिएको आरोप लागेका सेवन्तक पोखरेलमाथि मुद्दा दायर गरिएको छैन।

अनुसन्धानमा संलग्न निकायका अनुसार १७ भदौ २०८२ मा पोखरेलले ‘बीमकको लगानी निर्देशिका’ संशोधन गर्दै बिमा कम्पनीहरूले सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयरमा गर्न पाउने लगानीको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए। यसअघि कम्पनीको कुल लगानीयोग्य रकमको १० प्रतिशतसम्म मात्र शेयर लगानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्देशिकाले बिमा कम्पनीहरूलाई नागरिक लगानी कोष, म्युचुअल फन्ड र घरजग्गा व्यवसायमा समेत बढी लगानी गर्न सक्ने बाटो खोलिदियो। अनुसन्धानका भित्री कागजातले यही परिवर्तनले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल समूहलाई लाभ पुगेको देखाएको दाबी गर्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार भट्ट, अग्रवाल, शेखर गोल्छा, अमित मोर, रोहित गुप्ता र राजबहादुर शाहसँग सम्बन्धित व्यावसायिक समूहले सामूहिक कोष खडा गरी बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने खेल खेले। प्राधिकरणको नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले लगानी सीमा उल्लंघन गरेको पाइएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म कम्पनीको शेयर लगानी २५.५९ प्रतिशत पुगेको थियो। यो निर्धारित १५ प्रतिशतको सीमाभन्दा धेरै हो। त्यसपछि पनि थप शेयर खरिदका लागि भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीलाई करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार हिमालयन लार्ज क्याप फन्ड र हिमालयन लाइफमार्फत शेयर खरिद गरी सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गरिएको थियो।

बीमा ऐन २०७९ को दफा ६९ अनुसार सीमाभन्दा बढी शेयर खरिद गर्न प्राधिकरणको अनुमति आवश्यक पर्छ। यही प्रावधानअनुसार स्वीकृति दिएका दाहाल र ओझाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। तर, निर्देशिका नै परिवर्तन गरेर लगानीको दायरा बढाउने निर्णय गरेका पोखरेलको बयानसमेत नलिइएको पाइएको छ। बीमा प्राधिकरणका केही अधिकारीहरूका अनुसार नीतिगत रूपमा बाटो खोलिदिने काम पोखरेलबाटै भएको थियो। यद्यपि अनुसन्धान निकायले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

पोखरेलले २०८२ मा बिमा कम्पनीहरूको शेयर लगानी सीमा १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाएका थिए। यसपछि केही समूहले बिमा कम्पनीमार्फत ठुलो मात्रामा शेयर किनबेच गरी मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको आरोप छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले तोकिएको सीमा नाघेर २५.५९ प्रतिशतसम्म लगानी गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। ०८२ को निर्देशिका जारी हुनु अघिका पूर्व अध्यक्ष मदन दाहाल र शरद ओझाविरुद्ध ऐन टेकेर स्वीकृति दिँदा बदनियत देखिएको भन्दै मुद्दा दायर भएको देखिन्छ। तर, स्वीकृतिको झन्झट हटाउन निर्देशिका परिवर्तन गर्ने पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छैन।