काठमाडौं – दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ। तर, यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी भने ७२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ। एकातिर दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी खुम्चिँदै जाने र अर्कोतर्फ नयाँ प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासका लागि थप लगानी आवश्यक पर्ने अवस्थाले बैंकिङ्ग क्षेत्रको लगानीको प्रतिफल र सुरक्षामाथि चासो बढाएको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता प्रमुख सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानीमा देखिएको गिरावटले दूरसञ्चार क्षेत्रको परम्परागत व्यावसायिक मोडेलमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको लगानी सुरक्षित राख्न र क्षेत्रको व्यावसायिक सम्भावना विस्तार गर्न नयाँ प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार तथा वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई निर्देशित कर्जामा समेटेर यस क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि नीतिगत बाटो खोलेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम हो । २०८२ असार मसान्तसम्म यस क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा लगानी ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना विस्तार भइरहेका बेला कर्जा लगानीमा आएको यो कमीलाई बजारको संरचना, सीमित सेवा प्रदायक र कम्पनीहरूको आम्दानीमा देखिएको गिरावटसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । यद्यपि, दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक दायरा परम्परागत टेलिफोन र इन्टरनेट सेवामा मात्रै सीमित नरही डेटा सेन्टर, डिजिटल पूर्वाधार र कर्पोरेट प्रविधि सेवातर्फ विस्तार भइरहेको छ। यसले बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि नयाँ लगानीको सम्भावना पनि सिर्जना गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल दूरसञ्चार क्षेत्रमा सीमित कम्पनी रहेकाले पनि बैंकहरूको लगानी विस्तार हुन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार कुनै एउटा कम्पनीले लिएको कर्जा भुक्तानी गरेपछि त्यस क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानी घट्न सक्छ।
‘एउटा कम्पनीमा भएको कर्जा लगानीको रिकभरी हुने बित्तिकै यस क्षेत्रमा भएको लगानी नै घट्न जान्छ,’ उनले भने, ‘अवसर नै नहुँदा यस क्षेत्रमा जाने लगानीमा प्रभाव परेको हो।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने दूरसञ्चार क्षेत्र लगानीका लागि गतिशील क्षेत्र भएकाले आगामी दिनमा यसको दायरा थप फराकिलो हुन सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको व्यावसायिक गतिविधि फोन र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेमा मात्रै सीमित छैन। ‘टेलिकम सेक्टरमा डेटा सेन्टरसँगै विभिन्न कर्पोरेट बिजनेसहरू छन्। यसका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा कम्पनीहरूले बैंकबाट नै लिने गरेका छन्,’ उनले भने।
घट्दो आम्दानीले थपेको चुनौती
दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना विस्तार भइरहे पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी भने निरन्तर दबाबमा देखिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको वार्षिक कुल आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटा यस क्षेत्रका प्रमुख सेवा प्रदायक हुन्। तर, दुवै कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षमा घट्दो क्रममा छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको कुल आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर ७१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसले दूरसञ्चार बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र आम्दानीमाथिको दबाबलाई संकेत गर्छ। सरकारी लगानीको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को आम्दानीमा समेत गिरावट देखिएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यस्तो आम्दानी ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको आम्दानी पनि घटेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ। एकातिर सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने कर तथा नियामकीय दायित्वले पनि व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौती थपेको छ। यस्तो अवस्थामा परम्परागत दूरसञ्चार व्यवसायको मोडेललाई पुनर्विचार गर्दै नयाँ सेवा र प्रविधिमा आधारित आम्दानीका स्रोत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
नीतिगत प्राथमिकताले खुल्दै लगानीको नयाँ बाटो
दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानीमा सङ्कुचन देखिए पनि सरकारले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगमा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निर्देशित कर्जा प्रणालीमा समेटेका छन्। त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समावेश गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८२ ले पनि निर्देशित कर्जासम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २०८२ जेठ ३० गते डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलमा पूर्व बैंकर भुवन दाहाल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल सदस्य थिए । कार्यदलले निर्देशित कर्जाको प्रभावकारिता कमजोर रहेको, निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको थियो।
त्यसैको नीतिगत पृष्ठभूमिमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा आधारित उद्योगलाई निर्देशित कर्जामा समेटिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले सूचना प्रविधि र सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगमा बैंकहरूको लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी डेटा सेन्टर, डिजिटल पूर्वाधार, नेटवर्क विस्तार तथा प्रविधिमा आधारित सेवाको विकासका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्न यसले सहजता प्रदान गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल केन्द्रीय बैंकले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार नयाँ नीतिले बैंकहरूलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ।
छुट्टै पहिचानमा राखिँदै सञ्चार क्षेत्रको कर्जा
अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई छुट्टै वर्गीकरण नगरी यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा शीर्षकअन्तर्गत राख्दै आएको छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा कति कर्जा गएको छ र त्यसको वास्तविक विस्तार कस्तो छ भन्ने छुट्टै विश्लेषण गर्न कठिन बनाएको छ। अब भने केन्द्रीय बैंकले सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा गएको कर्जाको विवरणलाई छुट्टै पहिचान गर्ने तयारी गरेको छ।
‘हामीले अहिले भनेर टेलिकम्युनिकेसन, आईटी यस्तो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै राखेका छैनौँ, तर यसमा काम हुँदैछ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘आगामी दिनमा महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विस्तार भइरहेको हुनाले हामी पनि यो सेक्टरमै कति गयो भनेर हेर्छौँ।’
उनका अनुसार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको विवरणलाई छुट्टै रूपमा विश्लेषण गर्ने र रिपोर्टिङ प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको छ। ‘आगामी दिनमा रिपोर्टिङ गर्ने सिलसिलामा पनि यो क्षेत्रको बारेमा छुट्टै रिपोर्टिङ गर्न लगाइनेछ,’ उनले भने।
डिजिटल अर्थतन्त्रसँगै बढ्दै लगानीको आवश्यकता
नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको सम्भावना अब मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवाको विस्तारमा मात्रै सीमित छैन। डिजिटल कारोबार, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक सेवाको विस्तारसँगै यस क्षेत्रको आर्थिक महत्त्व बढ्दै गएको छ। विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार सेवा विस्तार, उच्च गतिको इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन ठुलो पुँजी आवश्यक पर्छ। यस्तो लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई निर्देशित कर्जामा समेट्नुले यस क्षेत्रको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने नीतिगत आधार तयार गरेको छ। अब बैंकहरूले परम्परागत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमा मात्रै नभई डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधिमा आधारित नयाँ व्यवसायमा समेत लगानीको सम्भावना खोज्न सक्नेछन्। तर, नीतिगत प्राथमिकताले मात्रै लगानी विस्तार सुनिश्चित हुँदैन। दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानीमा सुधार, नयाँ व्यावसायिक अवसरको विकास, प्रविधिमा आधारित सेवाको विस्तार र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। एकातिर परम्परागत दूरसञ्चार व्यवसायको आम्दानी खुम्चिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारले नयाँ लगानीको ढोका खोलिरहेको छ। यही संक्रमणका बीच राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले सञ्चार क्षेत्रमा बैंकिङ्ग लगानीको दिशा र दायरा परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।





About Us
प्रतिक्रिया