वर्षौंदेखि अलपत्र संस्थान चलाउन सरकारले खोज्यो निजी क्षेत्रको साथ

काठमाडौं – वर्षौंदेखि अलपत्र परेका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा सरकारले निजी क्षेत्रको साथ मागेको छ। सरकारले पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि लगायतका विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत लगानी आकर्षित गर्दै विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने योजना अघि सारेको छ।

सरकारले सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने रणनीति अघि सारेको छ। सरकारले अर्थतन्त्रमा लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा सरकारी स्रोतमा पर्ने दबाब कम गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न लागेको बताउँदै आइरहेको छ। सरकारी लगानीले मात्रै सम्पन्न गर्न नसक्ने आयोजनाहरूमा सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग लिन लागेको हो।

विगतदेखि नै सरकारले निजी लगानीलाई जोड दिँदै आइरहेको छ। यतिबेला पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष सम्बन्धी कानुन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ। दीर्घकालीन विकास आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न आधार तयार गर्ने बताइएको छ। यतिमात्र नभई यता, बालेन शाह नेतृत्वमा बनेको सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन समेत सार्वजनिक लगानी पनि भित्र्याउन लागेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन्। यस्तै, सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने लक्ष्यसहित नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गर्ने बताएका छन्।

सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग लगायत सात वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलमा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ। यसले सरकारले निजी लगानीलाई जोड दिन लागेको संकेत देखिन्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल रुग्ण उद्योगमा सरकारले अभिभावकत्व लिनुपर्ने र उद्योग सञ्चालन भने निजी क्षेत्रबाट नै सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले सरकारले रुग्ण उद्योगहरू पीपीपी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्न दिने गरी लिएको नीति प्रशंसनीय रहेको बताए।

लगानी अभावका कारण लामो समयदेखि प्रभावित रहेका आयोजना र संस्थानलाई पुनर्जीवित गर्न निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति अनुरूप मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने बताएको छ। यसले पनि निजी क्षेत्रको संलग्नतामा जोड दिएको देखिन्छ। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले निजी क्षेत्रबिना देशको विकास सम्भव नभएको बताउँदै आएको समयमा सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि समेत निजी क्षेत्रलाई गुहारेका हुन्। वर्षौंदेखि अलपत्र परेका योजना पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग मागेका हुन्।

गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्र

सरकारले गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ। विगत लामो समयदेखि नै यस क्षेत्रका सरोकारवालाले विमानस्थलहरू पीपीपी मोडलमा नै बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। तर, सरकारले बनिसकेको विमानस्थल प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रको सहयोग लिने भएको हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार, सेवा सुधार तथा विमानस्थलको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दै विमानस्गथलमा पीपीपी मोडेललाई प्राथमिकता दिएको हो।

सरकारले दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठूलो लगानी गरिसकेको भए पनि अपेक्षित मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र यात्रु आकर्षित गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको साथ चाहेको हो। यस क्षेत्रका विज्ञहरूकाअनुसार निजी क्षेत्रको सहभागिताले विमानस्थलको सेवा गुणस्तर सुधार, सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्ने देखिएको छ। जसले विमानस्थललाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मनाङ एयरका बोर्ड सदस्य समेत रहेका मल्लले गौतमबुद्ध विमानस्थल चलाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतको गोरखपुरमा अवतरण गर्न नपाउनु रहेको बताए। यसका लागि सबैभन्दा पहिला सहकार्य गरेर गोरखपुरमा अवतरण गर्न पाउनुपर्ने बनाए मात्रै सो विमानस्थलको भविष्य सुनिश्चित हुने बताए। यस्तै, सरकारले धौवादी फलाम उद्योगमा रहेको नेपाल सरकारको शेयर अंश घटाएर पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ।