बैंकिङ्ग सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) मा रहेको ‘सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ जस्तो सामान्य सजायका कारण कर्मचारी अयोग्य हुने व्यवस्था हटाउन समितिले पहल थालेको हो। उक्त व्यवस्थाले बैंकिङ्ग प्रणालीमा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले समितिमा लिखित निवेदन दिएको थियो।

समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ संशोधन गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।