अर्थमन्त्री वाग्ले बोलीमा उदार, बजारमा शंका, कस्तो आउला बालेन सरकारको पहिलो बजेट ?

काठमाडौं – अधिक तरलता, बजारको कमजोर मनोबल र सुस्त आर्थिक गतिविधिका बीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर चासो र संशय दुवै बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो बजेट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछन्। नयाँ राजनीतिक दल र विज्ञ अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा आउन लागेको बजेटले कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र नीति विश्लेषकबीच प्रमुख चर्चाको विषय बनेको छ।

केही समयअघि व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटको प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ’हामी बजेटबाट केही फरक सम्बोधन गर्दैछौँ। खुला र उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छौँ, तर उदारताको अर्थ छाडापन होइन। बजारलाई नियमनको दायराभित्र राखेरै निजी क्षेत्रमुखी वातावरण बनाइनेछ ।’ वाग्लेको यो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले नीतिगत सहजीकरणको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले भने कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।

बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई संकेतस्वरूप एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चालेका थिए । कार्यभार सम्हालेकै दिन सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै १५ वटा पुराना कानुन खारेजीको निर्णय गरेको थियो। यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको थियो। यद्यपि बजेट नजिकिँदै गर्दा विगतझैँ उत्साह देखिनुको सट्टा यस पटक बजारमा अनिश्चितता र संशय बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। एक स्थापित व्यवसायीले भने, ‘बैंकमा पैसा छ तर बजार चलायमान बनाउने आत्मविश्वास छैन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको खम्बा भन्छ, तर व्यावसायिक सुरक्षा र नीतिगत स्थिरताको अभाव छ।’ यसले आगामी बजेटप्रति अपेक्षा भन्दा बढी आशंका सिर्जना गरेको देखिन्छ।

कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती
अर्थविद्हरूका अनुसार अर्थमन्त्रीले उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। बजारको विश्वास बढाउने, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, तथा सुस्त आन्तरिक उत्पादनलाई पुनर्जीवित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा रहेको छ। यसअघि घोषणा भएका धेरै बजेटका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिँदा निजी क्षेत्रको विश्वास समेत गुमेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले यस पटकको बजेटमा कर प्रणाली सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य मागहरूमा कर संरचनाको सरलीकरण, उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर छुट, भ्याट प्रणालीको सुधार, दोहोरो करको अन्त्य तथा राजस्व प्रशासनमा पारदर्शिता समावेश छन्। साथै, पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले कर प्रणाली सुधारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा लाग्ने करमा राहत दिएमा उपभोक्ताले राहत महसुस गर्ने र उपभोग बढेर अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ। साथै, उनले निक्षेपको ब्याजदर समायोजन गर्दै कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। पाण्डेले मध्य वर्गीय नागरिकलाई लक्षित नीति आवश्यक रहेको बताए। ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर कम गर्ने बित्तिकै यसले आम जनतालाई राहत पुग्छ। जसले उपभोगसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने।

अर्थतन्त्र सुस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा बजेटले नयाँ उत्साह जगाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी १०० अर्ब डलर अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यमा निजी क्षेत्र साझेदार रहेको भन्दै यस पटकको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने आशा पनि गरिएको छ। अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीका अनुसार स्रोतको अभाव, कर आधार विस्तारको आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारका लागि कठिन हुनेछ।

उनले गरिबी न्यूनीकरण र कर आधार विस्तारलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उदार अर्थतन्त्रको नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने बजारमा पुनः विश्वास फर्किन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। तर कार्यान्वयन कमजोर भएमा विगतकै जस्तै बजेट घोषणामा सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।