एफएनसीसीआईको नेतृत्वमा पुग्न किन मरिहत्ते गर्छन् उद्योगी व्यवसायी ?

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निजी क्षेत्रभित्रको राजनीतिक तापक्रम असामान्य रूपमा बढेको छ। आइतबार उम्मेदवारी दर्ता सकिएसँगै चुनावी सरगर्मी सतहमा आएको हो। शुक्रबार हेमराज ढकाल समूह र आइतबार शिवप्रसाद घिमिरे समूहले मनोनयन दर्ता गरेसँगै प्रतिस्पर्धा औपचारिक रूपमा मैदानमा उत्रिएको छ। रोचक के छ भने, घिमिरे समूहले अझै वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार सार्वजनिक नगरी रणनीतिक मौनता अपनाएको छ।

महासंघलाई उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निर्णायक भूमिका खेल्ने सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

कार्यसमिति चयनपछि मात्रै ‘ट्रम्प कार्ड’ फाल्ने योजनामा हुनसक्ने व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। यही समूहभित्र रामचन्द्र संघई प्रमुख आकांक्षीका रूपमा हेरिएका छन्। तर, अन्तिम क्षणमा पदाधिकारीमध्येबाटै कसैलाई अघि सार्ने सम्भावना पनि जीवितै छ। दुवै समूहले प्यानल घोषणा गरिसकेका छन् र चुनावी अभियानलाई संस्थागत रूप दिन राजधानीका होटेलहरूलाई अस्थायी डेरा जमाएका छन्। दुई वटै समूहले विभिन्न होटेलमा सम्पर्क कार्यालय खडा गरेर भेटघाट, लबिइङ र रणनीतिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। सतहमा यो सबै चुनावी गतिविधि जस्तो देखिए पनि भित्री तहमा भने यो शक्ति, पहुँच र प्रभावको खेल रहेको छ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा के छ आकर्षण ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ किन यति आकर्षक छ ? यसको उत्तर यसको विधानमै छ। महासंघलाई उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निर्णायक भूमिका खेल्ने सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको सुदृढीकरण, औद्योगिक विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धि यी सबै उद्देश्यले महासंघलाई साधारण व्यावसायिक संस्था होइन, नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने ‘पावर सेन्टर’बनाएको छ। महासंघको नेतृत्व पाउनु भनेको पद प्राप्त गर्नु मात्रै होइन। राज्यसत्तासँगको ‘डाइरेक्ट’ पहुँच प्राप्त गर्नु हो।

आर्थिक, मौद्रिक र वाणिज्य नीतिमा सुझाव दिने अधिकार, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी, उद्योग व्यापार विस्तारका लागि नीति दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अधिकारले अध्यक्ष पदलाई असाधारण रूपमा प्रभावशाली बनाएको छ। महासंघले अध्ययन, विश्लेषण, गोष्ठी, अन्तरक्रिया र प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई निरन्तर ‘गाइड’ गर्ने र आवश्यक पर्दा दबाब सिर्जना गर्ने दोहोरो भूमिका खेल्दै आएको छ। तर, महासंघको आकर्षण यतिमै सीमित छैन।

यसको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अर्को ठुलो नेटवर्क हो। पेरिसदेखि जेनेभा र एसिया प्रशान्त क्षेत्रसम्म फैलिएको संस्थागत सञ्जालले महासंघलाई विश्वव्यापी व्यापारिक नेटवर्कसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाता संगठन, सार्क तथा एसियाली व्यापारिक सञ्जालहरूसँगको आबद्धताले अध्यक्षलाई विश्व मञ्चमा सोझै पुर्याएकाे छ।

यसबाहेक, देशैभरका उद्योगी व्यवसायीको समस्या महासंघमार्फत सरकार समक्ष पुर्याउने प्रचलन छ। जसका लागि महासंघको अध्यक्षको पहुँचको दायरा बढ्छ।

नेपाल–भारत, नेपाल–चीन, नेपाल–अमेरिका, नेपाल–जर्मनीलगायत २० वटा द्विपक्षीय चेम्बरमार्फत लगानी र व्यापार विस्तारको ढोका खुल्छ। यही सञ्जालमार्फत महासंघले बंगलादेश र भारतका व्यापारिक संस्थासँग समझदारीदेखि लिएर युएनडिपी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र जाइका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायको साझेदारको रूपमा मान्यता पाएको छ।

विश्व व्यापार संगठन सेलमा आबद्ध महासंघलाई वस्तु निर्यातमा ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र’ जारी गर्ने अधिकार समेत छ। लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला फोरममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएकाले महासंघको नेतृत्वमा पुग्न उद्योगी व्यवसायी मरिहत्ते गर्छन्।

राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच, शक्ति केन्द्रमा अध्यक्ष

एफएनसीसीआई मात्रै नभएर सबैजसो निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाका अध्यक्ष तथा नेतृत्वकर्ता विशेष गरी सत्तासँग नजिक हुन पाउँछन्। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कदेखि अर्थमन्त्री लगायत नीति निर्मातासँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। यसबाहेक, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका क्रममा महासंघसहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघबाट प्रतिनिधिमण्डल जान पाउँछन्।

सो क्रममा राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण रहने देशका उद्योगी व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष पहुँच बन्छ। व्यवसायी शसिकान्त अग्रवाल प्रधानमन्त्रीको ‘डेलिगेट्स’मा निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता जान पाउने बताउँछन्। यस्तै, देशभर संगठन भएको निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय पहुँच विस्तार हुन्छ। यसबाहेक, उस्तै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने अग्रवालको भनाई छ।

यसबाहेक, अर्का एक व्यवसायी अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका आधारमा विश्व बजारका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड एवं चेन बिजनेसको स्वामित्व लिन सहज हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ख्याति कमाएका ब्रान्ड वा फ्रेन्चाइजीको स्वामित्व लिएर नेपालमा सजिलै स्थापित हुन एफएनसीसीआई सजिलो माध्यम बनेको छ भने पोलिसी लबिङ गर्न सजिलो हुने भएकाले विदेशी कम्पनीहरूले पनि पदाधिकारीलाई सजिलै पत्याउने देखिन्छ।’

यसबाहेक, देशैभरका उद्योगी व्यवसायीको समस्या महासंघमार्फत सरकार समक्ष पुर्याउने प्रचलन छ। जसका लागि महासंघको अध्यक्षको पहुँचको दायरा बढ्छ। तर, पछिल्लो समय भने उद्योगी व्यवसायीको समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि सरकार समक्ष गर्नुपर्ने ‘लविइङ’ कमजोर हुँदै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसले महासंघसहित अन्य व्यवसायीक छाता संगठनको साखमा समेत गिरावट आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नियामक निकायमा प्रतिनिधित्व

महासंघको नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो ‘पावर जोन’ भनेको नियामक र नीतिगत संरचनामा यसको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा महासंघको प्रतिनिधिलाई तोकेको छ। यसको अर्थ, पुँजी बजारको विकास, धितोपत्र दर्ता, कारोबार नियमन, लगानीकर्ता संरक्षण र बजार अनुशासनजस्ता संवेदनशील विषयमा महासंघको प्रभाव र दबाब सोझै पर्ने देखिन्छ।

बजार सञ्चालनदेखि अनुमति पत्र निलम्बन वा खारेजसम्मका निर्णय प्रक्रियामा उपस्थिति हुनु आफैँमा ठुलो प्रभाव हो। त्यसैगरी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमा महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुन्छ। यो बोर्डले औद्योगिक नीति, लगानी संरक्षण, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणदेखि उद्योगीका गुनासो समाधानसम्मका विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनी संरचनामा पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ।

मदिरा र सुर्ती जस्ता संवेदनशील उद्योगमा लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रियासम्म यस बोर्डको भूमिका रहने भएकाले महासंघ नेतृत्वको पहुँच अझ प्रभावशाली हुन्छ । यसबाहेक, श्रम समन्वय संयन्त्र, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्, आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी छलफल र राजस्व परामर्श समितिमा महासंघले रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व गर्छ।

बजेट तथा आर्थिक ऐनको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर मात्रै अन्तिम रूप दिने गरिन्छ। पछिल्लो समय त राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति तर्जुमा अघि एफएनसीसीआईका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलअन्तर्गत विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रको साझेदारका रूपमा महासंघलाई नीतिगत मान्यता दिइएको छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनी संरचनामा पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ। यसरी हेर्दा, महासंघको अध्यक्ष पद पहुँच, नेटवर्क र प्रभावको ‘पावर सेन्टर’ हो। यही कारणले यसको लागि हुने प्रतिस्पर्धा कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलहरूको चुनाव जत्तिकै तीव्र र रणनीतिक देखिन्छ।